मुंबई (Mumbai) : धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे टेंडर अदानी समूहाला दिल्याने शासकीय तिजोरीचे कोणतेच नुकसान झालेले नाही. तसेच अदानी समूहाला प्रकल्प देण्याचा निर्णय उचितच असल्याचा दावा राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे. शासनाने अदानी समूहाला कंत्राट देण्याचा निर्णय अयोग्य असल्याचा आक्षेप घेत शासनाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका टेंडर दाखल करणाऱ्या सेकलींग कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय न्यायाधीश आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर याची सुनावणी झाली. न्यायालयाने यासंदर्भात 29 सप्टेंबर रोजी अंतिम सुनावणी ठेवली आहे.
आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा कायापालट करण्यासाठी राज्य सरकारने अदानी समूह कंपनीला पुनर्विकास करण्याचे काम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय उचित नाही, यामध्ये यूएईच्या सेकलिंग टेक्नॉलॉजी कंपनीला जाणीपूर्वक डावलले गेले. सरकारने दुजाभाव केला आणि टेंडर देताना पारदर्शकपणा राखला नाही असा आरोप या कंपनीने केला आहे. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी या निर्णयामुळे शासनाच्या तिजोरीचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही. जनतेच्या पैशाचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही आणि या प्रकल्पाबाबत घेतलेला निर्णय उचित असल्याचे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात आता 29 सप्टेंबरला दोन्ही बाजूने तपशीलवार दस्तऐवज सादर करा असे सांगितले आहे.
धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी 2004 मध्ये धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची आखणी शासनाने केली होती. 557 एकर भूखंडावर पुनर्विकास होणार आहे. यासाठी 2009 ते 2018 या काळामध्ये तीनवेळा शासनाने टेंडर प्रसिद्ध केले. वेगवेगळ्या कारणामुळे त्यानंतर पुढे रद्द झाले. 2022 मध्ये चौथ्यांदा शासनाने टेंडर काढले. त्यामध्ये विविध कंपन्यांनी सहभाग घेतला. सेकलिंग कंपनीने जास्त रक्कमेची बोली लावली होती, असअसे कंपनीचे म्हणणे होते. परंतु बोली अदानी समूहालाच मिळाली असा प्रमुख आक्षेप सेकलिंग कंपनीने याचिकेमध्ये केला.
परंतु सेकलिंग कंपनीने उपस्थित केलेला आक्षेप राज्य शासनाचे अधिवक्ता डॉक्टर बिरेंद्र सराफ यांनी खोडून काढला. शासनाचा अदानी समूहाला धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबतचा घेतलेला निर्णय अत्यंत योग्य असल्याचा युक्तीवाद त्यांनी केला. मात्र, सेकलिंग कंपनीच्यावतीने आक्षेप कायम होता. त्यामुळेच या प्रकरणाची तपशीलवार सुनावणी आणि अंतिम निकाल देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने याबाबतची अंतिम सुनावणी 29 सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे. धारावी प्रकल्पाच्या पुनर्विकासासाठी 47 एकर पैकी 40 एकर जागेवरील कामाची लवकरच सुरुवात होणार आहे. त्याबाबतच्या तांत्रिक बाबी सुरू देखील झाल्या आहेत.
