नाशिक (Nashik): महापालिका क्षेत्रातील जुनी घरे, सदनिका खरेदी करताना आता खरेदीदारांना जुन्या घरमालकाकडे असलेली घरपट्टी, पाणी पट्टीची थकबाकी रक्कम समजू शकणार आहे. खरेदी दस्तनोंदणी करतानाच याबाबतची सर्व माहिती आता राज्य सरकारच्या 'आय-सरिता' पोर्टलवर उपलब्ध होणार असल्याने, खरेदीदारांना थकबाकीची माहिती मिळवण्यासाठी महापालिकेच्या कार्यालयात हेलपाटे मारणे व कधीकधी व्यवहार पूर्ण झाल्यावर ती थकबाकी भरण्याच्या कटकटीतून मुक्तता होणार आहे. तसेच यामुळे महापालिकांनाही आता आपोआप घरपट्टी वसुली करता येणार आहे.
नाशिकसह राज्यातील सर्वच महापालिका क्षेत्रांत जुन्या सदनिकांच्या खरेदी-विक्री दरम्यान थकबाकीचा मुद्दा नेहमी चर्चेत राहिला आहे. जुन्या घर मालकाने महापालिकेची मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आदी थकवले असल्यास व त्याबाबत खरेदीदारापासून माहिती लपवल्यास नवीन खरेदीदाराला ती रक्कम भरावी लागते.
राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने 'आय-सरिता' या दस्तनोंदणी पोर्टलवर याबाबत महत्वाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या सुविधेमुळे महापालिका क्षेत्रात असलेल्या मालमत्ता कर थकबाकीची माहिती दस्तनोंदणीच्या वेळी उपलब्ध होणार आहे. परिणामी, एकीकडे नागरिकांचे हित जपले जाणार असून, दुसरीकडे महापालिकांना थकबाकीची रक्कम विनासायास वसूल करता येणार आहे.
अनेकवेळा जुने घर विकताना विक्रेते जाणीवपूर्वक मालमत्तेवरील कर थकबाकीची माहिती लपवतात. नंतर ही थकबाकी नव्या मालकाच्या माथी येते. नव्या व्यवस्थेमुळे हा गैरप्रकार थांबणार आहे.
जुने घर घेणाऱ्यांना दिलासा
रिसेल फ्लॅट खरेदी करताना आता कर थकबाकीची संपूर्ण चौकशी करण्याची गरज राहणार नाही. दस्तनोंदणी प्रक्रियेतच थकबाकीची माहिती मिळाल्याने खरेदीदार अधिक सुरक्षित निर्णय घेऊ शकणार आहेत. दस्तनोंदणीसाठी 'आय-सरिता' पोर्टलवर मालमत्तेचा तपशील भरल्यानंतर संबंधित महापालिकेतील कर थकबाकी आपोआप दिसणार आहे.यामुळे आपोआप थकबाकी भरल्याशिवाय व्यवहार पूर्ण होऊन दस्तनोंदणी होणार नाही.
आताच्या व्यवस्थेत घर मालकाकडे पाणीपट्टी अथवा घरपट्टी किती थकित आहे, हे त्याने सांगितल्याशिवाय समजणे शक्य नाही. यामुळे जुने घर घेणाऱ्या व्यक्तींची फसवणूक होऊन त्यांना आधीच्या घरमालकाने थकवलेली रक्कम भरण्याशिवाय पर्याय नव्हता. अनेक प्रकरणांत मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, घनकचरा कर आदींची थकबाकी असलेली घरे नव्या खरेदीदारांच्या माथी मारली जात होती. आता हे प्रकार उघडकीस येणार आहेत.
आय-सरिता पोर्टलचा फायदा
'आय-सरिता' पोर्टलवरून दस्तनोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ व पारदर्शक झाली आहे. या नव्या सुविधेमुळे महापालिका व महसूल विभागामध्ये समन्वय वाढणार आहे. iSarita 2.0 NGDRS या अपडेटेड व्हर्जनमुळे ही सुविधा उपलब्ध झाली असून, नागरिकांना नागरिकांना जुनी घरे खरेदी करताना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच महापालिकांनाही थकबाकी वसुलीचा प्रभावी मार्ग मिळाला आहे.