नाशिक (Nashik) : टेंडरमध्ये सहभागी होणा-या संस्थांकडे वाहनतळ चालवणे व रस्तावर उभी केलेली वाहने उचलून दीड कोटी रुपये वसुलीचा अनुभव नसल्यामुळे नाशिक महापालिकेच्या स्मार्ट पार्किंगचे टेंडर सहा महिन्यांपासून रखडले आहे. महापालिकेने पहिल्या टेंडरमधील अटीशर्तींमध्ये बदल करून दुसरे टेंडर प्रसिद्ध केल्यानंतरही त्यात सहभागी एकही बिडधारक पात्र ठरला नाही. यामुळे महापालिका पुन्हा फेरटेंडर करणार आहे.
नाशिक शहरातील वाहतूककोंडीला रस्त्यावर उभी केली जाणारी वाहने हेही एक प्रमुख कारण जबाबदार आहे. यामुळे महापालिका पाचव्यांदा टेंडर प्रसिद्ध करताना यापूर्वी अटी शिथील केल्या तसे या दीडकोटी रुपये वसुलीच्या अनुभवाचीही अट शिथील करून या संस्थांना पात्र करणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नाशिक शहरात वाहनतळ नसल्याने नागरिक रस्त्याच्या कडेला वाहने उभी करतात. यामुळे शहराच्या मध्यवर्ती भागात कायम वाहतूककोंडी असते. वाहतूक कोंडीचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी महापालिकेने नाशिक पूर्व व पश्चिम विभागात प्रायोगिक तत्त्वावर सहा चौरस किलोमीटरमधील २२ ऑनस्ट्रीट व सहा ऑफस्ट्रीट असे २८ स्मार्ट पार्किंग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी १०० ते १५० मीटर अंतरावर नो पार्किंग व पार्किंगचे स्पॉट विकसित केले जाणार आहेत.
महापालिकेच्या माध्यमातून २८ ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या स्मार्ट पार्किंगमध्ये ४,१५५ वाहनांच्या पार्किंगसाठी व्यवस्था असणार आहे. अधिकृत रिक्षा थांबा वगळता अन्य ठिकाणांहून वाहन टोइंग करण्याची मुभा ठेकेदाराला असणार आहे. दंड वसुलीदेखील ऑनलाइन केली जाणार आहे. या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसुलातून महापालिका आणि पोलिस विभागाला रॉयल्टी मिळणार आहे. टोइंगसाठी कमीत कमी ७०० आणि जास्तीत जास्त १,१५० रुपये आकारले जाणार आहेत.
या स्मार्टपार्किंगमध्ये दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांसाठीचे पार्किंग दरदेखील निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार दुचाकीसाठी १० ते ६० रुपये, तर चारचाकी वाहनाकरिता २० ते १०० रुपयांपर्यंत प्रती ताशी दर आकारले जाणार आहेत. महापालिकेने स्मार्टपार्किंगचा ठेका चालवण्यास देण्यासाठी सप्टेंबरमध्ये पहिल्यांदा टेंडर प्रसिद्ध केले.
सुरुवातीला ठेकेदारांचे आक्षेप दूर करण्यासाठी महापालिकेला दोनवेळा टेंडर प्रक्रिया पुढे ढकलावी लागली. त्यानंतर राबवलेल्या तिसऱ्या टेंडरमध्ये सहभागी झालेले सर्व पाचही ठेकेदार अपात्र ठरले होते. त्यामुळे महापालिकेने फेब्रुवारीमध्ये चौथ्यांदा टेंडर प्रसिद्ध केले होते. त्या टेंडरमध्ये सहभागी झालेल्या चारही संस्था तांत्रिक लिफाफ्यात अपात्र ठरल्या आहेत. यामुळे महापालिका पुन्हा टेंडर प्रसिद्ध करणार आहे.
या चौथ्या टेंडरमध्ये सहभागी संस्थांकडे वाहनतळ चालवून व रस्त्त्यात उभी केलेली वाहने उचलण्याच म्हणजे पार्किंग अनुभव व टोइंगमधून दीड कोटी रुपये वसुलीचा अनुभन नसल्याने त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
फेरटेंडर होण्याची कारणे
महापालिकेने पहिल्या दोनवेळा राबवलेल्या टेंडर प्रक्रियेत महापालिकेला दरमहा उत्पन्न देण्याच्या अटीवर ठेकेदारांनी आक्षेप घेतला होता. त्यानुसार रॉयल्टीची रक्कम ३५ लाखांवरून २२ लाखांवर आणण्यात आली. त्यानंतरही ठेकेदारांनी निरुत्साह दाखवला. यामुळे प्रशासनाने पुन्हा एक पाऊल मागे घेत ती रक्कम तेरा लाख केली व फेरटेंडर केले.
त्यानंतरच्या टेंडरमध्ये चार संस्थांनी तयारी दर्शवली, मात्र त्यांच्याकडे वाहनतळ चालवणे व रस्त्यावरील वाहने उचलून दीड कोटी रुपये वसूल केल्याचा अनुभव नसल्याने त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. आता फेरटेंडर करताना महापालिका रॉयल्टी रकमेत कपात केली, तशी या दीडकोटी वसुलीच्या अटीत बदल करून त्यांना पात्र ठरवणार का, याचे उत्तर मिळणार आहे.