नाशिक (Nashik) : विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी लागू असलेली आदर्श आचारसंहिता महापालिका, जिल्हा परिषद यांच्या कामकाजात अडथळा ठरत आहे. सध्या आचारसंहिता लागू असल्याने टेंडर प्रक्रिया राबवता येत नाही. यामुळे तातडीची बाब अपघात होणाऱ्या शहरातील २६ ब्लॅक स्पॉटवर रोड उपाययोजना करण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबवण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे केली आहे.
दरम्यान, नमामि गोदा प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यासाठी नेमलेल्या संस्थेला कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण विभागाच्या कामांचेही कार्यारंभ देण्याची प्रक्रियाही या आचारसंहितेत सापडली असल्यामुळे आराखडा तयार करण्यास उशीर होणार आहे. नाशिक-औरंगाबाद महामार्गावरील हॉटेल मिरची चौकात खासगी बस व ट्रक यांच्या अपघात होऊन ऑक्टोबरमध्ये बसला आग लागून जीवितहानी झाली होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने अपघातप्रवण क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
त्याअनुषंगाने महापालिका जिल्हाधिकारी व पोलिस विभाग तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पोलिस शहर वाहतूक शाखा, प्रादेशिक परिवहन विभाग यांनी संयुक्तपणे सर्वेक्षण केले. त्यानंतर नेहमी अपघात होणाऱ्या २६ ब्लॅक स्पॉटची यादी जाहीर करण्यात आली. ब्लॅक स्पॉटवर उपाययोजना करण्यासाठी रेझीलीएंट इंडिया कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली.
कंपनीने नुकताच सर्वेक्षण अहवाल महापालिकेला सादर केला. त्यात मागील तीन वर्षातील अपघातांचे प्रमाण रस्त्यावरून धावणाऱ्या वाहनांची संख्या स्थानिक व बाह्य वाहतूक आदींचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचवल्या. या उपाययोजना अमलात आणण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबवावी आहे. मात्र, विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक आचारसंहिता जाहीर झाल्याने निविदा प्रक्रिया राबवता येत नाही. मात्र, तातडीची बाब म्हणून आचारसंहितेतून निविदेसाठी शिथिलता मिळावे यासाठी आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाकडे पत्रव्यवहार केला आहे.
नमामि गोदाही अडकला
नमामी गंगा प्रकल्पाच्या धर्तीवर गोदावरी नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी केंद्र सरकारतर्फे नमामि गोदा प्रकल्प अमलात आणला जात असून, त्यासाठी प्रकल्प सल्लागार नियुक्त केला जाणार आहे. या प्रकल्प सल्लागाराला कार्यारंभ आदेश देण्यात विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता आड आली असून नमामी गोदा प्रकल्पासह पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण विभागाच्या अशा एकूण ३० कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी परवानगी द्यावी अशी मागणी महापालिकेच्यावतीने राज्य निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली आहे.
