नाशिक (Nashik): केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी प्रकल्पाला डिसेंबर २०२५ नंतर मुदतवाढ देण्यास स्पष्ट नकार दिल्यानंतर राज्य सरकारने राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने त्वरित कारवाई करत स्मार्ट सिटी कंपनीचे अध्यक्ष, संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना कार्यमुक्त केले आहे. यामुळे नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडचा संपूर्ण कारभार आता नाशिक महानगरपालिकेकडे सोपवण्यात आला आहे.
शासनाने स्मार्टसिटी योजना अंमलबजावणीचे अधिकार आयुक्तांकडे वर्ग केले असून, आयुक्त मनिषा खत्री यांना अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे. यामुळे स्मार्टसिटी कंपनीच्या पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांसह प्रलंबित कामांचा भार महापालिकेच्या खांद्यावर आला आहे.
भारत सरकारने २५ जून २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते स्मार्ट सिटी योजना जाहीर केली. देशातील १०० शहरांचा आधुनिक, शाश्वत आणि नागरिककेंद्रित दृष्टीकोन ठेवून विकास करणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता. त्यासाठी महानगरांमध्ये मुख्य पायाभूत सुविधा (पाणी, गटार, रस्ते, वीज, गृहनिर्माण), स्मार्ट तंत्रज्ञान (सीसीटीव्ही, कमांड अँड कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट लाइटिंग, ई-गव्हर्नन्स), आर्थिक विकास, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि समावेशकता यावर भर देण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला होता.
या योजनेतून महाराष्ट्रातील नाशिकसह पुणे, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर या आठ महापालिकांचा समावेश करण्यात आला होता. या योजनेतून नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NMSCDCL) ची स्थापना २०१६ मध्ये झाली. या योजनेतील प्रकल्पांची अंमलबजावणी २०१७ पासून सुरू झाली. स्मार्टसिटी प्रकल्पातून नाशिकमधील ९२ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली.
या प्रकल्पांसाठी केंद्र, राज्य यांचा निधी व महापालिकेचा स्वहिस्सा असा हजारो कोटींचा निधी खर्च झाला. नाशिकसारख्या धार्मिक-औद्योगिक शहराला ‘स्मार्ट’ बनवून २०२७ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठीही तयार करणे, नागरिकांना चांगल्या सुविधा देणे आणि इतर शहरांसाठी आदर्श ठरणे, हा या प्रकल्पाचा उद्देश असला तरी तो साध्य झाल्याचे दिसत नाही.
देशपातळीवर विचार केल्यास १०० पैकी केवळ ३१ शहरांमध्ये या योजनेला पूर्ण यश मिळाले आहे, ४३ शहरांत काम अंतिम टप्प्यात असून, २६ शहरांत अजूनही कामे अपूर्ण आहेत. अनेक ठिकाणी विलंब, खर्च वाढ, ठेकेदार समस्या आणि नियोजनातील त्रुटींमुळे टीका झाली. विरोधकांनी या योजनेची अर्धवट योजना म्हणून हेटाळणी केलेली आहे.
नाशिक शहरातील १८-१९ प्रकल्प पूर्ण झाले, पण सीसीटीव्ही सिस्टीम, सिटी नेटवर्क बॅकबोन (ऑप्टिकल फायबर), काही रस्ते आणि ग्रीनफील्ड टाऊनशिपसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प अपूर्ण राहिले. यासाठी २०० ते ७०० कोटींचा अतिरिक्त निधी लागणार आहे.
केंद्र सरकारने स्मार्टसिटीला मुदतवाढ देण्यास नकार दिल्यामुळे आता राज्य सरकारने सर्व स्मार्ट सिटी विसर्जित केल्या असून नाशिक महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांना पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत. या योजनेतील अपूर्ण प्रकल्प, मालमत्ता आणि देखभाल महापालिकेकडे सोपवण्यात आली. यामुळे उर्वरित कामे पूर्ण करणे, सुविधा टिकवणे आणि निधी व्यवस्थापनाची जबाबदारी आता नाशिक महापालिकेची आहे.
स्मार्ट सिटी कंपनीची अपूर्ण कामे आता महापालिकेच्या माध्यमातून पूर्ण करावी लागणार असून, यासाठी स्वतंत्र निधी आणि मनुष्यबळाची व्यवस्था करण्याचे आव्हान असणार आहे.