मुंबई (Mumbai) : खारघर-नेरूळ कोस्टल रोडचे (Kharghar Nerul Coastal Road) ११०० कोटींचे टेंडर (Tender) फ्रेम करण्यात आले असल्याचा आरोप भाजपचे उरणचे आमदार महेश बालदी (BJP MLA Mahesh Baldi) यांनी केला आहे. त्यामुळे सिडकोच्या टेंडर प्रक्रियेवर (CIDCO Tender) प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आमदार महेश बालदी यांनी या टेंडर प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवत त्यातील दोन अटी हेतुपुरस्सर आणि कोणाला तरी फायदा मिळवून देण्यासाठी टाकल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या तक्रारीत केला आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या तक्रारीच्या अनुषंगाने सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना ही टेंडर प्रक्रिया तपासून कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कोस्टल रोडच्या या ११०० कोटी रुपयांच्या टेंडरमध्ये संयुक्त भागीदारीतील कंपनीला (जेव्ही) सहभाग घेता येणार नाही. तसेच केवळ एमएमआरडीए क्षेत्रात किमान ७ वर्षे कामाचा अनुभव असलेला कंत्राटदारच या टेंडरमध्ये सहभागी होण्यासाठी पात्र होऊ शकतो.
या सिडको व्यवस्थापनाने टाकलेल्या अटी अनाकलनीय असून कोणाच्यातरी दबावाखाली भारतातील नामांकित कंत्राटदारांना या टेंडरपासून वंचित ठेवण्याचा सिडको व्यवस्थापनाचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप आमदार महेश बालदी यांनी तक्रारीत केला आहे.
त्यामुळे या दोन अटी शिथिल करून भारतातील सर्व पात्र कंत्राटदारांना या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी महेश बालदी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. तसेच या टेंडरला मुदतवाढ देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या तक्रारीच्या अनुषंगाने सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालकांना ही टेंडर प्रक्रिया तपासून कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच सहसंचालक यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
सिडकोच्यावतीने नेरूळ जेट्टी ते खारघर हा किनारी मार्ग उभारला जात आहे. मात्र, या मार्गात अनेक खारफुटी येत असल्याने, सीआरझेडच्या कचाट्यात हा मार्ग सापडला होता. परिणामी या कामाला परवानगी मिळत नव्हती. त्यामुळे या किनारी मार्गाच्या उभारणीमध्ये कमीत कमी खारफुटीची हानी होईल, असे तीन पर्याय सादर करण्याच्या सूचना, केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने केल्या होत्या.
सिडको अंतर्गत १०० कोटीहून अधिक रकमेच्या विकास कामाच्या टेंडरमध्ये संयुक्त भागीदारीतील कंपनी (जॉइंट व्हेंचर) सहभागी होऊ शकते, अशी मान्यता देणारा ठराव सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच, संबंधित ठेकेदाराने तत्सम काम हे एमएमआरडीए परिसरातच केलेले असण्याची अट टेंडरमध्ये टाकणे हे चुकीचे आहे.
देशांतर्गत अन्य किनारी भागात (कोस्टल एरियात) जसे की चेन्नई, विशाखापट्टणम, त्रिवेंद्रम या ठिकाणी अशा प्रकारचे तत्सम काम करणारी कंपनी या टेंडरमध्ये सहभागी का होऊ शकत नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत सिडको व्यवस्थापनाने कोणाच्या तरी दबावाखाली अशा प्रकारची अट जाणीवपूर्वक टाकल्याचा आरोप आमदार महेश बालदी यांनी केला आहे.