नाशिक (Nashik) : नाशिक महापालिका (NMC) हद्दीतील केंद्र सरकारच्या कार्यालयांच्या (Central Government Offices) मिळकतींना आता घरपट्टीऐवजी सेवाकर लागू करावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार केंद्र सरकारने आदेश काढले असून, त्यानुसार सेवाकर २००९ पासूनच लागू करावा लागणार आहे. या नव्या निर्णयामुळे नाशिक महापालिकेला जवळपास ३२ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता करावर पाणी सोडावे लागणार आहे. सध्या महापालिकेचा मिळकत कर विभाग या केंद्र सरकारच्या कार्यालयांशी करारनामा करीत असून, ही सर्व प्रक्रिया १५ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
नाशिक महापालिका हद्दीत केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेले सुमारे २२ कार्यालये आहेत. त्यात प्रामुख्याने रेल्वे, प्राप्तिकर विभाग, करन्सी नोट प्रेस (सीएनपी), इंडिया सिक्युरिटी प्रेस (आयएसपी), गांधीनगर प्रेस, भारत संचार निगम, मुख्य टपाल कार्यालय, संरक्षण मंत्रालयाचे लेखा कार्यालय आदींचा समावेश आहे. या कार्यालयांकडे महापालिकेची अनेक वर्षांपासून सुमारे ३२ कोटींची घरपट्टी थकीत आहे.
मागील वर्षी महापालिकेने घरपट्टी वसुलीसाठी मोहीम हाती घेतल्यानंतर या शासकीय कार्यालयांकडेही तगादा सुरू केला होता. मात्र, या कार्यालयांकडून महापालिकेला काहीही प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यात करन्सी नोटप्रेस व प्रतिभूती मुद्रणालय यांची नाशिक महापालिका हद्दीत मोठी आस्थापना आहे.
यामुळे या मिळकतकर आकारणीविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या घरपट्टी वसुलीला स्थगिती देत केंद्र शासकीय कार्यालयांकडून घरपट्टीऐवजी सेवाकर वसूल करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले. त्यानुसार केंद्र सरकारने सर्व महापालिकांना केंद्र सरकारच्या कार्यालयांबाबत मिळकत कर वसुलीबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना पाठवल्या आहेत. त्यानुसार न्यायालयाच्या आदेशाच्या तारखेपासून केंद्र शासकीय कार्यालयांना घरपट्टीऐवजी सेवाकर लागू करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यासाठीच्या कराराचा मसुदाही महापालिकेने तयार केला आहे.
हा करारनामा केंद्रीय कार्यालयांकडे पाठवण्यात आला असून, प्रत्येक कार्यालयासोबत करारनामा केला जात आहे. महापालिकेची सीएनपी व आयएसपी या दोन केंद्रीय आस्थापनांकडेच तब्बल २२ कोटींची घरपट्टी थकीत आहे. 'बीएसएनएल'च्या दोन आस्थापनांकडे अडीच कोटी, प्राप्तिकर आयुक्तालयाकडे १.८९ कोटी, मुख्य टपाल कार्यालयाकडे २९.३० लाखांची घरपट्टी थकीत आहे. आता या कार्यालयांकडून २००९ पासून सेवाकराची वसुली होणार आहे.
राज्य सरकारी कार्यालयांचे काय?
केंद्र सरकारची कार्यालये, निवासी आस्थापना यांना महापालिका घरपट्टीऐवजी सेवाकर लागू करणार आहे. राज्य सरकारी कार्यालयांबाबत या प्रकारचा काहीही निर्णय नाही. तसेच राज्य सरकारचे काही पत्रही नसल्यामुळे त्यांच्याकडून पारंपरिक पद्धतीने मिळकत कराची आकारणी केली जाणार आहे. राज्य सरकारची कार्यालये नियमितपणे मिळकत कर भरणा करीत असल्याचे सांगण्यात येते.
