नाशिक (Nashik) : ग्रामविकास विभागाने (Rural Development Dept.) सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या नोंदणीसह कामे वाटपाच्या कार्यपद्धतीत बदल केला आहे. यापुढे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता दहा वर्षांमध्ये एक कोटी रुपयांची कामे दिली जाणार असून सुशिक्षित बेरोजगार अभियत्यांना त्या गटातून कामे घेण्याचा कालावधी पाच वर्षांवरून दहा वर्षे करण्यात आला आहे.
तसेच मंजूर संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व खुले नोंदणीकृत ठेकेदार यांच्यातील कामे वाटप करण्याचे ३३ :३३ : ३४ या प्रमाणात बदल करून आता सुशिक्षित बेरोजगारांना एकूण कामांच्या चाळीस टक्के कामे देण्याचे निश्‍चित केले आहे. तसेच मजूर सहकारी संस्थांचा ५० लाखांपर्यंतची कामे मिळणार आहेत. कामे वाटपाच्या टक्केवारीचे आधीचे ३३ टक्के प्रमाण वाढवून ४० टक्के करण्यात आले आहे. यामुळे मजूर सहकारी संस्थांचा कोटा सात टक्क्यांनी कमी होऊन २६ टक्के झाला आहे. यामुळे सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
सरकारने मजूर सहकारी संस्था, तसेच सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना बांधकामांची टेंडर मिळावीत यासाठी काम वाटप समितीद्वारे त्यांना विनाटेंडर कामे देण्याची पद्धत आहे. सार्वजनिक बांधकाम, जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, जलसंपदा, वनविभाग यांच्यातर्फे होणारी दहा लाखांची कामे या ठेकेदारांना विना टेंडर दिली जातात. यासाठी मजूर संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना संबंधित संस्थांकडे नोंदणी करणे आवश्‍यक असते.
सुशिक्षित बेरोजगा अभियंत्यांची नोंदणी अलिकडच्या काळात मोठ्याप्रमाणावर वाढली असून त्यांना दिल्या जाणाऱ्या कामांच्या रकमेत वाढ करण्याची मागणी केली जात होती. त्या मागणीची दखल घेत ग्रामविकास विभागाने नुकतेच या काम वाटप पद्धती, नोंदणी पद्धती व काम करण्याची मर्यादा यात काही बदल केले आहेत. त्यानुसार आता सुशिक्षित बेरेाजगार अभियंत्यांना कोणत्याही अटीशर्तीशिवाय पंधरा लाख रुपयांपर्यंतची कामे दिली जाणार आहेत. त्यात पाच ते दहा लाखांपर्यंतची कामे विना टेंडर सोडत पद्धतीने, तर दहा लाखांवरील व पंधरा लाखायंपर्यंतची कामे ई टेंडर पद्धतीने दिली जाणार आहे.
सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना यापूर्वी एकदा नोंदणी केल्यानंतर पाच वर्षांमध्ये ७५ लाख रुपयांची कामे दिली जात होती. आता या बेरोजार अभियंत्यांचा नोंदणी कालावधी दहा वर्षांचा करण्यात आला असून त्याची मर्यादा वाढवून एक कोटी रुपये करण्यात आली आहे. या दहा वर्षांमध्ये संबंधित बेरोजगार अभियंत्यास एक कोटींची कामे मिळालेली नसल्यास त्याचा कालावधी वाढवून दिला जाणार आहे. तसेच एखाद्या बेरोजगार अभियंत्याने एक कोटींची कामे केल्यास तो बेरोजगार अभियंत्याच्या यादीतून बाहेर पडणार आहे. त्याच प्रमाणे एका आर्थिक वर्षात एका बेरोजगार अभियंत्याला आता ३० लाखांऐवजी ५० लाखांपर्यंतची कामे करता येणार आहेत.
सुशिक्षित बेरोजगार विद्युत अभियंत्यांना पाच लाखांची कामे यशस्वी पूर्ण केली आहेत, त्यांना १५ लाखांची कामे दिली जातील. या अभियंत्यांची नोंदणी संख्या कमी आहे. त्यामुळे विद्युत कामे तीन ऐवजी पाचपर्यंत देण्यात येतील. हे बदल करताना ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून मजूर संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व खुले नोंदणीकृत ठेकेदार यांच्यात ठरलेल्या ३३ :३३ : ३४ या प्रमाणात बदल करून मजूर संस्थांच कोटा सात टक्क्यांनी कमी करून तो बेरोजगार अभियंत्यांना वाढवून दिला आहे.
यामुळे बेरोजगा अभियंत्यांना आता एकूण कामांच्या चाळीस टक्के कामे दिली जाणार आहेत. दरम्यान यात बदल करताना यापूर्वी बेरोजगार अभियंत्यांच्या सहकारी संस्थांना मजूर संस्थांच्या कोट्यातून कामे देण्याच्या पद्धतीत बदल करून या संस्थांना आता बेरोजगार अभियंत्यांच्या कोट्यातून कामे दिली जाणार आहेत.
महत्त्वाचे बदल
- काम वाटपात मजूर संस्थांचा वाटा २६ टक्के असणार
- बेरोजगार अभियंत्यांना पहिले काम पंधरा लाखांपर्यंत घेता येणार
- बेरोजगार अभियंत्यांना आता चाळीस टक्के कामे मिळणार
- बेरोजगार अभियंता म्हणून मिळणारे फायदे एक कोटींची कामे करेपर्यंतच मिळणार
- बेरोजगार अभियंता नोंदणी आता दहा वर्षे वैध राहणार
- दहा लाखांवरील कामे बेरोजगार अभियंत्यांना ई टेंडर पद्धतीने मिळणार
- काम वाटप बैठक प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला घेणे बंधनकारक
