नवी दिल्ली (New Delhi) : राजधानी दिल्लीतील वादग्रस्त मद्यधोरण गैरव्यवहारप्रकरणी महालेखानियंत्रकांच्या (CAG) मसुदा अहवालामध्ये ‘आप’ सरकारवर आर्थिक हेराफेरीचा ठपका ठेवण्यात आला असून, या धोरणातील अनियमिततेमुळे राज्याच्या तिजोरीला २०२६ कोटी रुपयांची झळ बसल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे.
विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार रंगात आला असतानाच सादर झालेल्या ‘कॅग’च्या या अहवालामुळे राजकीय वातावरण तापले असून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. या अहवालामध्येच मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारी निवासस्थानावरील भरमसाट खर्चाचाही उल्लेख करण्यात आला असून ‘शीशमहल’वरून भाजपकडून केल्या जाणाऱ्या टीकेला यामुळे आणखी धार चढली आहे.
या ताज्या अहवालामध्ये दिल्लीतील बहुचर्चित मद्यधोरणाची अंमलबजावणी आणि परवाने वाटपातील गोंधळावर बोट ठेवण्यात आले आहे. काही ठराविक व्यक्तींना परवाने दिल्यामुळे सरकारी तिजोरीला २०२६ कोटी रुपयांचा तोटा झाला असल्याचे निरीक्षण या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.
‘आप’च्या नेत्यांना लाभ
अहवालातील टिपणीनुसार मद्यधोरण अपेक्षित उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यात अपयशी ठरले असून आणि ‘आप’च्या नेत्यांना या प्रक्रियेतून आर्थिक फायदा झाला आहे. यासंदर्भात माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका यात ठेवण्यात आला आहे.
काही महत्त्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळ किंवा उपराज्यपालांची परवानगी न घेता घेण्यात आले असे हा अहवाल सांगतो.
अन्य ताशेरे
- तक्रारी असूनही सर्व घटकांना टेंडर प्रक्रियेत स्थान
- आर्थिक स्थिती न तपासता परवान्यांचे वाटप झाले
- परवाने नूतनीकरणासाठी नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले
- परवान्यांसाठी पुन्हा टेंडर काढण्यात आल्या नाहीत
- टेंडर न निघाल्यामुळे सरकारला ८९० कोटींचा तोटा
- विभागीय परवानाधारकांच्या सवलतींमुळे ९४१ कोटींचा तोटा
- कोविड निर्बंधास्तव परवाना शुल्कात १४४ कोटींची सवलत
आरोपांनंतर धोरणच रद्द
महसूल वाढीसाठी मद्यविक्रीच्या व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या हेतूने नोव्हेंबर- २०२१ मध्ये हे धोरण लागू करण्यात आले होते. मात्र, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर ते रद्द करण्यात आले. मद्यधोरण गैरव्यवहार प्रकरणात नोंदविलेल्या गुन्ह्यांमुळे ‘आप’ प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांच्यासह दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन आणि राज्यसभा खासदार संजयसिंह यांच्यासह अनेक नेत्यांवर खटले सुरू असून ‘आप’ सरकारमधील काही नेत्यांना तुरुंगातही जावे लागले होते.