नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या (Nashik ZP) प्रशासकीय कारकीर्दीमध्ये निधी खर्च करण्याचे प्रमाण कासव गतीने सुरू असून मागील दहा महिन्यांमध्ये केवळ ७५ कोटी रुपये खर्च करणाऱ्या नाशिक जिल्हा परिषदेला आता पुढील ५२ दिवसांमध्ये ९० कोटी रुपये खर्च करण्याचे आव्हान आहे.
विशेष म्हणजे या निधीतील काही कामे अद्याप टेंडर प्रक्रियेत असल्याने या मुदतीत हा निधी खर्च करण्याचे आव्हान जिल्हा परिषदेला पेलवणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. मागील वर्षी जवळपास ५० कोटी रुपये निधी खर्च न झाल्याने तो सरकारला परत पाठवण्याची नामष्की जिल्हा परिषदेवर आली होती.
नाशिक जिल्हा परिषदेला २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या नियतव्ययातील १६५ कोटी रुपयांच्या निधीतील कामे ३१ मार्च २०२२ पर्यंत अखर्चित होते. ती कामे पूर्ण करण्यासाठी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत मुदत असल्यामुळे त्या कामांसाठी २०२२-२३ या वर्षातील निधी राखीव ठेवण्यात आला. या आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीला नाशिक जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून ४५१ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर झाला. त्यातील १६५ कोटींचे दायीत्व वजा जाता उर्वरित निधीचे नियोजन जिल्हा परिषदेने केले आहे.
मात्र, या १६५ कोटींमधील निधीतील कामे करण्यात बराच कालापव्यय झाला. या वर्षी एप्रिल अखेरिस दायीत्व निश्‍चित करण्यात आले होते. त्यामुळे मेपासून या निधीतील कामांना वेग देणे सहज शक्य होते. मात्र, जून अखेरीस राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर जुलैमध्ये १ एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर झालेल्या व टेंडर प्रक्रिया राबवून कार्यारंभ आदेश न दिलेल्या कामांना स्थगिती देण्यात आली. पुढे सप्टेंबर अखेरीस पालकमंत्र्यांच्या संमतीने या कामांवरील स्थगिती उठवण्याचे आदेश नियोजन विभागाने दिले होते. मात्र, पालकमंत्र्यांनी नोंव्हेंबरमध्ये जिल्हा परिषदेत आढावा घेतल्यानंतर या ११८ कोटींच्या कामांवरील स्थगिती उठवली. पुढील दोन महिन्यांमध्ये टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या कामांचे कार्यारंभ आदेश देऊन ती कामे मार्गी लागली आहेत. यामुळे जानेवारी अखेरपर्यंत त्यातील २८ कोटींची कामे पूर्ण करून देयकेही देण्यात आले आहेत. मात्र, अद्याप ९० कोटी रुपये खर्च करण्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांनी २०२१-२२ या वर्षाात प्राप्त झालेल्या नियतव्ययातील जवळपास ७७ टक्के निधी खर्च केला असून त्यातील २३ टक्के निधी अद्याप अखर्चित आहे. त्यात ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचा सर्वात कमी म्हणजे ४० टक्के खर्च झाला असून त्या नंतर कृषी (४२ टक्के), आरोग्य (६० टक्के), महिला व बालविकासि (६५ टक्के), बांधकाम विभाग दोन (६९ टक्के) या विभागांचा खर्च झाला आहे.
प्रशासक असूनही वेग मंदावला
जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधी असताना विषय समिती, स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभा तसेच सदस्यांचा आग्रह आदी कारणांमुळे निधी खर्च करण्यास अडचणी येतात, असे प्रशासनाची कायम ओरड असते. मात्र, या आर्थिक वर्षात पूर्णपणे प्रशासकीय कारकीर्द असून सर्वसाधारण सभेचे सर्व अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक यांच्याकडे देण्यात आले आहेत. यामुळे निधी खर्चाचा वेग वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. प्रत्यक्षात प्रशासक काळामध्ये निधी खर्च करण्याचा वेग मंदावला असल्याचे समोर आले आहे. जिल्हा परिषदेने १६५ कोटींच्या दायीत्वातील केवळ ७५ कोटींची कामे दहा महिन्यांत पूर्ण केली असून आता ५२ दिवसांमध्ये त्यांना ९० कोटी रुपये निधी खर्च करण्याचे आव्हान आहे.
