नाशिक (Nashik) : कोकण विभागातील समुद्राला वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भातील दुष्काळी भागात उपलब्ध करून देण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प राबवण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे. यासाठी प्रस्तावित प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तातडीने तयार करावेत. तसेच सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार झालेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सादर करावेत, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी राज्याचे जलसंपदा प्रधान सचिव दीपक कपूर यांना दिल्या आहेत.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या पुढाकारातून जलचिंतन संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांनी मुंबईत सह्याद्री अतिथी गृहात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना राज्यातील आवश्यक नदीजोड प्रकल्पांचे सादरीकरणे केले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व नदीजोड प्रकल्प मार्गी लावण्यात येतील, अशी ग्वाही दिली. सध्या सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार झालेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी २५ हजार कोटी रुपये लागणार असून राज्यातील सर्व नदीजोड प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांची गरज आहे. यामुळे हे सर्व प्रकल्प राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पात समाविष्ट करण्याची गरज असल्याची बाब श्री. जाधव यांनी नजरेस आणून दिली.
महाराष्ट्रातील एकूण पावसाच्या ५० ट्क्के पाऊस कोकणात पडतो. त्यातील बहुतांश पाणी समुद्रात वाहून जाते. त्यामुळे हे अतिरिक्त पाणी टप्या टप्याने उचलून दुष्काळी भागाला द्यावे लागणार आहे. यासाठी सौरऊर्जा वापरावी लागेल. सध्या राज्यातील वैनगंगा -नळगंगा लिक, नार-पार-गिरणा-लिंक, पार- कादवा लिंक, गारगाई-वेतरणा-कड़वा देव नदी लिंक, वैतरणा- गोदावरी लिंक यांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल अंतिम झाले असून जलसंपदा विभागाकडे त्यांची तांत्रिक तपासणी सुरू आहे. तसेच उल्हास- मराठवाडा लिंक, उल्हास खाड़ी प्रकल्प, कोयना-मुंबई लिंक, कोयना-सिंधुदुर्ग लिंक, उकाई (तापी) मोसम लिंक, उकाई (तापी) पांझरा लिंक या प्रकल्पाचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करावे लागणार आहेत, असे राजेंद्र जाधव यांनी सांगितले. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने जलसंपदा विभागाचे मुख्य सचिव दीपक कपूर यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधून या प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तातडीने करण्याच्या सूचना दिल्या. या सहा प्रकल्पांबाबत पुढील आठवड्यात जलसंपदा विभागाच्या मुख्य सचिवांना सादरीकरण करण्यात येणार असून त्यानंतर या सहा प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे आदेश निघतील, असे राजेंद्र जाधव यांनी सांगितले.
राज्यातील सर्व नदीजोड प्रकल्पांना केंद्र सरकारने आर्थिक मदत करणे आवश्यक आहे. याबाबत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांचेशी नुकतीच चर्चा झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली. तसेच केंद्राने मदत केली नाही तर महाराष्ट्राने स्वतंत्र नदी जोड प्रकल्प कंपनी स्थापन करून त्या माध्यमातून हे प्रकल्प राबवावे, असा पर्याय राजेंद्र शिंदे यांनी या सादरकणाच्या माध्यमातून मांडला. या प्रसंगी मुख्यमंत्र्यांचे अतिरक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी उपस्थित होते.
