नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, लघुपाटबंदारे या विभागांनी राबवलेल्या टेंडर प्रक्रियेत तीनपेक्षा अधिक मक्तेदारांनी सहभागी झालेले असल्यास ते टेंडर समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवावेत, असे पत्र जिल्हा परिषदेच्या टेंडर समितीचे अध्यक्ष व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी बांधकाम विभाग क्रमांक एक व दोन यांना दिले आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेत आता पुन्हा टेंडर समितीच्या बैठका सुरू झाल्या आहेत.
जिल्हा परिषद ही ग्रामविकास विभागाची अंमलबजावणी यंत्रणा असल्यामुळे येथे प्रामुख्याने अनेक योजनांमधील कामांचे नियोजन करणे, आराखडे तयार करणे, प्रशासकीय मान्यता देणे व त्या कामांची टेंडर प्रक्रिया राबवणे ही कामे चालतात. त्यासाठी बांधकामांसाठी तीन विभाग व जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी जलसंधारण विभाग यांच्या माध्यमातून टेंडर प्रक्रिया राबवली जाते. या टेंडर प्रक्रियेत सहभागी ठेकेदार पात्र ठरवण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने टेंडर समितीची असते.
कोणतेही टेंडर मंजूर होण्यासाठी किमान तीन जणांनी त्यात सहभाग घेतलेला असणे अनिवार्य आहे. त्यात टेंडरमध्ये तीन ठेकेदार सहभागी असतील तर त्या टेंडरचा तांत्रिक लिफाफा कार्यकारी अभियंता स्तरावर उघडून ठेकेदारांना पात्र-अपात्र ठरवण्याचा अधिकार त्यांनाच असतो. मात्र, तीनपेक्षा अधिक ठेकेदार टेंडरमध्ये सहभागी असल्यास तांत्रिक लिफाफा उघडून ठेकेदार पात्र-अपात्र ठरवण्याचा अधिकार टेंडर समितीला असतो.
त्यानुसार तीनपेक्षा अधिक ठेकेदार सहभागी असल्यास ती फाईल अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठवणे बंधनकारक आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेत बांधकाम विभाग क्रमांक तीन वगळता इतर विभाग त्यांच्या स्तरावरच तांत्रिक लिफाफा उघडून ठेकेदारांना पात्र-अपात्र ठरवतात. यामुळे अनेकदा वाद निर्माण होऊन त्याच्या तक्रारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे येतात.
यामुळे ठेकेदारांमध्ये वाद निर्माण होऊ नये, यासाठी टेंडर समितीचे अध्यक्ष तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांनी बांधकाम विभाग क्रमांक एक व दोन यांना पत्र पाठवून यापुढे तीनपेक्षा अधिक टेंडर आलेल्या सर्व फायली टेंडर समितीकडे पाठवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
टेंडर समितीचे अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी असून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी व संबंधित विभागाचे कार्यकारी अभियंता हे त्या समितीचे सचिव असतात. त्यांच्या पत्रानंतर आता तीनही बांधकाम विभागांनी तीनपेक्षा अधिक टेंडर असलेल्या फायली टेंडर समितीकडे पाठवण्यास सुरवात केली असून आता जिल्हा परिषदेत टेंडर समितीच्या बैठका होण्यास सुरवात झाली आहे.
अनियमिततेला आळा बसणार
टेंडर समितीकडे फाईल आल्यानंतर लेखा व वित्त विभागाकडून त्याची छाननी केली जाते. त्यात सर्व नियम व निकषांनुसार ठेकेदार पात्र-अपात्र असल्याचा अभिप्राय लिहिला जातो. त्यानुसार टेंडर समिती आपला निर्णय देत असते. मात्र, या टेंडर पात्र-अपात्रतेचा निर्णय कार्यकारी अभियंतास्तरावर झाल्यास कागदपत्रांची छाननी केली जात नाही.
परिणामी अनेकदा अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी होत असतात. मात्र, आता या टेंडरच्या फायली टेंडर समितीकडे गेल्यास वित्त विभागाकडून कागदपत्रांची छाननी होणार असल्याने अनियमिततेला आळा बसणार आहे.
