नाशिक (Nashik) : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून सिन्नर शहराजवळील माळेगाव व मुसळगाव या दोन औद्योगिक वसाहतींना जोडण्यासाठी सात किलोमीटरचा रिंगरोड अर्थात बाह्यवळण रस्ता उभारण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित असलेले गुळवंच ग्रामीण मार्ग व मुसळगाव फाटा ते बारागाव पिंप्री हे दोन ग्रामीण मार्ग मजबुतीकरण व रुंदीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहतीस ना हरकत देण्याच्या प्रस्तावास जिल्हा परिषदेने मान्यता दिली आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वसाधारण सभेत या हस्तांतरणास मान्यता देण्यात आली.
सिन्नर शहराच्या पश्चिम व पूर्व बाजूस माळेगाव, मुसळगाव या औद्योगिक वसाहती आहेत. तसेच मुसळगाव येथील सहकारी औद्योगिक वसाहतीला लागून इंडिया बुल्स विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) आहे. सिन्नरच्या या दोन्ही औद्योगिक वसाहतीना जोडणारा स्वतंत्र मार्ग नसल्याने ही वाहतूक सिन्नर शहरातून होत असते. तसेच सिन्नरच्या उत्तर भागातल्या नव वसाहतींमधील रहिवाशांना या औद्योगिक वसाहतीमध्ये रोजगारासाठी जाताना सिन्नर शहरातून जावे लागत असते. त्यामुळे सिन्नरच्या उत्तर बाजूने माळेगाव ते मुसळगाव असा सात किलोमीटर लांबीचा बाह्यवळण रस्ता एमआयडीसीने प्रस्तावित केला आहे. हा बाह्यवळण रस्ता माळेगावजवळ नाशिक-पुणे महामार्गापासून सुरू होऊन सिन्नर शिर्डी मार्गाला मुसळगाव येथे जोडला जाणार आहे. या सात किलोमीटर बाह्यवळण रस्त्यासाठी जिल्हा परिषदेकडील गुळवंच ग्रामीण मार्ग क्रमांक २४८ व मुसळगाव फाटा ते बारागाव पिंप्री ग्रामीण मार्ग ४८ हे मजबुतीकरण व रुदंकरणासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला ना हरकत देण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे.
दरम्यान महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने या सात किलोमीटर रस्त्यासाठी प्रथमत: भूसंपादनाची नोटीस जारी केली आहे. त्यानुसार रस्त्यासाठी ३१ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता लागेल. साधारणत: ४५ मीटर रुंद व सात किलोमीटर लांबीचे भूसंपादन केले जात आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्याच्या कामाला प्रारंभ होणार आहे. हा रिंगरोड गुळवंच ग्रामीण मार्ग व मुसळगाव फाटा ते बारागाव पिंप्री या रस्त्यांवरून जात आहे. यामुळे रिंगरोडच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता मिळण्यापूर्वी जिल्हा परिषदेचा ना हरकत दाखला मिळणे आवश्यक होता. त्यानुसार एमआयडीसीने केलेल्या पत्रव्यवहारानुसार जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्रमांक एकने हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेवर मान्यतेसाठी प्रस्तावित केला होता.
