मुंबई (Mumbai) : केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण प्लस योजनेतंर्गत देशातील तसेच राज्यातील प्रत्येक गरीब शेतकरी कुटुंबाला पक्के घर उपलब्ध करून दिले जाईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) यांनी केले.
भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) कृषी तंत्रज्ञान उपयोजन संशोधन संस्था अर्थात अटारी, शिवाजीनगर येथे किसान सन्मान दिवसानिमित्ताने शेतकरी तसेच ग्रामीण विकास लाभार्थी संमेलनात ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, आयसीएआर, नवी दिल्लीचे सहायक महासंचालक डॉ. संजय कुमार सिंह, राज्याचे ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, अकोला येथील पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठचे कुलगुरू डॉ. एस. आर. गडाख आदी उपस्थित होते. कृषीमंत्री चौहान पुढे म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील कोणताही गरीब घरापासून वंचित राहणार नाही, प्रत्येकाला पक्के घर मिळाले पाहिजे असा संकल्प केला आहे. हा संकल्प आमचे सरकार लवकरच पूर्ण करणार आहे याचाच एक भाग म्हणून, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्लस अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये महाराष्ट्रात 6 लाख 37 हजार 89 पक्की घरे देण्यात येत आहेत. आता पुन्हा नव्याने 13 लाख 29 हजार 678 पक्की घरे देण्यात येतील. सर्व मिळून एकूण 19 लाख 66 हजार 767 घरे देण्याची घोषणा केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी कार्यक्रमात केली. यामुळे महाराष्ट्र देशातील सर्वात जास्त पक्की घरे निर्माण करणारे राज्य ठरेल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. या संदर्भातील पत्र केंद्रीय कृषीमंत्री चौहान यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना कार्यक्रमाप्रसंगी दिले.
ते पुढे म्हणाले, शेतकऱ्यांचे उत्पादन आणि उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्र सरकारने देशातील शेतकरी केंद्रबिंदू मानून शेतकऱ्यांचे जीवनमान बदलण्यासाठी व त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढण्यासाठी विविध नवीन योजना सुरू केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या संस्थांतर्गत कर्जात पूर्वीच्या तुलनेत मोठी वाढ झाली असून 7 लाख कोटी रुपयांपरुन 25 लाख कोटी रुपये पीक कर्ज मिळत आहे. देशाच्या अर्थसंकल्पात कृषी विभागाच्या तरतुदीत 1 लाख 27 हजार कोटी रुपये इतकी मोठी वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या दोन वर्षात अन्न धान्याच्या किमान आधारभूत किंमतीत दुप्पट वाढ करण्यात आली असून मोठया प्रमाणात खरेदी देखील करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीकडे वळणे आवश्यक असून रासायनिक खतांचा वापर कमी करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना यशस्वी झाली असून देशात लखपती दीदी योजनेतंर्गत तीन कोटी महिलांना लखपती दीदी करण्यात येणार आहे. या महिलांनाही प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी कमाल उत्पन्नाची अट 10 हजारावरुन 15 हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच अडीच एकर बागायती किंवा पाच एकरापर्यंत कोरडवाहू जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे, असेही ते म्हणाले.
कृषी क्षेत्रात शाश्वतता आणण्याकरिता कृषी आणि विज्ञानाची सांगड घालणे महत्त्वाचे- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
कृषी क्षेत्रात शाश्वतता आणण्याकरिता कृषी आणि विज्ञानाची सांगड घालणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, कृषीमधील पारंपरिक विज्ञानदेखील अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आज पुन्हा संपूर्ण जग नैसर्गिक शेतीकडे वळताना दिसत आहे. नैसर्गिक बाबींचा वापर अधिकाधिक करुन उत्पादकता कशी वाढवता येईल तसेच खाद्यामध्ये विषयुक्त पदार्थांचा वापर कसा कमी करता येईल याचा प्रयत्न सुरू आहे. महाराष्ट्राने देखील नैसर्गिक शेतीचे अभियान स्वीकारले असून 25 लाख हेक्टर शेती नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, शेतकऱ्यांना शेतीत प्रयोगशील रहावे लागेल. शेतीचे क्षेत्र कमी झाले असल्याने उत्पादकता वाढवून शेती फायद्याची कशी करता येईल हा प्रयत्न करावा लागेल. यामुळे ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’योजनेपासून वेगवेगळ्या योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आणल्या. आता त्यांनी ड्रोन दीदीची संकल्पना आणली आहे. अशा प्रकारे शेतीमध्ये परीवर्तन होत आहे.
