मुंबई (Mumbai) : सरकारी तिजोरीतून होणाऱ्या अनावश्यक खर्चाला वित्त विभागाने कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला असून 15 फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही खर्चाला मंजुरी मिळणार नाही, असे स्पष्ट आदेश वित्त विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे 15 फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही. तसेच प्रशासकीय मान्यता असेल तरीही टेंडर प्रसिद्ध करता येणार नाही, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्याच्या वित्त विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार सर्व प्रशासकीय विभागांनी व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी 2024-25 या आर्थिक वर्षात 15 फेब्रुवारी तसेच त्यानंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये. त्याचप्रमाणे विद्यमान फर्निचर दुरुस्ती, संगणकांची दुरुस्ती, नैमित्तिक कार्यशाळा, सेमिनार व भाड्याने कार्यालय घेण्याचे प्रस्ताव यांना मंजुरी देऊ नये. 15 फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही. प्रशासकीय मान्यता असेल तरीही टेंडर प्रसिद्ध करता येणार नाही, परंतु या तारखेआधी टेंडर प्रसिद्ध झालेल्या प्रस्तावांतील खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.
कार्यालयाच्या दैनंदिन वापरातील वस्तूंच्या मर्यादित खरेदीसाठी हे निर्बंध लागू नसतील, परंतु पुढील वर्षात आवश्यक वस्तूंची आगाऊ खरेदी करता येणार नाही. जिल्हा वार्षिक योजना तसेच लोकप्रतिनिधी यांच्या स्थानिक विकास निधीमधून खरेदीबाबतचे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करता येतील. मात्र उपलब्ध निधीच्या मर्यादेमधील औषध खरेदी, केंद्रीय योजना व त्यास अनुरूप राज्याचा हिस्सा तसेच बाह्य सहाय्यित प्रकल्पांतर्गत खरेदीच्या प्रस्तावांनादेखील हे निर्बंध लागू नसतील. जिल्हा वार्षिक योजना तसेच लोकप्रतिनिधी यांच्या स्थानिक विकास निधीमधून खरेदीबाबतचे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करता येतील. तसेच उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत औषध खरेदी करण्यास यादरम्यान सरकारकडून मुभा देण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी अखेरच्या महिन्यात विविध खात्यांकडून वारेमाप खर्च होतो. विविध लोकप्रिय योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर भार पडला आहेच. त्यातच या योजनांच्या जाहिरांतींवरही मोठा खर्च मागील सरकारने केला आहे. आता आर्थिक वर्ष संपत असून त्याआधी आणखी खर्च होऊ नये यासाठी काटकसर करण्याचे प्रयत्न सरकारकडून करण्यात येत आहेत.