नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला आदिवासी विकास विभागाकडून जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) माध्यमातून नियतव्यय व पुनर्विनियोजनातून मिळालेल्या निधीचा हिशेब लावता येत नसल्याने सलग दोन वर्षांचा ताळमेळ सादर करण्यात अपयश आले आहे.
हे आर्थिक वर्ष संपत आले असून, जिल्हा नियोजन समितीला पुन्हा बचत निधीचे पुनर्विनियोजनाचे वेध लागले आहेत. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (ता. ८) जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होत असतानाही जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभागाला ताळमेळ सादर करता न आल्याने आदिवासी विकास विभागाने त्यांना यावर्षाचा नियतव्यय कळवलेला नाही. यामुळे आदिवासी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधकाम, दुरुस्ती याबाबत आमदारांकडून पुन्हा प्रश्न उपस्थित केले जाण्याची चिन्हे आहेत.
जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या नवीन इमारती, इमारतींची दुरुस्ती, उपकेंद्रांची दुरुस्ती आदींसाठी निधी दिला जातो. आरोग्य विभागाला २०२२-२३ या वर्षात आदिवासी क्षेत्रासाठी अनुक्रमे १०.४० कोटी रुपये नियतव्यय कळवला होता. आरोग्य विभागाच्या आदिवासी भागातील कामांसाठी ३३.८८ कोटींची गरज असताना प्रत्यक्षात केवळ १०.४० कोटी रुपये मिळाले. यामुळे आदिवासी भागातील कामांचे २२.४८ कोटींची दायीत्व निर्माण होऊन नवीन कामांचे नियोजन करण्यासाठी निधीच शिल्लक राहिला नाही. यामुळे आदिवासी भागात नवीन कोणतेही काम करण्यात आले नाही.
दरम्यान पुनर्विनियोजनाच्या निधीतून ३१ मार्च २०२३ ला जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला आदिवासी भागातील कामांसाठी ४.७० कोटी रुपये निधी मंजूर झाला. आदिवासी भागातील कामांसाठी आधीच २२.४८ कोटींचे दायीत्व असतानाही आरोग्य विभागाने ४.७० कोटींची दुरुस्तीची कामे हाती घेतली होती. मात्र, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ व आमदार हिरामन खोसकर यांनी विरोध केल्याने तो निधी सुरू असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या कामासाठी वर्ग करण्यात आला.
आरोग्य विभागाकडून वेळेत निधी खर्च केला जात नसल्यामुळे या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून आरोग्य विभागाकडून कळवल्या जात असलेल्या नियतव्ययात मोठी कपात झाली आहे. आदिवासी व बिगर आदिवासी भाग मिळून ३६.५८ कोटी रुपये रुपये नियतव्यय कळवण्यात आला असून, त्यात सर्वसाधारण योजनेतून २२.७५ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर आहे.
आरोग्य विभागाने आदिवासी घटन उपययोजनेतून आलेल्या निधीचा सलग दोन वर्षांचा ताळमेळ न कळवल्यामुळे आदिवासी विकास विभागाने ताळमेळ सादर केल्याशिवाय निधी न देण्याची भूमिका घेतली आहे. हे आर्थिक वर्ष संपण्यास तीन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी उरला असतानाही आदिवासी विकास विभागाकडून आरोग्य विभागाला नियतव्यय कळवलेला नाही.
दरम्यान आरोग्य विभागाने सादर केलेल्या ताळमेळाचा लेखा व वित्त विभागालाच ताळमेळ लागत नसल्याने त्यांनी ती फाइल परत पाठवल्यानंतर आतापर्यंत आरोग्य विभागाने सुधारित ताळमेळ सादर केला नाही. या प्रकारामुळे आरोग्य विभागात सुरू असलेला सावळा गोंधळ समोर आला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या इतर सर्व विभागांनी त्यांचा ताळमेळ मंजूर करून घेत त्यांना प्राप्त झालेल्या नियतव्ययानुसार नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन जिल्हा कोषाागारमधून बीडीएस प्रणालीद्वारे निधीही मिळवला आहे. आरोग्य विभागातील या ढिसाळ कारभारामुळे आदिवासी भागातील जनतेला आरोग्य सुविधा उभारण्यात अडचणी येत आहेत. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या परिषदेचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी याबाबत उदासीन असल्याचे दिसत आहेत.
जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभाग हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक यांच्या अंतर्गत येतो. या विभागाने सलग दोन वर्षे ताळमेळाबाबत उदासीनता दाखवूनही त्याबाबत प्रशासकांकडून कोणतीही दखल घेतलेली नाही. मात्र, या विभागाच्या उदासीन धोरणामुळे विकासाच्या मुख्य प्रवाहाबाहेर असलेल्या आदिवासींबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाचे धोरण कसे आहे, याची झलक बघावयास मिळत आहे.
जिल्हा नियोजन समितीची या आर्थिक वर्षातील अखेरची सर्वसाधारण सभा ८ जानेवारीस होत आहे. या बैठकीपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांनी लेखा व वित्त विभागाला त्यांनी यावर्षी केलेले नियोजन व निधी खर्च याबबतचा अहवाल सादर केला. मात्र, आरोग्य विभागाने आदिवासी घटक योजनेबाबत काहीही अहवाल सादर केला नसल्याचे समजते.
यावर्षी लोकसभेच्या निवडणुका असल्यामुळे मार्चमध्ये आचारसंहिता असण्याच्या शक्यतेमुळे जिल्हा नियोजन समिती बचत निधीचे पुनर्विनियोजन फेब्रुवारीतच करण्याचा विचार करीत आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेला आरोग्य विभागाला यापूर्वी दिलेल्या निधीच काय केले, याचा हिशेब संबंधित विभाग सादर करीत नसल्यामुळे पुनर्विनियोजनातून या विभागाला निधी कसा मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
