नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या २०२४-२५ या वर्षाच्या अंदाजपत्रकात अकरावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना जेईई, नीट, एमएचसीईट या प्रवेश परीक्षांच्या तयारीसाठी सुपर १०० ही योजना प्रस्तावित करण्यात आली असून त्यासाठी दीड कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
दरम्यान ही तरतूद कोणत्या विभागासाठी करावी, असा पेच यामुळे निर्माण झाला आहे. योजना सर्व घटकांसाठी राबवायची, तर समाजकल्याण विभागात निधी टाकणार कसा व उच्च माध्यमिकसाठी राबवायची, तर प्राथमिक शिक्षण विभागासाठी करायची कशी, असा पेच निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित प्राथमिक शिक्षण हा विभाग येत असताना उच्च माध्यमिकच्या विद्यार्थ्यांसाठी सेसनिधीतून तरतूद कोणत्या नियमाचे केली, याचे उत्तर ना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे आहे ना त्यांचे आर्थिक सल्लागार असलेल्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्याकडे. यामुळे भविष्यात या योजनेची अंमलबजावणीमुळे वित्तीय अनियमिततेचा ठपका बसणार असूनही कोणीही विभागप्रमुख याबाबत बोलण्यास तयार नाही.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर अशिमा मित्तल यांनी अनुसूचित जाती व जमाती घटकातील विद्यार्थ्यांना जेईई, नीट, एमएचसीईटी या प्रवेश परीक्षांची तयारी करण्यासाठी सुपर फिप्टी ही नावीन्यपूर्ण योजना तयार केली. पालकमंत्र्यांनी या नावीन्यपूर्ण योजनेतून जिल्हा नियोजन समितीतून निधी दिला. ते विद्यार्थी यावर्षी बारावीची परीक्षा देत असून त्यांनी जेईई प्रवेश परीक्षाही दिली आहे.
दरम्यान दुसऱ्या वर्षी नावीनपूर्ण योजनेतून निधी मिळवण्यासाठी त्यांनी योजनेच्या नावात काहीसा बदल करून त्याचे नाव सुपर- १०० असे ठेवले व त्यात सर्व घटकातील विद्यार्थ्यांचा समावेश केला. मात्र, नावीन्यपूर्ण योजनेला एकच वर्षी निधी मिळत असल्याने आगामी शैक्षणिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळत नसल्याचे बघून जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून त्यासाठी दीडकोटींची तरतूद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अंदाजपत्रकात केली आहे.
जिल्हा परिषदेकडे केवळ प्राथमिक शिक्षण हा विभाग असल्याने अंदाजपत्रकात प्राथमिक शाळांच्या विद्यार्थ्यांसाठी केवळ स्पेलिंगस्पर्धेसाठी २० लाखांची तरतूद केली असून जिल्हा परिषदेच्या कार्यकक्षेबाहेरील उच्चमाध्यमिकच्या विद्यार्थ्यांसाठी दीड कोटींची तरतूद केल्याने विषय वादाचा ठरला आहे.
या योजनेवरील आक्षेप
जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत प्राथमिक शिक्षण हा विभाग असून प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्ता वाढीसाठी सर्वंकष कार्यक्रम राबवण्याऐवजी ३२०० शाळांपैकी केवळ शंभर शाळा आदर्श करण्यावर भर दिला जात आहे. त्यातुलनेत उच्च माध्यमिकमधील विद्यार्थ्यांसाठी दीड कोटींची योजना जाहीर करणे ही आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता असल्याचे या क्षेत्रातील अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
प्रशासकांना ही योजना एवढी महत्वाची व आदर्श वाटत असेल, तर त्यांनी राज्य सरकारकडून राज्यस्तरावर या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन वर्षांत काय प्रयत्न केले? त्यांच्या कल्पनेतील योजनेचा भार जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीवर का टाकला जात आहे.
विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पदभार घेतल्यानंतर पूर्वीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची कुपोषित बालकांसाठीची एक मूठ पोषण ही योजना बंद केली, तसेच यांची बदली झाल्यानंतर भविष्यात ही योजना बंद होणार आहेच. यामुळे कार्यक्षेत्राबाहेरील योजनेसाठी जिल्हा परिषदेचा निधी खर्च करून आर्थिक अनियमितता करू नये, असा या योजनेला आक्षेप आहे.
प्रशासकांचे म्हणणे
ही योजना गरिबांच्या मुलांसाठी राबवली जात असून यावर्षी त्याचे चांगले परिणाम समोर येणार आहेत. हे विद्यार्थी उच्च माध्यमिकचे आहेत, हे खरे असले तरी ते ग्रामीण भागातील असून ग्रामीण भागातील सर्व नागरिकांच्या कल्याणाच्या योजना राबवण्याचा जिल्हा परिषदेला अधिकार आहे, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक अशिमा मित्तल यांचे म्हणणे आहे.
योजना राबवावयची कशी?
जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकात सुपर १०० ही योजना योजना शिक्षण विभागाशी संबंधित असली, तरी माध्यमिक शिक्षण विभागाने यापूर्वीच हात वर केले असून प्राथमिक विभागाचा उच्च माध्यमिकच्या विद्यार्थ्यांशी संबंध येत नाही. तसेच या योजनेची तरतूद समाजकल्याणच्या माध्यमातून केल्यास ती केवळ मागासर्गिय घटकांतील लाभार्थ्यांपुरतीच राबवावी लागेल. यामुळे योजनेचा समावेश प्राथमिकमध्ये करावा, तर उच्च माध्यमिकचे विद्यार्थी लाभार्थी कसे व सर्व घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राबवायची, तर समाजकल्याण विभागात तरतूद करायची कशी, असा प्रशासकीय पेच उभा राहिला आहे.