शेती क्षेत्रात शेतमजूर मिळण्याची संख्या कमी होत असल्यामुळे यांत्रिकीकरण अत्यंत महत्त्वाचे झाले आहे. मात्र हे यांत्रिकीकरण छोट्या शेतकऱ्यांना परवडणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मागील काळात गट शेती, सामुहिक औजारांची बँक सुरू केली. राज्याने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेंतर्गत विदर्भ आणि मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात शेततळी, यांत्रिकीकरण आदी मदत करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच मागेल त्याला शेततळे अशा प्रकारचा कार्यक्रम आखून त्या माध्यमातून शाश्वत सिंचन देण्याचा प्रयत्न आहे, असेही फडणवीस म्हणाले. राज्य शासनाने मॅग्नेट सारख्या योजना आणल्या आहेत. गावातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांना कृषी व्यवसाय संस्थांमध्ये (ॲग्रो बिझनेस सोसायटी) रुपांतरीत करण्याचे काम सुरू केले आहे. दहा हजार गावांमध्ये हे काम सुरू आहे. या संस्था शेतकऱ्यांची बाजारपेठेसोबत मूल्यसाखळी निर्माण करण्याचे काम करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळून ग्राहकालाही योग्य दरात शेतमाल मिळणार आहे. केंद्र शासन तसेच राज्य शासनाने ई-मार्केट, डिजिटल मार्केट उपलब्ध करुन दिले आहे.
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत राज्य शासनाने नमो शेतकरी महासन्मान योजनेच्या सहा हजार रुपयांची भर घालून प्रतिवर्षी 12 हजार रुपये देण्यास सुरुवात केली. लवकरच त्यात वाढ करुन एकूण 15 हजार रुपये शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. एक रुपयात पीक विमा योजनेतून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना 8 हजार कोटी रुपयांची विम्याची नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. 2011 च्या जनगणनेवेळी सामाजिक, आर्थिक आणि जात जनगणनेनुसार यापूर्वी प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ दिला जात होता. त्यात त्रुटी असल्याने केंद्र शासनाने नव्याने सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला असून आवास प्लस योजनेंतर्गंत महाराष्ट्रातील अतिरिक्त 26 लाख कुटुंबांना घरकुलांचा लाभ होणार आहे. देशात एकाच वर्षात मोठ्या प्रमाणावर घरे राज्यातील गरीब, गरजूंना मिळणार असल्याने केंद्र शासनाचे आभार मानत असल्याचेही ते म्हणाले. यावेळी आयसीएआर- अटारीचे संचालक डॉ. एस. के. रॉय यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले. कार्यक्रमात केंद्र शासनाच्या कृषीविषयक तसेच ग्रामविकास विषयक योजनांच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांनी मनोगत व्यक्त केले. तसेच प्रातिनिधीक स्वरुपात प्रगतिशील शेतकरी तसेच लघुउद्योजक आणि ग्रामविकास विभागाच्या लाभार्थ्यांचा सन्मान करण्यात आला. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना घरकुलाच्या चाव्या देण्यात आल्या. कार्यक्रमास विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, कृषी आयुक्त रावसाहेब भागडे, पुणे मनपा आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले आदी उपस्थित होते. तत्पूर्वी मान्यवरांनी अटारी संस्थेच्यावतीने भरविण्यात आलेल्या प्रदर्शनास भेट देऊन पाहणी करुन उत्पादक व शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.