'यामुळे' जमीन मोजणीचा वर्षांनुवर्षे प्रलंबित प्रश्न लागणार मार्गी

नगर (Ahmednagar) : भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे मनुष्यबळ आणि जमीन मोजणीची मशिन अपुरी आहे. त्यामुळे मोजणीची प्रकरणे वर्षांनुवर्षे प्रलंबित राहत होती. राज्य सरकारने जमीन मोजणी अद्ययावत मशिनरीच्या साहाय्याने करण्यासाठी महाटेंडरवर टेंडर प्रसिद्ध केले होते. त्यानुसार तीन कंपन्यांच्या सहकार्याने जमिनीची मोजणी केली जाईल. राज्यातील पहिला पथदर्शी प्रकल्प नगर जिल्ह्यात राबविला जाईल. मानवी हस्तक्षेप नसल्याने मोजणीत अचूकता येईल.

महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी या प्रकल्पासाठी पुढाकार घेतला आहे. राज्यात जमीन मोजणीचा प्रश्न सातत्याने पुढे येतो. त्यामुळे सरकारने जमीन मोजणीच्या अनुषंगाने नवीन नियोजन केले आहे. जमीन मोजणी अद्ययावत मशिनरीच्या साहाय्याने करण्यासाठी महाटेंडरवर टेंडर प्रसिद्ध केले होते. त्यानुसार तीन कंपन्यांच्या सहकार्याने जमिनीची मोजणी केली जाईल. जमीन मोजणीसंबंधी न्यायालयात ४ हजार ६३ तर भूमी अभिलेख विभागाकडे ३ हजार ५१२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ती निकाली काढण्यासाठी दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.

खासगी कंपन्यांच्या साहाय्याने अत्याधुनिक मशिनद्वारे मोजणीचा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाच्या महाटेंडर पोर्टलद्वारे टेंडर मागविण्यात आले होते. मोनार्ट, शिदोरे, सिव्हिल अशा तीन कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे. जमीन मोजणीसाठी २० लाख रुपये किमतीच्या पाच मशिनरी घेतल्या आहेत. त्याद्वारे अक्षांश आणि रेखांशासह जमीन मोजली जाईल. नगर जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकरणे अडीच ते तीन महिन्यात मार्गी लागतील. त्यानंतर जमीन मोजणीचा अर्ज आल्यावर सरासरी १५ दिवसांत मोजणी पूर्ण होऊन नकाशा संबंधिताला दिला जाईल.

ग्रामीण भागात डंपर बंदीची शक्यता

राज्यातील लोकांना कमी दरात वाळू मिळावी, यासाठी सरकारने वाळू धोरणात बदल केला आहे. वाळूचा काळाबाजार बंद करून नदीपात्रातून वाळू उचलून एका ठिकाणी साठा केला जाईल. यासंदर्भात सरकारने धोरण जाहीर केले आहे. वाळू वाहतूक करणाऱ्या डंपरला ग्रामीण भागात अडचणीचे ठरत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात डंपरवर बंदी घातली जाईल, असे संकेत महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत.