एकता ठाकूर गहेरवार
नागपूर (Nagpur) : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. सुभाष चौधरी यांच्याकडून ब्लॅकलिस्टेड एमकेसीएल (MKCL) या कंपनीला टेंडर न काढ़ता कोट्यावधींचे काम देण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे एमकेसीएलला थकित 1.37 कोटी रक्कम अदा करायची आहे. अजून थकीत देयक कंपनीकडून दिले गेलेले नाही. याची जबाबदारी संपूर्ण व्यवस्थापन परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून कुलगुरु डॉ. सुभाष चौधरी यांच्यावर आहे. तरीसुद्धा एमकेसीएल या कंपनीला विना टेंडर काम देण्यात आले.
महत्त्वाची बाब म्हणजे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठामधून एमकेसीएल कंपनीला हद्दपार करण्याचे आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. असे असतानाही एमकेसीएलला विना टेंडर काम देणे चर्चेचा विषय बनला आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई चे उपसचिव अजित बाविस्कर यांनी ही अनियमितता आपल्या चौकशी अहवालातून समोर आणली आहे. आणि यानूसार राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. सुभाष चौधरी हे चौकशीच्या नजरेत आले आहे. शासन पत्र 14 सप्टेंबर 2022 अनुसार राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या प्रथम वर्षाच्या परिक्षेचे निकाल विलंबाने जाहीर केल्याबाबत तसेच विद्यापीठाच्या कामकाजाच्या संदर्भात इतर तक्रारी बाबत 16 व 17, 2022 रोजी सहसंचालक संजय ठाकरे, नागपूर आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई चे उपसचिव अजित बाविस्कर यांनी विद्यापीठात जाऊन चौकशी केली. तेव्हा संबंधित प्रकरणाचे कागदपत्रे तपासून लक्षात आले की, कुलगुरु डॉ. सुभाष चौधरी च्या आशीर्वादाने आणि मोठ्या अधिकाऱ्यांच्या नजरेखाली कोट्यवधिची अनियमितता करण्यात आली आहे.
एमकेसीएलला विना टेंडर दिले काम
शासन परिपत्रक उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्रमांक एमकेसीएल 2013/94/13/लाशि 5, 4 सप्टेंबर 2015 व शासन परिपत्रक उच्च तंत्रशिक्षण विभाग भानिम 2015/प्रक्र-182/15/ताशि-5 दिनांक 25 सप्टेंबर 2017 अन्वये महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ (MKCL) कंपनी बरोबर करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारामध्ये महालेखापालांना वित्तीय अनियमिता आढळून आल्याने एमकेसीएल ला कोणत्याही स्वरुपाची कामे थेट देऊ नये तसेच आयटी संबंधीत कोणतीही कामे निविदा प्रक्रिया अवलंब न करता देण्यात येऊ नये अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या. 27 सप्टेंबर 2021 आणि 10 आक्टोबर 2021 रोजी झालेल्या विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत व विद्यापीठाची परिक्षाविषयक कामे कोणत्याही टेंडर प्रक्रियेचा अवलंब न करता एमकेसीएलला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
महत्वाचे म्हणजे विद्यापीठाने विद्यार्थ्याना ई सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी एमकेसीएल शी 28 जून 2007 रोजी करार केला होता. आणि एमकेसीएल मार्फत परिक्षेचे निकाल तयार करण्याच्या प्रक्रियेला विलंब होत असल्याने तसेच निकालामध्ये बऱ्याच मोठया प्रमाणावर चुका होत असल्याने विद्यापीठाने 14 जानेवारी 2016 रोजी व्यवस्थापन परिषद बोलावून एमकेसीएल सोबत ई-सुविधा पुरविण्याबाबत केलेला करारनामा संपुष्टात आणण्याबाबत निर्णय घेतला. व सदर निर्णय 20 फेब्रूवारी 2016 च्या पत्रान्वये एमकेसीएल ला कळविण्यात आला. तसेच पुढील व्यवस्था होईपर्यंत परिक्षा पूर्व कामे एमकेसीएल कडे ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याच्यानंतर सदर काम प्रो-मार्क कंपनीला देण्यात आले.
10 आक्टोबर 2020 च्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीमध्ये विद्यापीठाच्या परिक्षाविषयक कामकाजासाठी सिंगल सोल्युशन / ईआरपी बाबत तपासणी करण्यासाठी डॉ. फुलझेले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली सदर समितीने 23 डिसेंबर 2020 ते 23 फेब्रूवारी 2021 या कालावधीत चार सेवा पुरवठादारांना सादरीकरणासाठी बोलावुन त्यापैकी एमकेसीएल आणि मास्टर्स ऑप प्रायवेट लिमिटेड या दोन संस्था आय.यु.एम.एस साठी पात्र ठरविण्यात आल्या. तसेच व्यवस्थापन परिषदेच्या 15 जून 2021 च्या बैठकीत सिंगल सोल्युशन / ईआरपी साठी निविदेचा मसुदा तयार करण्याचे काम सदर समितीला देण्यात येण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर 27 सप्टेंबर 2021 च्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत अध्यक्षांनी असे सांगितले की, एमकेसीएल सोबत 2007 साली करण्यात आलेला करार अद्याप अस्तित्वात आहे. त्यामूळे इन्टीग्रेटेड ई.आर.पी. साठी विद्यापीठातील संपूर्ण काम ऑनलाईन करण्याकरीता एमकेसीएल कडे सोपविण्याबाबत परिषदेने विचार करावा. अध्यक्षांनी केलेल्या या विवेचना नंतर असा निर्णय घेण्यात आला की, सिंगल सोल्युशन / ईआरपी साठी ईओआय मध्ये योग्य एजन्सी मिळाली नाही तर एमकेसीएल ला सदर काम देण्याची प्रक्रिया करण्याचे ठरले.
