मुंबई (Mumbai) : मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या माहिती व जनसंपर्क विभागात मुख्यमंत्र्यांची मान्यता न घेता मुख्यमंत्री यांना केवळ अवगत केले, असा शेरा लिहून तब्बल ५०० कोटी रुपयांच्या जाहिरात घोटाळ्याप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadad Danve) यांनी आज परिषद सभागृहात २८९ अन्वये प्रस्तावाद्वारे केली.
माहिती व जनसंपर्क विभागातील (DGIPR) सुमारे ५०० कोटींहून अधिकचा जाहिरात घोटाळा 'टेंडरनामा'ने उघडकीस आणला आहे. हाच मुद्दा आज परिषदेत विरोधी पक्षनेते दानवे यांनी लावून धरला.
२०१४ ते २०१९ काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या कार्यकाळात वेगवेगळ्या विभागांना ५०० कोटी रुपयांच्या जाहिराती दिल्या गेल्या आहेत. एवढा मोठा सरकारी निधी मुख्यमंत्र्यांची परवानगी न घेता केवळ तोंडी स्वरूपात मान्य करून डीजीआयपीआरच्या माध्यमातून दिला गेला. या जाहिराती एका अर्थाने अनियमितता आहे.
यात सध्या मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रधान सचिवपदी कार्यरत पोलीस महासंचालक व तत्कालीन सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव यांच्यावर ठपका सुद्धा ठेवण्यात आला आहे. ५०० कोटी रुपयांच्या जाहिराती या एका अर्थाने मोठा घोटाळा आहे. सरकार यावर पांघरून घालणार की यातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला.
