नाशिक (Nashik): समृद्धी महामार्गाची घोषणा करताना सरकारने समृद्धी महामार्गालगत नवनगरे विकसित करण्याचे जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात भूसंपादन करताना या नवनगरांच्या संकल्पनेला शेतकऱ्यांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नव्हता.
यामुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने नवनगरांचा विचार रद्द केला असून, त्याऐवजी समृद्धी महामार्गाच्या १५ इंटरचेंजच्या भागात विकास केंद्रे साकारली जाणार आहेत. त्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण (एसपीए) म्हणून नियुक्तीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने राज्य सरकारकडे सादर केला.
त्याला मान्यता मिळताच या इंटरचेंजच्या ५ किलोमाटर परिसराचा विकास आराखडा एमएसआरडीसीकडून तयार केला जाणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने २०१५ मध्ये नागपूर ते मुंबई या ७०१ किलोमाटर लांबीच्या समृद्धी महामार्गाची घोषणा केली होती. त्यावेळी या महामार्गावरील इंटरचेंजच्या ठिकाणी कृषी केंद्रे आणि नवनगरांचा विकास करण्याची भूमिका जाहीर केली होती. या कृषी विकास केंद्रांमध्ये शेतमाल प्रक्रिया उद्योग, टेक्सटाइल, इलेक्टॉनिक आणि इलेक्ट्रिक, ट्रान्सपोर्ट उपकरणे, फार्मास्युटिकल आदी क्षेत्रातील उद्योग उभारण्याचा मनोदय जाहीर केला होता.
यासाठी भू-संकलन म्हणजे लँड पुलिंग पद्धतीने शेतक-यांच्या भागीदारीत ही नवनगरे वसवण्याचे नियोजन होते. त्यासाठी प्रत्येक नवनगरात जवळपास ५०० ते २ हजार हेक्टर एवढ्या जमिनीचे अधिग्रहण करावे लागणार होते. यासाठी जमिनी देणा-या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींच्या मोबदल्यात ३० टक्के विकसित भूखंड दिला जाणार होता.
तसेच पुढील काही वर्षांसाठी दरवर्षी ठराविक रक्कमही देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, या लँड पुलिंग पद्धतीने जमिनी देण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे कृषी केंद्रे आणि नवनगरांसाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे जमीन नसल्याने तो विचार सोडून द्यावा लागला आहे.
इंटरचेंज परिसरात विकास केंद्र उभारण्याचा विचार अद्याप प्राथमिक पातळीवर आहे. या विकासकेंद्रांचा रहिवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक विकास करताना स्थानिक परिस्थितीवरू निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यासाठी स्थानिक वैशिष्ट्यानुसार आरक्षण टाकले जाणार आहे. मात्र कोणत्या भागाचा कशा पद्धतीने विकास केला जाईल, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झाला नसल्याचेही सांगितले जात आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून या इंटरचेंजच्या ५ किलोमीटर परिसराचा विकास करणार आहे. त्यासाठी प्रथम या भागाचा विकास आराखडा आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्या विकास आराखड्यानुसार तसेच इंटरचेंजच्या पाच किलोमीटर परिघात जमीन वापराचे आरक्षण टाकले जाईल.
या जमिनींचा विकास या आरक्षणांनुसारच करावा लागेल. त्यानुसार समृद्धी महामार्गालगत १५ ठिकाणांचा विकास साधला जाईल. यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने विशेष नियोजन प्राधिकरण नियुक्तीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. राज्य सरकारच्या मान्यतेनंतर विकास आराखड्याच्या कामाला सुरुवात होईल.