11 ऑक्टोबर 2021 च्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत अध्यक्षांनी एमकेसीएल ची ई.आर. पी. सेवा सुरू करणे विद्यापीठासाठी सोईस्कर आणि हितकारक होईल अशी माहिती दिली. तसेच, टेंडर/ ईओआय प्रक्रिया सुरु करून नविन ईआरपी सुरु करण्यास वर्ष लागू शकते, त्यामुळे विद्यार्थ्यासाठी ऑनलाईन सिस्टीम तात्काळ सुरु करण्यासाठी एमकेसीएल ला सन 2007 मध्ये झालेल्या करारानुसार काम देण्यात येवून टेंडरींगची प्रक्रिया स्वतंत्रपणे सुरु ठेवण्यात यावी असा निर्णय 11 ऑक्टोबर, 2021 च्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला. आणि 30 ऑक्टोबर 2021 च्या पत्रान्वये एमकेसीएल ला कामे सुरु करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. विशेष म्हणजे शासन परिपत्रक 4 सप्टेंबर 2015 अन्वये दिलेल्या सुचनानुसार एमकेसीएल सोबत झालेला करार रदद करण्याबाबत 14 जानेवारी 2016 च्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत निर्णय झाला होता त्याप्रमाणे करार रद्द झाल्याबाबत एमकेसीएल ला पत्राद्वारे कळविण्यातही आले होते. आणि तसेच शासन परिपत्रक 25 सप्टेंबर 2017 मध्ये एमकेसीएल ला कोणतीही कामे थेट देऊ नये अशा स्पष्ट सूचना होत्या. असे असतानाही सदरचे परिपत्रक विद्यापीठांना अग्रेषीत केलेले नसल्याने ते विद्यापीठांना लागू नसल्याचे कुलगुरु यांनी प्रत्यक्ष चर्चेच्या वेळी प्रतिपादीत केले. तथापि, दोन्ही परिपत्रके सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना लागू असून त्या विभागाच्या अधिनस्त सर्व कार्यालयांना देखिल लागू आहेत.
तसेच दिनांक 4 सप्टेंबर 2015 च्या परिपत्रकाच्या आधारे सन 2007 चा करार रद्द केला असुन सदर परिपत्रकाचा उल्लेख 14 जानेवारी 2016 च्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत व करार रदद करण्याच्या 20 फेब्रुवारी, 2016 च्या पत्रात सुध्दा उल्लेख केलेला आहे. त्यामुळे हे परिपत्रक विद्यापीठाला लागू नाही हे विद्यापीठाचे म्हणणे योग्य नाही. त्यानुसार स्पष्ट होते की, एमकेसीएल ला जुन्या करारा प्रमाणे काम देण्याचा निर्णय घेणे योग्य नाही. डॉ. फुलझेले यांच्या शिफारशीवरुन यापूर्वी 2016 मध्ये संपुष्टात आलेल्या करारनाम्याचा व शासन आदेशांचा विचार न करता एमकेसीएलला काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला दिसून आल्याने या प्रकरणी सबंधीतांवर जबाबदारी निश्चित करुन एमकेसीएलला दिलेले काम तातडीने रद्द करण्यात यावे अशी मागणी केली जात आहे.
एमकेसीएलवर 1.37 कोटी थकीत
परीक्षा विषयक कामकाजा मध्ये चुका असल्याने एमकेसीएल सोबतचा करार रद्द करण्यात आला होता. तसेच प्रलंबित देयक पण दिल्या गेले नव्हते. तरीसुद्धा तत्कालीन वित्त व लेखाधिकारी यांनी सदर देयकाचा निधी वेगळा ठेवून एमकेसीएल सोबत चर्चा करण्यात यावी असे प्रतिपादीत केले असताना 10 नोहेंबर 2020 च्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत 1.37 कोटी अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आणि याची जबाबदारी संपूर्ण व्यवस्थापन परिषदेवर येत असून अंतिम जबाबदारी व्यवस्थापन परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून कुलगुरू यांच्यावर होती. असे असताना कुलगुरु डॉ. सुभाष चौधरी यांनी सर्वच प्रकणावर माती फिरावण्याचे काम केले. आणि नेमके त्यांच्याच आशीर्वादाने ब्लॅकलिस्टेड एमकेसीएल कंपनीला कोट्यावधींचे काम देण्यात आले.
