मुंबई (Mumbai) : मुंबई महापालिकेच्या (BMC) पर्जन्य जलवाहिन्या विभागातील ८० कोटींच्या टेंडरमध्ये (Tender) कार्टेल करणाऱ्या ११ ठेकेदारांना (Contractors) प्रशासनाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तसेच पर्जन्य जलवाहिन्या विभागाने या प्रकरणाचा अहवाल अतिरिक्त आयुक्तांकडे कारवाईसाठी सादर केला आहे.
दरम्यान, प्रशासनाने हा अहवाल तातडीने जाहीर करावा व दोषींना काळ्या यादीत टाकून यापुढे महापालिकेत टेंडर भरण्यास अपात्र ठरवण्यात यावे, अशी मागणी महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेता रवी राजा यांनी केली आहे.
महापालिकेच्या पर्जन्य जलवाहिन्या विभागाने गेल्या महिन्यात विविध मलनि:स्सारण आणि पूर निवारण कामांसाठी शहरासह पूर्व आणि पश्चिम उपनगरासाठी पाच टेंडर काढली होती. पाचही प्रकल्पाची किंमत ८० कोटी रुपये इतकी होती. ११ कंत्राटदारांनी या कामासाठी पहिल्या टप्प्यात टेंडर सादर केली. कंत्राटदाराने सर्व कागदपत्रे व अटींची पूर्तता केल्यानंतरच महापालिका सर्वात कमी बोली लावणाऱ्याला टेंडर मंजूर करते.
संबंधित टेंडरमध्ये उर्वरित सर्व कंत्राटदारांनी टेंडर प्रक्रियेच्या अंतिम टप्प्यात प्रतिसाद दिला नसल्यामुळे केवळ एकच कंत्राटदार पात्र ठरला. याबाबत महापालिकेकडे आलेल्या तक्रारीनंतर प्रशासनाने चौकशी केली. त्यात सर्वच कंत्राटदार गुंतलेले असल्याचे आढळून आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यानंतर महापालिकेने कारणे दाखवा नोटीस बजावत चौकशी सुरू केली होती.
महापालिकेने कंत्राटदारांना १५ दिवसांची मुदत दिली होती. त्यानुसार काही कंत्राटदारांनी आपले स्पष्टीकरण दिले आहे. कंत्राटदार दोषी ठरल्यास दोन वर्षे किंवा पाच वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले जाऊ शकते. तसेच त्यांना दंड किंवा यापेक्षा कठोर शिक्षा होऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
दोषींना काळ्या यादीत टाका- रवी राजा
महापालिकेची कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याची मानसिकता नसल्याची टीका महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी ट्वीट करून केली आहे. घोटाळा उघडकीस येऊन दीड ते दोन महिने झाल्यानंतरही कारवाई होत नसेल, तर अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल संशयाला जागा आहे. प्रशासनाने हा अहवाल तातडीने जाहीर करावा व दोषींना काळ्या यादीत टाकून यापुढे महापालिकेत टेंडर भरण्यास अपात्र ठरवण्यात यावे, अशी मागणी रवी राजा यांनी केली आहे.
