नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेतील जुन्या झालेल्या १६ व पंचायत समित्यांच्या सहा गटविकास अधिकाऱ्यांची सहा अशी २२ वाहने निर्लखित करण्याचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाने तयार केला आहे. या निर्लेखित केलेल्या वाहनांची विक्री करून येणारी रक्कम तसेच जिल्हा परिषदेकडे जमा असलेला घसारा निधीतून गट विकास अधिकारी यांच्यासाठी सहा नवीन वाहने खरेदी करण्यात येणार आहेत. यामुळे अनेक वर्षांपासून जुन्या व कालबाह्य झालेली वाहने जाऊन जिल्ह्यातील सहा गटविकास अधिकाऱ्यांना नवीन इलेक्ट्रिक वाहने मिळणार आहेत.
जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व इतर सभापती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व विभागप्रमुख व गटविकास अधिकारी यांना सरकारी वाहन पुरवले जाते. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभााच्या धोरणानुसार या सर्व अधिकार्यांना आठ लाख रुपये किंमतीचे वाहन मंजूर आहे. हे वाहन दहा वर्षे व अडीच लाख किलोमीटर पूर्ण झालेले वाहन निर्लेखित करण्याचा नियम आहे. मात्र, वाहने खरेदी करण्यासाठी निधी मिळत नसल्याने नवीन वाहन नसल्यान मुदत संपल्यानंतरही जुनीच वाहने वापरली जात असतात. नाशिक जिल्ह्यातील १५ गट विकास अधिकारी यांची जवळपास सर्वच वाहनांची मुदत संपून गेली आहे. मात्र, नवीन वाहने नसल्याने या जुन्याच वाहनांचा वापर केला जात होता.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांच्या तालुका दौऱ्यावेळी ही बाब लक्षात आल्यानंतर त्यांनी सर्व गट विकास अधिकारी यांना नवीन वाहनांबाबत प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच ल्हिा परिषदेच्या सेसमधून वाहने खरेदी करण्याचे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाला दिले होते. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून वाहने खरेदी करता येत नसल्याची बाब लक्षात आल्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या घसारा निधीमध्ये सध्या ४८ लाख रुपये असल्यामुळे गटविकास अधिकारी यांना टप्प्याटप्प्याने वाहने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार यावर्षी पहिल्या टप्प्यात सहा वाहनांचे निर्लेखन करून त्यांना प्रत्येकी आठ लाख रुपये किंमतीची सहा नवीन वाहने खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद आस्थापनेच्या अंतर्गत अडीच लाख किलोमीटर चाललेल १६ जुनी वाहने पडून आहेत. ही वाहनेही निर्लेखित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे एकूण २२ वाहने निर्लेखित होणार आहेत. ही वाहने निर्लेखित केल्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून यासाठी निधीची मागणी करण्यात येणार आहे.
इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणार
राज्य व केंद्र सरकारने यापुढे सर्व सरकारी वाहने खरेदी करताना प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतलेला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेकडून नवीन इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणार असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाकडून सांगण्यात आले.
आरटीओकडून लिलाव
जिल्हा परिेषदेची वाहने निर्लेखित केल्यानंतर त्यांचा लिलाव सामान्य प्रशासन विभागाकडून केला जात होता. मात्र, बदललेल्या धोरणानुसार निर्लेखित केलेली सरकारी वाहने लिलावाद्वारे विक्री करण्याचे अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) कार्यालय यांना देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिेषदेने निर्लखित केलेली वाहने आरटीओ कार्यालयाकडून लिलावाद्वारे विक्री केली जाणार असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी दिली.
