नाशिक (Nashik) : केंद्र व राज्य सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून जिल्ह्यात आपत्ती प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी अनेक वर्षांनंतर कामांची यादी मागवल्यानंतर जिल्ह्यातील प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने कोट्यवधींची कामे प्रस्तावित केली. यामुळे जिल्ह्यासाठी १०० कोटींचा निधी अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात ७८९ कोटींची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यामुळे कामांना मंजुरी देणाऱ्या समितीने ही सर्व परत जिल्हाधिकारी कार्यालयास पाठवली असून केवळ शंभर कोटींच्या मर्यादेत पुन्हा यादी पाठवण्याची सूचना केली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय आता नव्याने शंभर कोटींच्या मर्यादेत कामांची यादी तयार करून ती राज्य सरकारला पाठवणार असून राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या मंजुरीनंतर या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार आहे.
अतिवृष्टी, पूर, भूकंप आदी नैसर्गिक आपत्ती आल्यानंतर नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे व तसेच नागरिकांच्या मालमत्तांचे मोठे नुकसान होत असते. भविष्यात असे नुकसान टाळण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारकडून आपत्ती प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी अनेक वर्षानी निधी देण्यात येणार असल्याचे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला कळवले. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून त्यांच्या मतदारसंघातील अशा कामांची यादी मागवली.
लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्याकडे आधीच असलेल्या कामांच्या याद्या आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालयाकडे दिल्या. यात अगदी कायम दुष्काळी असलेल्या सिन्नर, येवला, देवळा आदी तालुक्यांमधील नद्यांना संरक्षक भिंती, बंधारे, बंदिस्त पाईपलाईन आदी कामांचा समावेश होता. प्रत्येक आमदाराने त्यांच्या मतदारसंघातील वेगवेगळ्या यंत्रणांकडून करता येतील, अशा २५० कामांच्या यादी दिली. यामुळे सर्व १५ आमदारांनी प्रस्तावित केलेल्या कामांचा आकडा ७८९ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला.
जिल्हा प्रशासनाने या कामांची यादी राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे पाठवली. त्यांनी एवढ्या मोठ्या रकमेच्या कामांची यादी आपल्या पावली परत पाठवली. त्यात इतर यंत्रणा जसे लघुपाटबंधारे, सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद या यंत्रणांकडून करता येणे शक्य असलेल्या कामांचा या यादीत समावेश नसावा, असे स्पष्ट केले. तसेच नाशिक जिल्ह्यातील सर्व कामांची एकत्रिक किंमत १०० कोटींपेक्षा अधिक नसावी, असेही बजावत नव्याने यादी पाठवण्याच्या सूचना दिल्या.
त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने सिमेंट बंधारे, बंदिस्त पाईपलाईन सारखी आदी कामे वगळून केवळ शंभर कोटींचा आराखडा नव्याने तयार केला आहे. यात त्यांनी आता केवळ भूस्खलन, धरणांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे व वीजप्रतिबंधक यंत्रणा बसवणे, भूस्खलन प्रतिबंधक उपाययोजना करणे या कामांचा समावेश केला आहे. यामुळे नवीन कामांमध्ये गौतमी-गोदावरी, कश्यपी, गंगापूर, दारण, कडवा, मुकणे आदी धरणांवर सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्याच्या कामांचा समावेश कायम आहे.
यासाठी तीन कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. सिन्नर शहरातील सरस्वती नदीच्या दोन्ही तिरांवर भींत उभारण्याच्या ४५ कोटींच्या कामांचाही समावेश करण्यात आल्याचे समजते. दरम्यान जिल्हा प्रशासनाकडून नव्याने या कामांची यादी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे दिली जाणार आहे. त्यानंतर राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने मंजुरी दिल्यानंतर या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
सप्तश्रृंगी गडासाठी ९० कोटींचा विशेष निधी
सप्तश्रृंग गडावरील पर्वतांवरील दरड कोसळण्याच्या घटना वारंवार होत असतात. त्यामुळे अनेकदा भाविकांचा जीव जातो. यामुळे विशेष बाब म्हणून १०० कोटींच्या पलिकडे जाऊन विशेष बाब म्हणून ९० कोटींची कामे जिल्हा प्रशासनाने प्रस्तावित केली आहेत. या निधीतून सप्तश्रृंगी गड, नांदुरी, अभोणा, कनाशी आदी ठिकाणी संरक्षक जाळी लावण्यात येणार आहेत. तसेच काही ठिकाणी गरजेनुसार संरक्षक भिंती उभारण्यात येणार आहेत
