नाशिक (Nashik) : तालुक्यात निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेत ड्राय पोर्ट तथा मल्टी मॉडेल हबसाठी 'निसाका'ची १०८ एकर जागा 'जेएनपीटी'कडे सुपूर्द झाल्यानंतर आता रेल्वे, रस्त्यांसाठी शेतकऱ्यांकडून साडेआठ एकर जागा खरेदीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ही प्रक्रिया एखाद दोन आठवड्यात पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित मंत्रालयाकडील काही तांत्रिक बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या ड्रायपोर्ट उभारण्याच्या कामाचे भूमिपूजन केले जाणार आहे. यामुळे केंद्रीय आरोग्य तथा आदिवासी विकास राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Bharti Pawar) यांच्या कारकिर्दीत नाशिकसाठी महत्वाचा प्रकल्प मार्गी लागणार आहे.
केंद्र सरकारने निफाड तालुक्यात निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेत येथे ड्राय पोर्ट तथा मल्टी मॉडेल हबसाठी ५०० कोटींची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या ड्रायपोर्टची उभारणी करण्याची जबाबदारी जवाहरलाल नेहरू पोर्टट्रस्ट (जेएनपीटी) यांच्यावर आहे. सुरवातीला २०१४ मध्ये निफाड तालुक्यात ड्रायपोर्ट उभारण्याची घोषणा तत्कालीन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व बंदरे विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली होती. त्यानंतर ड्रायपोर्टबाबत केंद्र सरकारच्या धोरणात बदल झाल्यामुळे निफाड येथे ड्रायपोर्ट उभारता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र, त्यातही आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यात जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणने कंटेनर डेपोबाबत धोरणात्मक बदल करून नाशिकच्या ड्रायपोर्टच्या जागेवर मल्टीमॉडेल हब उभारण्याची तयारी दर्शवली. त्यानुसार जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकारण व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांनी संयुक्तपणे ५०० कोटींची गुंतवणूक असलेला मल्टीमॉडेल हब हा प्रकल्प राबवण्याची तयारी दर्शवली व प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला.
केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी त्या अहवालास मान्यता मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले. जेएनपीटीने मागील जुलैमध्ये ड्रायपोर्ट उभारण्यासाठी निफाड सहकारी साखार कारखान्याची १०८ एकर जमीन व खासगी ८.५ एकर जमीन अशी ११६.५ एकर जमीन खरेदी करण्याचे निर्देश नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार या जमीन खरेदीसाठी जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणने १०८ कोटी १५ लाख ७५ हजार ५०८ रुपये निफाड प्रांताधिकारी कार्यालयाच्या बँक खात्यात जमा केले आहेत. 'निसाका'ची २५० एकरपैकी १०८ एकर जागा ही महसूल प्रशासनाने मोजणी करून 'जेएनपीटी'ला हस्तांतरितही केली आहे. 'जेएनपीटी'कडून त्यापोटी नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेला देय असलेले १०५ कोटी रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिले आहेत. आता रेल्वेलाइन, रस्ते यासाठी आवश्यक जागा शेतकऱ्यांकडून घेतली जात आहे. तिची मोजणी प्रक्रिया पूर्ण होताच या जमिनीचे संपादन होईल. त्यासाठी आता जिल्हास्तरीय समितीकडून तेथील जागेची दर निश्चिती सुरू आहे. हे दर जाहीर होताच त्यानुसार 'जेएनपीटी'ला 'महसूल'कडून संपादनासाठी किती पैसे लागणार, याचा प्रस्ताव सादर होईल. त्यात नियमित भूसंपादन करायचे की थेट खरेदी, अशा दोन्ही दरांचा प्रस्ताव दिला जाईल. त्यानुसार जमिनी खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण होताच या प्रकल्पाचे भूमीपूजन लोकसभा निवडणुकीपूर्वी करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या मतदारसंघात हा प्रकल्प होणार असल्यामुळे लोकसभा निवडरणुकीपूर्वी या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे जानेवारीअखेरपर्यंत उर्वरित साडेआठ एकर जमिनीचे भूसंपादन करण्यावर भर दिला जात आहे.
दोन वर्षात होणार सुरू
प्रस्तावित ड्रायपोर्टपासून रेल्वे आणि महामार्ग अगदी १० किलोमीटरच्या आत उपलब्ध आहेत. काम सुरू झाल्यापासून हा प्रकल्प दोन वर्षांमध्ये कार्यान्वित होऊ शकतो. या प्रकल्पात कस्टम पॅकेजिंग, हॅण्डलिंग अशा सुविधा उपलब्ध असतील. ज्यामुळे जवाहरलाल नेहरू पोर्टट्रस्ट येथे होणारा कालापव्यय टळणार आहे. या केंद्रामुळे कांदा, द्राक्ष, डाळिंब, भाजीपाल्यासह औद्योगिक उत्पादनांची निर्यात सुलभ होईल. मल्टि मॉडेल हबमुळे जिल्ह्याच्या विशेषत: निफाड, दिंडोरी, नाशिक, सिन्नर, येवला या तालुक्यांच्या अर्थकारणाची दिशा बदलणार आहे.
