पुणे (Pune) : पुणे रेल्वे स्थानकावरील (Pune Railway Station) वाढता ताण कमी करण्यासाठी तळेगाव-उरुळी या नव्या मार्गासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवालाचे (DPR) काम अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या दोन महिन्यांत हा अहवाल मंजुरीसाठी रेल्वे बोर्डाला सादर केला जाणार असल्याची माहिती मध्य रेल्वेच्या मुख्यालयातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
हा मार्ग चाकण-रांजणगावमार्गे असेल. हा प्रस्तावित मार्ग ७० किलोमीटरचा असून, त्यासाठी सुमारे सात हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. चाकण-रांजणगाव या दोन भागांना रेल्वे जोडली जाणार असल्याने तेथील उद्योगांना मोठा फायदा होणार आहे.
पुणे-लोणावळा, पुणे-दौंड या रेल्वे मार्गावर क्षमतेपेक्षा जास्त रेल्वेगाड्या धावत आहेत. त्यामुळे पुणे स्थानकावरचा ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे.
धावणाऱ्या गाड्यांची संख्या अधिक असल्याने अनेक गाड्यांना वेळेवर फलाट उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे दररोज सुमारे ७२ प्रवासी गाड्यांना स्थानकाच्या दोन्ही ‘होम सिग्नल’वर ‘क्रॉसिंग’साठी थांबावे लागते. अशातच मुंबईहून दक्षिण भारतात जाणाऱ्या मालगाड्यांची संख्यादेखील जास्त आहे.
जिथे प्रवासी गाड्यांना ‘ट्रॅक’ उपलब्ध होत नाही, तिथे मालगाड्यांना तासन्-तास थांबावे लागते. यात रेल्वेचे मोठे नुकसान होत आहे. परिणामी रेल्वे बोर्डाने तळेगाव ते उरुळी दरम्यान नवीन मार्गिका टाकण्याचा विचार केला आहे. त्याचा ‘डीपीआर’देखील अंतिम टप्प्यात आहे. मध्य रेल्वेच्या बांधकाम विभागाने हा ‘डीपीआर’ तयार केला असून, दोन महिन्यांत रेल्वे बोर्डाला सादर केला जाईल.
पुणे स्थानकावर केवळ प्रवासी गाड्या...
तळेगाव-उरुळी हा प्रस्तावित रेल्वेमार्ग केवळ मालगाड्यांसाठी निश्चित केला आहे. त्यामुळे यावरून मालगाड्यांना प्राधान्य दिले जाईल. सद्यःस्थितीत पुणे स्थानकावरून दररोज ७० ते ८० मालगाड्यांची ये-जा असते.
नवीन मार्ग तयार झाल्यावर या सर्व मालगाड्या तळेगाव - उरुळी मार्गावरून धावतील. परिणामी पुणे स्थानकावरचा मालगाड्यांचा असलेला ताण कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे पुणे स्थानकावरून केवळ प्रवासी गाड्यांची वाहतूक होईल. प्रवासी गाड्यांना व मालगाड्यांना एकमेकांसाठी थांबावे लागणार नाही.
दुहेरी मार्गिका होणार...
मुंबई-चेन्नई हा देशातील सुवर्ण चतुष्कोण रेल्वे मार्गांपैकी एक मार्ग आहे. त्यामुळे या मार्गावर प्रवासी रेल्वे गाड्यांसह मालगाड्यांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होते. हे लक्षात घेता, रेल्वे प्रशासनाने तळेगाव-उरुळी या नवीन मार्गाचा प्राधान्याने विचार केला.
हा मार्ग जरी केवळ ७० किलोमीटरचा असला, तरीही या भागातील जमिनीची किमत जास्त असल्याने रेल्वेला भूसंपादनासाठीच सुमारे ४००० ते ४,५०० कोटींचा खर्च करावा लागणार आहे.