मुंबई (Mumbai) : राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात लहान बाळांच्या लसी साठवण्यासाठी शीत यंत्र (कोल्ड चेन) खरेदी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक घोटाळा आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. तरी सुद्धा करोडो रुपयांची देयके खोट्या आणि अपुऱ्या बिलांच्या कागदपत्रांवर नियमबाह्य पद्धतीने अदा करण्यात आली. (Cold Chain Tender Scam News)
याबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी असताना देखील उर्वरित देयके अदा करण्यासाठी शासनाकडे पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश आरोग्य विभागाचे सचिव-१ डॉ. निपुण विनायक यांनी दिले आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे आयुक्त व संचालक अमगोथु श्री रंगा नाइक आरोग्य भवन मुंबई यांच्यास्तरावर ही चौकशी करण्यात येणार आहे. या प्रकरणी करण्यात आलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने सर्व मुद्यांची सखोल चौकशी करावी आणि चौकशी अहवालानुसार पुढील कारवाई करावी, असे निर्देश सचिव डॉ. निपुण विनायक यांनी दिले आहेत.
उपसंचालक, आरोग्य परिवहन, पुणे या विभागाने लहान बाळांच्या लसी साठवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या शीत यंत्रांची (आईस लाईन रेफ्रीजरेटर आणि डीप फ्रीझर) खरेदी टेंडर प्रक्रियेद्वारे केली. ही खरेदी बाजारभावापेक्षा सुमारे चार पट अधिक दराने करण्यात आल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे.
टेंडर प्रक्रियेत संगनमत करून, स्पर्धा नियम २००२ च्या कलम ३डी (Section 3D)चे उघडपणे उल्लंघन करण्यात आले. दुसऱ्या किंमतीचा लिफाफा न उघडताच किंमतीत स्पर्धा टाळून ठराविक पुरवठादारांना फायदा पोहोचवण्यात आला. ‘राहुल डिस्ट्रीब्युटर्स’ आणि ‘अशोक स्थापत्य’ या ठेकेदारांना विशेषतः फायदा पोहोचवण्यात आल्याचे कागदोपत्री दिसून येते.
टेंडर आणि पर्चेस ऑर्डर करारानुसार, सर्व शीतयंत्रे १५० दिवसांच्या आत पुरवून विविध आरोग्य केंद्रांमध्ये बसवून कार्यान्वित करणे आवश्यक होते. तरीही, ३१ मार्च २०२१ अखेर अनेक उपकरणे प्रत्यक्षात करारानुसार आरोग्य केंद्रांमध्ये पोहोचली नाहीत. यानंतरही नियमबाह्य पद्धतीने कोट्यवधी रुपयांची देयके अदा करण्यात आली. काही उपकरणे तर कालावधी संपल्यानंतरही पुरवली जात आहेत, ज्यामुळे करार अटींचे सरळसरळ उल्लंघन झाले आहे.
पुरवठा केलेल्या साहित्याची गुणवत्ता आणि दर्जा नियमानुसार तपासणी न करताच देयके अदा करण्यात आली. लहान बाळांच्या लसी साठवण्यासाठी ही उपकरणे अत्यंत महत्त्वाची असल्याने त्यांची गुणवत्ता तपासणे अनिवार्य होते, परंतु विभागीय अधिकाऱ्यांनी याबाबत दक्षता घेतली नाही.
तत्कालीन उपसंचालक, आरोग्य परिवहन सेवा, पुणे यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत तांत्रिक मूल्यमापनात हेराफेरी केली. टेंडर प्रक्रियेदरम्यान तांत्रिक मूल्यमापन व अर्थ समितीच्या अधिकाऱ्यांवर जाणीवपूर्वक अवाजवी दबाव आणण्यात आला. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, तांत्रिक मूल्यमापन प्रक्रियेत ठेकेदारांना संपूर्णपणे बेकायदेशीर आणि नियमबाह्य सहकार्य केल्याचे दिसून येते.
विशेषतः, शासकीय विधी विभागाच्या अभिप्रायाविरोधात समितीने निर्णय घेतले. विधी विभागाचा अभिप्राय ठेकेदारांच्या अपुऱ्या कागदपत्रांचा उलगडा करत होता, परंतु याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
या संदर्भात राष्ट्रवादीच्या आमदार सना मलिक आणि भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी ही बेकायदेशीर आणि नियमबाह्य प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी करत आरोग्य मंत्र्यांकडे पत्र दिले होते. परंतु, यावर दिलेला अहवाल आणि चौकशी अहवाल देखील मॅन्युप्युलेट करून (फेरफार करून) सादर करण्यात आला आणि सर्व बेकायदेशीर कामे लपवण्यात आली. यामुळे शासनाची प्रतिमा मलिन झाली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात परत उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर योग्य शासकीय कारवाई करण्याची मागणी आहे. तसेच, या संपूर्ण टेंडर प्रक्रियेत संगनमत करून खोट्या आणि अपुऱ्या कागदपत्रांवर सादर केलेल्या टेंडरमुळे संबंधित ठेकेदार ‘राहुल डिस्ट्रीब्युटर्स’ व ‘अशोक स्थापत्य’ यांच्यावर आणि संबंधित मूळ उत्पादक कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी.
या विषयावर इतक्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी असताना देखील उर्वरित देयके अदा करण्यासाठी शासनाकडे पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल उच्चस्तरीय चौकशी पूर्ण होऊन पुढील ठोस निर्णय होईपर्यंत शासनाने उर्वरित अनुदान अदा करू नये.
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील लहान बाळांच्या लसी साठवण्यासाठी शीत यंत्र खरेदी प्रक्रिया ही अत्यंत अनियमित, अपारदर्शक आणि भ्रष्टाचाराने भरलेली आहे. यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी नियमबाह्य पद्धतीने वाया गेला आहे. या प्रकरणाची तातडीने आणि निष्पक्ष उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करणे, तसेच भविष्यात अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कडक उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
प्रस्तुत घोटाळा हा हिमनगाचे टोक असून, आरोग्य विभागात इतरही अनेक गैरप्रकार आढळण्याची शक्यता आहे. जून २०२४ ते ऑक्टोबर २०२४ या निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीपर्यंत अशा अनेक प्रकरणांची शासनाने उच्चस्तरीय चौकशी करावी, जेणेकरून भविष्यातील गैरप्रकार टाळता येतील.
उर्वरित कामांसाठी सर्व उत्पादकांना योग्य संधी मिळेल अशा रीतीने नव्याने फेरटेंडर प्रक्रिया राबवावी, जेणेकरून पारदर्शकतेला चालना मिळेल आणि शासनाचा निधी योग्य प्रकारे वापरला जाईल, अशी विनंती करणारे निवेदन आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ. निपुण विनायक यांना देण्यात आले होते.