नाशिक (Nashik): सरकारी यंत्रणा अधिक कार्यक्षम व्हावी व कारभार गतीमान व्हावा, यासाठी प्रत्येक कामात तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे जणू सरकारी धोरण झाले आहे. तसेच अलिकडच्या काळात तर एआय अर्थात आर्टीफिशियल इंटिलिजन्स हा परवलीचा शब्द झाला आहे. मात्र, निव्वळ तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहिल्याने काय होते, याचा फटका नाशिक जिल्हा परिषदेला सोसावा लागला आहे.
त्याची गोष्ट अशी, महावितरण कंपनीने जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीत वीजजोडणी देताना स्मार्ट मीटर बसवले आहे. महावितरणने मागील चार महिन्यांचे वीजबील दिले नाही. यामुळे जिल्हा परिषदेला वीज बील भरता आले नाही. या स्मार्टमीटरच्या तंत्रज्ञानाने या जोडणीचे देयक चार महिन्यांपासून भरले नाही, म्हणून परस्पर स्मार्टमीटरमधील वीजजोडणीचा वीजप्रवाह स्वयंचलित पद्धतीने बंद केला. यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेत दिवसभर वीज नसल्याने सर्व कामकाज ठप्प होते.
अखेर दुपारनंतर महावितरणकडून वीजबील मिळवून नाशिक पंचायत समितीने बील भरणा केल्यानंतर पुन्हा वीजपुरवठा सुरू झाला. याप्रकरणी चुकीच्या पद्धतीने वीजजोडणी केली म्हणून जिल्हा परिषद आता महावितरणच्या मुख्य अभियंत्यांकडे तक्रार करणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेने सातपूर मार्गावर सहा मजली भव्य इमारत बांधली आहे. या इमारतीच्या तीन मजल्यामंधील फर्निचरचे काम पूर्ण झाल्याने तेथील कार्यालयांमधील कामकाज सुरू झाले आहे. या इमारतीचे उद्घाटन नोव्हेंबर २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होण्यापूर्वी नाशिक पंचायत समितीने ४ नोव्हेंबर रोजी नवीन वीज जोडणी घेतली.
तेव्हापासून आतापर्यंत म्हणजे चार महिन्यांत महावितरण कंपनीकडून एकही वीजबील जिल्हा परिषद अथवा नाशिक पंचायत समितीला आले नाही. यामुळे प्रशासनानेही वीजबील भरण्याचा विषय फारसा गांभीर्याने घेतला नाही. एकदा पंचायत समितीचा कर्मचारी वीजबिलाची चौकशी करण्यासाठी गेला असता, ग्राहक क्रमांक नसल्याने बील मिळू शकले नाही व सरकारी खाक्याप्रमाणे पुन्हा चौकशी करण्याची तसदी कोणी घेतली नाही.
दरम्यान गुरुवारी (ता. ५) दुपारी संपूर्ण कार्यालयाचा वीजपुरवठा बंद झाला. वीज गेली असेल, असे समजून त्याकडे दुर्लक्ष केले. मात्र, बराचवेळ होऊनही वीज येत नाही म्हटल्यावर जिल्हा प्रशासनाची धावपळ उडाली. त्यात वीजजोडणी तोडली असल्याचे समोर आले.
यामुळे वीजबील भरण्याची जबाबदारी कोणाची हा मुद्दा समोर आला. वीजबील भरण्याची जबाबदारी नाशिक पंचायत समितीची असली तरी त्यांना त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या लेखा व वित्त विभागातून निधी दिला जातो. मात्र, मागील चार महिन्यांपासून नाशिक पंचायत समितीने त्यासाठी निधी मागणी केली नसल्याचे समोर आले.
यामुळे नाशिक पंचायत समितीकडे चौकशी केल्यानंतर आतापर्यंत महावितरण कंपनीकडून बील पाठवलेच नसल्याने ते भरले नसल्याचे उत्तर दिले. त्यानंतर तातडीने पंचायत समितीचे शाखा अभियंता महावितरण कार्यालयात गेले. तेथून प्रथम वीजबील ताब्यात घेतले. त्यानंतर त्यांना वीज कनेक्शन तोडण्यापूर्वी सांगायचे तरी, परस्पर कनेक्शन का तोडले, अशी विचारणा केली.
त्यावर त्यांनीही तपास केला असता नाशिक जिल्हा परिषदेत स्मार्ट मीटर बसवलेले असल्याने वीज तोडणी करण्याची गरज पडत नाही. स्मार्टमीटरमधून वीजप्रवाह बंद करता येतो, असे समोर आले. यामुळे नाशिक पंचायत समितीच्या अधिका-यास फार काही बोलता आले नाही.
त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागात देयक सादर केले व त्यानंतर वीजबील भरणा करण्यात आला. त्यानंतर सायंकाळी साडेपाचला वीजपुरवठा पुन्हा सुरू झाला.
पूर्वीचे जुने मीटर असताना वायरमनला प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन वीजपुरवठा खंडित करावा लागत होता. आता स्मार्ट मीटर आल्याने तसे करावे लागत नसल्याने वीजबील थकलेली जोडणी सरकारी आहे की खासगी हे त्या स्मार्टमीटरला कळत नसल्याने हा घोळ झाल्याने त्याचा राग तरी कोणावर काढायचा असा प्रश्न जिल्हा परिषदेच्या अधिका-यांसमोर आहे.
बील भरण्याची मुदत ९ मार्च
नाशिक पंचायत समितीने महावितरणकडून वीजबील मिळवले असता त्यावर वीज आकारणी ४ लाख ८० हजार रुपये आहे. तसेच बील तयार करण्याची तारीख २ मार्च २०२६ आहे. बील भरण्याची मुदत ९ मार्च असून दंडआकारणीसह बील भरण्याची मुदत १५ मार्च आहे. यानंतरही ५ मार्चलाच वीज कनेक्शन का तोडले असा प्रश्न जिल्हा परिषदेला पडला आहे.
एखादी घटना घडली म्हणजे, त्याबाबत काय कारवाई केली, या प्रश्नाचे सरकारी उत्तर द्यावे लागते. यामुळे महावितरण कंपनीचे मुख्य अभियंता यांच्याकडे याबाबत तक्रार करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.