नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या (ZP) बांधकाम विभागाने मार्चमध्ये रस्ते दुरुस्तीच्या कामांसाठी राबवलेल्या टेंडर प्रक्रियेत तांत्रिक लिफाफा उघडून चार ठेकेदार संस्था पात्र ठरवण्यात आल्या. त्यानंतर वित्तिय लिफाफा उघडल्यानंतर सर्वात कमी दराने टेंडर भरलेला ठेकेदार या टेंडर प्रक्रियेसाठी पात्र नसल्याचा जावईशोध बांधकाम विभागाने लावला आहे.
त्यानंतर या ठेकेदाराला काही तांत्रिक कारणामुळे या टेंडरचे पुनरावलोकन करण्यात येणार असल्याचे पत्र दिले आहे. याबाबत 'टेंडरनामा' प्रतिनिधीने माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता या कामांसाठी केवळ मजूर संस्थांकडून टेंडर मागवण्यात आले होते व हा ठेकेदार सुशिक्षित बेरोजगार असल्यामुळे तो या टेंडरसाठी पात्र ठरत नसल्याचे उत्तर देण्यात येत आहे. दरम्यान या टेंडरचा तांत्रिक लिफाफा उघडून सहभागी संस्थांची तांत्रिक तपासणी करताना बांधकाम विभाग व लेखा व वित्त विभागातील कर्मचारी, अधिकारी यांची 'बैल गेला अन्‌ झोपा केला', अशी स्थिती झाली आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग एकने १४ मार्चला दिंडोरी तालुक्यातील अकरा रस्त्यांच्या कामांची टेंडर प्रक्रिया राबवली होती. ती सर्व टेंडर मजूर सहकारी संस्थांनीच यात सहभागी व्हावे, असे टेंडर नोटीसमध्ये स्पष्ट केल्याचे बांधकाम विभागाचे म्हणणे आहे. दरम्यान मोहाडी ते कळमकर वस्ती या रस्त्याच्या कामासाठी एका सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याने टेंडर प्रक्रियेत सहभाग घेतला. या टेंडरची मुदत २० मार्चला संपल्यानंतर बांधकाम विभागाने या टेंडरचा तांत्रिक लिफाफा उघडून त्यातील चार ठेकेदार पात्र ठरवण्यात आले.
या पात्र ठरवण्यात आलेल्या ठेकेदारांमध्ये तीन मंजूर सहकारी संस्था व एक सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांचा समावेश होता. यानंतर वित्तीय विभागाकडेही ही फाईल गेली. त्यांनीही तांत्रिक लिफाफ्यातील प्रक्रिया नियमाप्रमाणे असल्याचे मान्य केले. त्यानंतर बांधकाम विभागाने वित्तीय लिफाफा उघडला. त्यावेळी तीनही मजूर संस्थांनी जवळपास आराखड्यातील दराच्या जवळपास दर भरले होते, तर सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याने २० टक्के कमी दराने काम करण्याची तयारी दर्शवली होती.
या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याचे दर एवढे कमी असल्याचे बघून बांधकाम विभागातील कर्मचाऱ्यांचा रामशास्त्री बाणा जागा झाला व त्यांनी या टेंडरमध्ये बेरोजगार अभियंत्याला सहभागी होता येणार असल्याची भूमिका घेतली. मात्र, आपणच त्याला तांत्रिक तपासणीत पात्र ठरवले असल्यामुळे आता त्याला अपात्र कसे ठरवणार, असा प्रश्न समोर आला.
त्यातून तोडगा काढत बांधकाम विभागाने संबंधित ठेकेदारास पत्र देऊन तांत्रिक कारणामुळे या टेंडरचे पुनरावलोकन करण्यात येत असल्याचे कळवले आहे. त्या पत्रात काय तांत्रिक समस्या निर्माण झाली आहे, याबाबत काहीही स्पष्टता नाही. ठेकेदाराकडे प्रत्यक्ष चौकशी केली असता ही सर्व टेंडर मजूर सहकारी संस्थांकडून मागवलेली होती व संबंधित ठेकेदार बेरोजगार अभियंता असल्यामुळे पात्र ठरत नसल्याचे उत्तर देण्यात आले.
हा ठेकेदार पात्र नाही, तर त्याला पात्र कोणी केले, या प्रश्‍नाचे उत्तर कोणीही द्यायला तयार नाही. चूक झाली, असे उत्तर दिले जात असले, तरी ही चूक वित्तीय लिफाफा उघडल्यानंतर त्या ठेकेदाराचे दर सर्वात कमी असल्याचे उघडकीस आल्यानंतरच कसे लक्षात आले, या प्रश्‍नाचे उत्तर कोणाकडेही नाही.
समजा या ठेकेदाराचे दर सर्वात कमी नसते, तर बांधकाम विभागाने ही भूमीका घेतली असती का? मर्जीतल्या ठेकेदारांना टेंडर मिळत नसल्यास त्यासाठी वेगवेगळ्या क्लुप्त्या लढवणाऱ्या बांधकाम विभागाच्या काम करण्याच्या पद्धतीचा हा नमूना या निमित्ताने समोर आल्याची चर्चा आहे.