नाशिक: त्र्यंबकेश्वर शहराच्या स्वच्छता आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्टकडून नगरपरिषदेला १३ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा ठराव वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने या ठरावाला तीव्र विरोध केला असून, हा निर्णय बेकायदेशीर आणि देवस्थानच्या अधिकारबाह्य असल्याचा दावा केला आहे. मंदिरातील देणगी केवळ धार्मिक कार्यासाठीच वापरली जावी, अशी मागणी करत महासंघाने हा ठराव रद्द करण्यासाठी देवस्थानचे अध्यक्ष तथा सहायक धर्मादाय आयुक्त आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवले आहे.
त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषदेला शहर स्वच्छतेसाठी त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्टकडून १३ कोटींचा निधी मिळावा, या स्वरूपाचा ठराव पालिकेने केला होता. मात्र, या ठरावाला महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने तीव्र विरोध केला आहे.
हा ठराव बेकायदेशीर व अधिकारबाह्य असल्याचे सांगत त्यांनी हा ठराव रद्द करण्यासाठी त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्टला पत्र दिले. यामुळे त्र्यंबकेश्वर शहरातील स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी उपलब्ध होणारा १३ कोटींची निधी वादात सापडल्याने त्यासाठी पर्यायी व्यवस्थेचा विचार करावा लागणार आहे.
त्र्यंबकेश्वर देवस्थानला दानस्वरुपात मिळालेल्या रकमेवर यंदा ९ कोटी रुपये प्राप्तिकर भरावा लागणार आहे. त्या प्राप्तिकरातून सूट मिळण्यासाठी देवस्थानला किमान १३ कोटी रुपयांचा निधी लोककल्याणकारी कामासाठी खर्च करावा लागणार आहे. त्र्यंबकेश्वर पालिकेचे मुख्याधिकारी हे या देवस्थानचे सचिव असल्याने त्यांनी देवस्थानच्या लोककल्याणकारी सूचित असलेल्या शहर स्वच्छतेच्या मुद्द्याचा आधार घेऊन देवस्थानने त्र्यंबकेश्वर शहरात स्वच्छता प्रकल्पांसाठी निधी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. त्यानुसार त्र्यंबकेश्वर पालिकेने तसा ठरावही केला. यामुळे त्र्यंबकेश्वर पालिकेचा स्वच्छतेचा प्रश्न मार्गी लागणार, असे बोलले जात असतानाच मंदिर महासंघाने देवस्थानाकडील दानाची रक्कम पालिकेला देण्यास विरोध केला आहे.
या महासंघाने त्र्यंबकेश्वर देवस्थानला पत्र दिले असून त्यात मंदिरांना भाविकांकडून देणगीच्या स्वरुपात मिळणारे उत्पन्न (दान) हे धार्मिक कार्यासाठीच उपयोगी ठरले पाहिजे. मंदिराची देखभाल, जीर्णोद्धारासाठी आणि धार्मिक कार्यासाठी त्याचा विनियोग व्हायला हवा. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० च्या कलम ५५ आणि ५६ चा दाखला देत त्यांनी देणगीदारांच्या मूळ हेतूशी सुसंगत वापर, तत्त्व स्पष्ट केले.
मंदिराचा मूळ हेतू पूर्ण करणे अशक्य असल्यास जवळच्या धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूसाठी त्या निधीचा विनियोग केला जाऊ शकतो, अशी कायद्यात तरतूद असल्याचा दाखला त्यांनी दिला आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालय, विविध राज्यांतील उच्च न्यायालयांनी या संदर्भात दिलेल्या निकालांचा दाखला त्यांनी आपल्या पत्रात दिला. त्यामुळे त्र्यंबकेश्वर पालिकेने शहर स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी देवस्थान ट्रस्टकडून १३ कोटी रुपये घेण्याचा केलेला ठराव हा बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
शहराची स्वच्छता करणे ही पालिकेची जबाबदारी आहे. महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या कलम ४९ नुसार शहरातील कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी ही पालिकेची कायदेशीर व अनिवार्य कर्तव्ये आहेत. स्वत:चे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी पालिका धार्मिक ट्रस्टच्या निधीवर विसंबून राहू शकत नसल्याचे मंदिर महासंघाने आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
हा ठराव रद्द करण्याची मागणी त्यांनी देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष तथा सहायक धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे केली. याशिवाय, पत्राची एक प्रत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही पाठवली आहे. त्र्यंबकेश्वर देवस्थानला येत्या काही दिवसांत सुमारे नऊ कोटी रुपये कर स्वरुपात शासनाला जमा करावा लागणार आहे.
कर स्वरुपात निधी व्यपगत करण्याऐवजी शहरात येणाऱ्या भाविकांच्या दृष्टीने शहर स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापनास हा निधी वापरता येऊ शकतो. जेणेकरून येणाऱ्या भाविकांना व स्थानिकांना सुंदर शहरात राहण्याचा आनंद घेता येईल, या हेतूने पालिकेने हा निर्णय घेतल्याचे नगरसेवकांचे म्हणणे आहे.
Key Points Summary
त्र्यंबकेश्वर पालिकेला शहर स्वच्छतेसाठी देवस्थानकडून १३ कोटींचा निधी मिळवण्याचा ठराव वादात.
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने या ठरावाला बेकायदेशीर व अधिकारबाह्य असल्याचे सांगत केला तीव्र विरोध.
देवस्थानला यंदा ९ कोटी रुपये प्राप्तिकर भरावा लागणार असून, करात सूट मिळवण्यासाठी १३ कोटी लोककल्याणकारी कामांवर खर्च करणे आवश्यक आहे.
पालिकेचे मुख्याधिकारी हेच देवस्थानचे सचिव असल्याने त्यांनी शहर स्वच्छतेचा प्रस्ताव सादर केला होता.
मंदिर महासंघाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० च्या कलम ५५ आणि ५६ चा दाखला देत पत्राद्वारे हरकत घेतली.
नगरपरिषद अधिनियम १९६५ च्या कलम ४९ नुसार कचरा व्यवस्थापन ही पालिकेचीच अनिवार्य जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले.
महासंघाने ठराव रद्द करण्याची मागणी करत पत्राची प्रत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही पाठवली.