नाशिक (Nashik) : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतील 'आपला दवाखाना' तसेच केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्यवर्धिनी केंद्र सुरू करण्यासाठी महापालिकेला शहरात १०६ सभागृहांची गरज आहे. मात्र, महापालिकेने यापूर्वी आमदार, नगरसेवक यांच्या कार्यकर्त्यांच्या सामाजिक संस्थांना हे सभागृह दिले असून या आता संस्था ताबा सोडण्यास तयार नाहीत. दरम्यान ही आरोग्य केंद्र सुरू करण्यासाठी सरकारचा दबाव वाढत असल्याने अखेर महापालिकेने विभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत या सामाजिक संस्थांना सभागृह खाली करण्याच्या नोटीसा पाठवण्यात आल्या आहेत.
नुकतेच झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतही भाजपच्या तीनही आमदारांनी त्यांच्या स्थानिक विकास निधीतून बांधलेली सभागृह या आरोग्य केंद्रांना देण्यास विरोध दर्शवला होता. यामुळे महापालिकेच्या आरोग्य विभागासमोर या आरोग्य केंद्रांना जागा मिळवण्यात अडचणी येत आहेत. महापालिका हद्दीत सध्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानमधून ३० आरोग्य वर्धिनी केंद्र चालवले जातात.
काही महिन्यांपूर्वी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी प्रत्येक भागात आरोग्य वर्धिनी केंद्र सुरू करण्याच्या सूचना महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला दिल्या होत्या. दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही आपला दवाखाना नावाची योजना सुरू केली आहे. या दोन्ही योजना मिळून नाशिक महापालिकेला शहरात १०६ आरोग्य उपकेंद्र सुरू करायाचे आहेत. ग्रामीण भागाच्या धर्तीवर आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी चुंचाळे येथे एका आरोग्य उपकेंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले, मात्र, अन्य ठिकाणी आरोग्य उपकेंद्रांची निर्मिती करताना मोठ्या प्रमाणात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. नाशिक महापालिकेच्या मोकळ्या भूखंडांवर अनेक ठिकाणी आमदार, खासदार यांच्या स्थानिक विकास निधीतून तसेच अनेक नगरसेवकांनी महापालिकेच्या निधीतून मोठ्याप्रमाणावर सभागृह बांधली आहेत.
त्यानंतर महापालिकेने ही सभागृह नगरसेवक, आमदार यांच्या सूचनेनुसार सामाजिक संस्थांना दिले आहेत. यामुळे महापालिकेच्या जवळपास सर्वच सभागृहांचा ताबा सामाजिक संस्थांकडे आहे. आता महापालिकेला शहरात १०६ ठिकाणी आरोग्य उपकेंद्र सुरू करायचे असल्याने त्यांनी या संस्थांकडे जागा खाली करून देण्याची मागणी केली. त्यांच्याकडून दाद न मिळाल्याने अखेर त्यांनी या संस्थांना नोटीसा पाठवल्या. मात्र, त्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत भाजपचे आमदार सीमा हिरे, प्रा. देवयानी फरांदे व ॲड. राहुल ढिकले यांनी ही सभागृह आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीतून बांधलेले असल्यामुळे आमदारांच्या संमतीशिवाय महापालिका ही सभागृह ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे, अशी भूमिका घेतली. तसेच महापालिकेला ही सहभागृह हवे असल्यास त्यांनी त्या त्या आमदारांची परवानगी घ्यावी, असा अजब सल्ला दिला. यावर अधिका-यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार तेथे आरोग्य केंद्र सुरू करायची असल्याचे सांगितल्याव आमदारांनी मोठ्या उदारमनाने सभागृह देण्याची तयारी दर्शवली फक्त त्यासाठी आमदारांची पूर्वपरवानगी घ्यावी, असे सांगितले. दरम्यान आमदार निधीतून उभारलेले सभागृह हे आमदारांच्या मालकीचे नसते, ती जागा महापालिकेची असल्याने अंतिमत: ती महापालिकेची मालमत्ता ठरते. यामुळे महापालिकेच्या मिळकत विभागाने विभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत मिळकती ताब्यात घेण्यासाठी नोटिसा पाठवल्या आहेत. प्रशासनाच्या या कारवाईमुळे माजी नगरसेवकांचे धाबे दणाणले असून नोटीस मागे घेण्यासाठी महापालिका मुख्यालयात धावपळ सुरू आहे.
९२ उपकेंद्रांचे अंदाजपत्रक
शहरात १०६ आरोग्य उपकेंद्रे तयार करायची आहेत. त्यापैकी एक उपकेंद्र चुंचाळे येथे सुरू झाले. उर्वरित १०५ पैकी ९२ उपकेंद्रांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून, ९२ पैकी ४५ जागा निश्चित झाल्या. उर्वरित जागांसाठी मिळकती मिळत नसल्याने प्रशासनाने कारवाईचे पाऊल उचलले आहे. एका आरोग्य उपकेंद्रासाठी २० लाख रुपये खर्च केले जातील. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत हा खर्च होईल. जवळपास २२ कोटी रुपयांचा खर्च उपकेंद्रांसाठी येणार आहे. यात इमारतीची रंगरंगोटी, डागडुजी, तसेच अन्य सुविधांसाठी खर्च केला जाईल.
