नाशिक (Nashik): सरकारी कार्यालयांकडून सल्लागार सेवा अर्थात कन्सल्टन्सीच्या टेंडरमध्ये मोठ्या कंपन्यांनाच पात्र ठरविणाऱ्या अवाजवी अटींमुळे स्पर्धा मर्यादित होत असल्याचे केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे कंपनीची उलाढाल, संस्थेचा अनुभव आणि पेरोलवरील कर्मचारी संख्या यापेक्षा संबंधित प्रकल्पासाठी प्रस्तावित केलेल्या तज्ज्ञांची पात्रता व अनुभव यांना अधिक महत्त्व देण्याची भूमिका केंद्राने घेतली असून त्यासाठी २२ जुलै रोजी कार्यालयीन परिपत्रक जारी केले आहे. केंद्राच्या या भूमिकेचा महाराष्ट्रातील महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएसआरडीसीसह विविध शासकीय संस्थांच्या कन्सल्टन्सी टेंडरवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने जारी केलेल्या कार्यालयीन परिपत्रकानुसार सल्लागार सेवा खरेदीसाठी पात्रता व मूल्यांकन निकष निश्चित करताना दक्षता घेण्याच्या सूचना सर्व केंद्रीय मंत्रालये व विभागांना दिल्या आहेत. गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत जीईएम (GeM) वर प्रसिद्ध झालेल्या सल्लागार सेवांच्या टेंडरचा अभ्यास केल्यानंतर ही भूमिका घेण्यात आली असल्याचे त्या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.
कन्सलटन्सी सेवा खरेदी करण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये मध्ये सल्लागार संस्थेची आर्थिक क्षमता तपासण्याची तरतूद आहे. मात्र, कामाच्या अंदाजित किमतीच्या पाच ते दहा पट वार्षिक उलाढालीची अट लावल्यास ती अवाजवी ठरू शकते, अशी भूमिका मार्गदर्शक सूचनांमध्ये मांडण्यात आली आहे.
मोठ्या प्रकल्पासाठी कामाच्या किमतीशी यांत्रिक पद्धतीने उलाढालीची अट जोडल्यास केवळ मोजक्याच मोठ्या कंपन्या टेंडरमध्ये सहभागी होऊ शकतात. परिणामी सक्षम मात्र तुलनेने लहान सल्लागार संस्थांना स्पर्धेतून बाहेर पडावे लागू शकते. त्यामुळे अशा अटी ठेवताना ठोस कारणमीमांसा असणे आवश्यक असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.
तसेच कन्सल्टन्सी टेंडरच्या तांत्रिक मूल्यांकनात सल्लागार संस्थेच्या संबंधित अनुभवाला साधारण ५ ते १० टक्के गुण देण्याची तरतूद आहे. याउलट प्रकल्पासाठी प्रस्तावित केलेल्या महत्वाचे तज्ज्ञ कर्मचारी यांच्या पात्रता व अनुभवाला ३० ते ६० टक्क्यांपर्यंत गुम देता येतात. ही बाब महत्त्वाची आहे. कारण एखाद्या कंपनीने यापूर्वी मोठमोठी कामे केली असली तरी त्या विशिष्ट प्रकल्पावर काम करणारे तज्ज्ञ अनुभवी नसतील तर केवळ कंपनीच्या आकारामुळे तिला मोठा फायदा मिळू नये, असा या मूल्यांकन पद्धतीमागील उद्देश आहे.
याशिवाय प्रस्तावित कामाची पद्धत, कामाचे नियोजन आणि प्रकल्पाची समज याला २० ते ५० टक्के गुण देता येतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष प्रकल्प कसा राबविला जाणार आहे, यालाही मूल्यांकनात महत्त्व दिले जाते. म्हणजेच कंपनीची प्राथमिक पात्रता आणि प्रत्यक्ष प्रकल्पावर काम करणाऱ्या तज्ज्ञांची क्षमता या दोन बाबी एकाच निकषात मिसळू नयेत, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
कन्सल्टन्सी प्रकल्पासाठी प्रत्यक्षात दहा तज्ज्ञांची आवश्यकता असेल, तर संबंधित कंपनीकडे शंभर किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी पेरोलवर असणे ही पात्रतेची अट करण्यामागे ठोस कारण असणे आवश्यक आहे. अन्यथा अशा अटीमुळे प्रत्यक्ष काम करण्याची क्षमता असलेल्या छोट्या व मध्यम संस्थांना निविदेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार नाही.त्यामुळे पेरोलवरील किमान कर्मचारी संख्येची अट घातल्यास ती प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष मनुष्यबळाच्या गरजेशी सुसंगत असावी, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्रातील संस्थांवरही बदल
महाराष्ट्रात महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, महामेट्रो, विविध विकास प्राधिकरणे तसेच अन्य सरकारी संस्था मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्प सल्लागार संस्था , वास्तुविशारद, प्रकल्प व्यवस्थापन आणि तांत्रिक सल्लागारांच्या नियुक्तीसाठी कन्सल्टन्सी टेंडर प्रसिद्ध करतात.
या टेंडरमध्ये अनेकदा कंपनीची मागील कामांची संख्या, वार्षिक उलाढाल, पेरोलवरील कर्मचारी संख्या आदी निकष महत्त्वाचे ठरतात. मात्र, केंद्राच्या नव्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर हे निकष संबंधित कामाच्या व्याप्तीशी आणि प्रत्यक्ष गरजेशी कितपत सुसंगत आहेत, याचा विचार करणे आवश्यक ठरणार आहे.
विशेषतः मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी कन्सल्टन्सी टेंडर प्रसिद्ध करताना ‘मोठी कंपनी म्हणजे अधिक सक्षम कंपनी’ या गृहितकाऐवजी प्रकल्पासाठी नेमण्यात येणाऱ्या तज्ज्ञांची गुणवत्ता, संबंधित कामाचा अनुभव आणि प्रस्तावित कामाचा आराखडा यांना अधिक महत्त्व देण्याची दिशा केंद्राने दाखवून दिली आहे.
स्पर्धा वाढणार
केंद्राच्या या सूचनेचा मुख्य परिणाम म्हणजे पात्रता निकष अधिक तर्कसंगत आणि कामाच्या गरजेशी जोडले जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे अवाजवी उलाढाल, अनावश्यक कर्मचारी संख्या किंवा कंपनीच्या अनुभवाला जास्त वजन देणाऱ्या अटी कमी झाल्यास छोट्या व मध्यम आकाराच्या सक्षम कन्सल्टन्सी संस्थांनाही मोठ्या प्रकल्पांच्या टेंडरमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळू शकते.