नाशिक (Nashik) : आगामी काळात जिल्हा परिषदेच्या (ZP) निवडणुका होण्याचा अंदाज लक्षात घेऊन ग्रामविकास विभागाने आता टेंडर (Tender) प्रसिद्धीचा कालावधी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यामुळे ३१ मार्च २०२४ पर्यंत जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून प्रसिद्ध होणाऱ्या पहिल्या प्रसारणाचा टेंडर कालावधी सात दिवस करण्यात आला आहे. दुसऱ्या व तिसऱ्या टेंडर प्रसारणाचा कालावधी या नवीन नियमानुसार अनुक्रमे चार व दिवस असणार आहे. यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागानेही याच कारणामुळे टेंडरचा कालावधी कमी केला आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या अंतर्गत जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींमध्ये विविध विकास कामे, विकास कामांसाठी लागणाऱ्या सेवा तथा वस्तुंची खरेदी यासाठी ई-टेंडर प्रक्रिया राबवली जाते. रस्त्यांची कामे व पुलाच्या दुरुस्तीची कामे, जिल्हा परिषद स्वीय निधी, तीर्थक्षेत्र, २५१५ मुलभूत सुविधा तसेच अन्य लोकहिताची विविध विकास कामे त्वरेने मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने टेंडरचा कालावधी ग्रामविकास विभागाने निश्चित केला आहे.
त्यानुसार पहिल्या टेंडर प्रसारणाचा कालावधी १५ दिवस, दुसऱ्या प्रसारणाचा कालावधी पाच दिवस व तिसऱ्या प्रसारणाचा कालावधी चार दिवस निश्चित केलेला आहे. मात्र, ग्रामविकास विभागाकडून दरवर्षी मार्च अखेरची कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत यासाठी फेब्रुवारी ते मार्च अखेर या कालावधीत सुट दिली जाते.
दरम्यान या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार असल्यामुळे त्याच्या आचारसंहितेचा कामांवर परिणाम होऊ नये म्हणून ग्रामविकास विभागाने आता टेंडर कालावधी कमी केला आहे.
लवकरात लवकर टेंडर प्रक्रिया राबवली जाऊन कार्यादेश दिले जावेत, हा यामागील हेतु आहे. यापूर्व ग्रामविकास विभागाने पावसाळ्यापूर्वी अधिकाधिक कामांचे टेंडर राबवून ती कामे पावसाळ्यापूर्वी सुरू व्हावीत, या हेतुने ३० जूनपर्यंत अल्पकालावधीची टेंडर राबवण्याची मुभा दिली होती. त्यानंतर आता जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महापालिका व लोकसभा निवडणुका या आर्थिक वर्षात होणार असल्याचे गृहित धरून पुन्हा टेंडर प्रसारणाचा कालावधी कमी केला आहे.
या नव्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींमधील सर्व कामांसाठी पहिले टेंडर प्रसारण कालावधी पंधरा दिवसांवरून सात दिवसांचा करण्यात आला आहे. त्याच पद्धतीने दुसऱ्या व तिसऱ्या प्रसारणाचा कालावधी अनुक्रमे चार व तीन दिवस करण्यात आला असून या अल्प कालावधीची मुभा ३१ मार्च २०२४ पर्यंत लागू राहणार आहे.
