मुंबई (Mumbai) : नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाला (Mumbai Nagpur Samruddhi Expressway) जोडणाऱ्या जालना ते नांदेड (Nanded Jalna Connector Project) या प्रस्तावित कनेक्टर एक्सप्रेस वेच्या उभारणीतील टेंडर प्रक्रियेत घोटाळ्याचे आरोप झाल्यानंतर आता या प्रकरणात नवी माहिती समोर आली आहे. (Jalna Nanded Expressway Tender Scam News)
संगनमत करून कंत्राटदारांनी टेंडरची रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढवली असून, यात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (MSRDC) अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा थेट आरोप मनसेकडून करण्यात आला होता. या आरोपांना आता एमएसआरडीसीकडून उत्तर देण्यात आले आहे.
जालना नांदेड द्रुतगती मार्गासाठी (Jalna Nanded Expressway) ६ पॅकेजेसमध्ये टेंडर (Tenders) मागवण्यात आली होती, ज्याची अंदाजित किंमत २०१८-१९ च्या दरसूचीनुसार (Schedule of Rates) ११,४४२ कोटी रुपये होती. टेंडर प्रक्रियेदरम्यान, रस्त्याच्या कामाची व्याप्ती (Scope Of Pavement) डांबरी रस्त्यावरून (Bituminous Pavement) सिमेंट काँक्रीट रस्त्यामध्ये (Concrete Pavement) बदलण्यात आली, तसेच इतर संबंधित बाबींमध्येही बदल झाले.
प्रकल्पाची किंमत मूळ व्याप्तीनुसार आणि बदललेल्या सिमेंट काँक्रीट रस्त्याच्या व्याप्तीनुसार २०२२-२३ च्या दरसूचीनुसार अद्ययावत (updated) करण्यात आली. ६ पॅकेजेसची अद्ययावत किंमत १४,२३६.१३ कोटी रुपये आहे. ६ पॅकेजेससाठी मिळालेली ऑफर १४,६७२.०३ कोटी रुपयांना स्वीकारण्यात आली आहे. स्वीकारलेली ऑफर अद्ययावत किमतीपेक्षा ३.०६% जास्त आहे. टेंडर २९ टक्के ते ३९ टक्के जास्त दराने स्वीकारल्या गेल्याचे आरोप चुकीचे असून, ही वस्तुस्थितीची चुकीची मांडणी आहे, असे स्पष्टीकरण महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्यावतीने देण्यात आले आहे.
काय आहेत आरोप?
समृद्धी महामार्गावरील नांदेड-जालना कनेक्टरच्या कामाबाबत अनेक आक्षेप घेण्यात आले आहेत. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या जालना ते नांदेड या प्रस्तावित कनेक्टर एक्सप्रेस वेच्या उभारणीतील टेंडर प्रक्रियेसंदर्भात मनसेचे तुषार आफळे यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाला दिलेल्या पत्रात, कंत्राटदारांनी संगनमत करून टेंडरची रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढवल्याचा आणि यात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (MSRDC) अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) चौकशी करून कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) रद्द करण्याची मागणी आफळे यांनी केली आहे.
जालना ते नांदेड या सुमारे २०० किलोमीटर लांबीच्या कनेक्टर महामार्गाचे बांधकाम सहा टप्प्यांमध्ये विभागले आहे. १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी या कामांसाठी वर्क ऑर्डर देण्यात आल्या होत्या. मात्र, आफळे यांच्या मते, या टेंडरमध्ये अनेक गंभीर अनियमितता आहेत. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने प्रत्येक टप्प्यासाठी निश्चित केलेल्या खर्चापेक्षा (Estimated Cost) कंत्राटदारांनी सरासरी २९ ते ३९ टक्के अधिक दराने टेंडर भरले आणि तरीही त्यांना कामे देण्यात आली.
सहाच्या सहा कामांमध्ये त्याच त्या कंत्राटदारांनी सर्वसाधारणपणे २९ ते ३९ टक्के वाढीव दराने टेंडर भरली होती. त्यामुळे निर्धारित रकमेपेक्षा २९ ते ३९ टक्के जास्त रकमेच्या कंत्राट मंजूर करण्यात आले. हे कंत्राटदारांनी 'कार्टेल' करून शासनाला फसवण्याचे आणि लुटण्याचे कृत्य केल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, साधारणपणे टेंडर प्रक्रियेत सर्वात कमी दराने टेंडर भरणाऱ्याला (L1) काम दिले जाते. मात्र, या प्रकरणात एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी मूळ किमतीच्या ३० ते ३९ टक्के जास्त दराने आलेल्या टेंडर मंजूर करून करदात्यांच्या पैशाचा गैरवापर केला असल्याचा आरोप आफळे यांनी केला आहे. यामुळे आर्थिक फायदा कोणाच्या खिशात गेला, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या अतिरिक्त खर्चाचा भार टोलच्या रुपात सामान्य प्रवाशांवर म्हणजेच करदात्यांवर पडणार असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले आहे.
या संपूर्ण प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन आफळे यांनी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना पत्र पाठवून जालना-नांदेड कनेक्टर महामार्गासाठी दिलेले सर्व कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) रद्द करावेत, नव्याने टेंडर प्रक्रिया राबवावी, या संपूर्ण टेंडर प्रक्रियेची विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) सखोल चौकशी करण्यात यावी या मागण्या केल्या आहेत.