नागपूर (Nagpur) : सुमारे दीड महिन्यापूर्वी खुले कारागृह तयार करण्यासाठी अंदाजपत्रक तयार करण्याचा प्रस्ताव पीडब्ल्यूडीकडे पाठविण्यात आला होता. जोपर्यंत सर्वेक्षणाचा खर्च मिळत नाही तोपर्यंत ते कोणतेही सर्वेक्षण करू शकणार नाहीत, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.
केंद्र सरकार नवीन कारागृह बांधण्याबाबत बोलत आहे, मात्र राज्यात चालवल्या जाणाऱ्या तुरुंगांची अवस्था बिकट आहे. यावर्षी सरकारी रुग्णालयांसाठी सुमारे 900 कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली असली तरी कारागृहाच्या कोर्टात एक नाणेही नाही. दुसरीकडे, मध्यवर्ती कारागृहातील कैद्यांना ठेऊन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, पीडब्ल्यूडीला खुले कारागृह बनवण्यासाठी जागेचे सर्वेक्षण करण्यासाठी सुमारे 13 ते 14 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. आणि ते कारागृह प्रशासनाकडे नाही.
मध्यवर्ती कारागृह प्रशासनासमोर यावेळी बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. खुल्या कारागृहातील कैद्यांसह मध्यवर्ती कारागृहाची क्षमता दुपटीने वाढली आहे. बॅरेक्समधील परिस्थिती अशी आहे की, रात्री कैद्यांना झोपेचा त्रास होऊ लागतो. मिळालेल्या माहितीनुसार, काही कैद्यांवर तर बसून रात्र काढण्याची पाळी येते. जुन्या मध्यवर्ती कारागृहाच्या प्रत्येक बॅरेकमध्ये 60 ते 70 कैद्यांची क्षमता असली तरी प्रत्येक बॅरेकमध्ये 100 हून अधिक कैदी ठेवण्यात आले आहेत. त्यात खुल्या कारागृहातील कैदी आहेत.
2020 मध्ये नागपूर मध्यवर्ती कारागृह परिसरात सुमारे 200 कैद्यांच्या क्षमतेचे खुले कारागृह करण्याची घोषणा करण्यात आली. ती केवळ घोषणा बनली आहे. निधीअभावी तीन वर्षे उलटूनही खुले कारागृह बांधता आलेले नाही. ओपन जेल बनवण्याची घोषणा झाली तेव्हा त्यावेळी नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात 1500 कैदी होते. आता कैद्यांची संख्या 3300 पेक्षा जास्त म्हणजे सुमारे 1800 हून अधिक झाली आहे, तर मध्यवर्ती कारागृहात 1864 कैद्यांना ठेवण्याची जागा आहे. खुल्या कारागृहात केवळ शेतीचे काम करणाऱ्या कैद्यांनाच ठेवले जाते.
सर्वेक्षणासाठी पैसे नाहीत :
खुल्या कारागृहाच्या जागेचे सर्वेक्षण करण्यासाठी पीडब्ल्यूडीला सुमारे 13-14 लाख रुपये खर्च करण्याइतपत कारागृह प्रशासनाकडे पैसा नाही. खुल्या कारागृहातील कैद्यांना सध्या मध्यवर्ती कारागृहाच्या बॅरेकमध्ये ठेवण्यात आले आहे.
जागा शोधणे हे एक मोठे आव्हान आहे:
खुले कारागृह बांधण्यासाठी जागा शोधणे हेही मोठे आव्हान आहे. यापूर्वी कारागृह प्रशासनाने खुल्या कारागृहासाठी सुमारे पाच एकर जागा निश्चित केली होती. ज्या ठिकाणी ओपन जेल बनवण्याची संकल्पना होती, त्या ठिकाणी आता मेट्रो रेल्वेचे खांब उभारण्यात आले आहेत. जर या भागात ओपन जेल बनवल्यास मेट्रो रेल्वेने प्रवास करताना लोकांना हे ओपन जेल पाहता येणार आहे.
खुले कारागृह करून सर्व काही ठीक होणार का?
मध्यवर्ती कारागृहाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा प्रश्न आहे की, खुले कारागृह करून सर्व काही सुरळीत होईल का? त्यांच्याकडे खुल्या कारागृहासाठी आस्थापना विभाग असावा. खुल्या कारागृहात अधीक्षक, उपअधीक्षक, डीवायएसपी दर्जाचे अधिकारी तसेच पोलीस निरीक्षक ते कॉन्स्टेबलपर्यंतच्या पदांची भरती करावी लागणार आहे. अन्यथा, सद्यस्थितीप्रमाणेच मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या व अंडरट्रायल कैद्यांमध्ये खुल्या कारागृहातील कैद्यांना ठेवणे ही मध्यवर्ती कारागृह प्रशासनाची सक्ती आहे, ती भविष्यातही कायम राहील.
वास्तव स्थिति अशी आहे की, सेंट्रल जेल कडे पैसे नाहीत आणि पीडब्ल्यूडी जागेचे सर्वेक्षण करू शकत नाही. खुल्या कारागृहातील कैद्यांना मध्यवर्ती कारागृहातच ठेवले जाते. कारागृहात कैद्यांची क्षमता दुप्पट झाली असून काही कैदी बसून रात्र काढतात. खुले कारागृह बनवण्याची घोषणा झाली तेव्हा 1500 कैदी होते, आणि सध्या कैद्यांची संख्या 3300 च्या पुढे गेली आहे. विशेष म्हणजे नागपूर कारागृहात केवळ 1864 कैद्यांना ठेवण्याची जागा आहे.
