नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाला जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेला निधी वेळेत खर्च होत नसल्याने तो परत करण्याची नामुष्की येत असते. यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेतून मिळत असलेल्या निधीच्या तुलनेत दायीत्व रक्कम अधिक आहे. यामुळे जिल्हयातील बिगर आदिवासी भागात नवीन अंगणवाडीच्या कामासाठी एक रुपयाही निधी उपलब्ध नाही. बिगर आदिवासी भागात ८०४ अंगणवाड्यांना इमारती नसल्यामुळे त्या मंदिर, प्राथमिक शाळा, ग्रामपंचायत कार्यालय, समाज मंदिरात भरवल्या जात आहे. त्याचवेळी प्रशासनाकडून निधी वेळेत खर्च होत नसल्याने दायीत्व वाढत जाऊन नवीन इमारती मंजूर करता येत नाही. मागील वर्षी (२०२२-२३) महिला व बालविकास विभागाने आदिवासी व बिगरआदिवासी भागात २३६ अंगणवाड्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या असताना अद्यापही या अंगणवाड्यांची कामे पूर्ण झाली नाहीत.
जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाला अंगणवाडी बांधकाम करणे व दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून दरवर्षी नियतव्यय कळवला जातो. या निधीतून नियोजन केल्यानंतर जिल्हा नियोजन विभाग निधीची तरतूद करते. त्यानंतर या प्रस्तावित कामांसाठी टेंड प्रक्रिया राबवली जाते. जिल्हयात सुमारे ५ हजार २८५ अंगणवाड्या आहेत. यात आदिवासी क्षेत्रात २ हजार ३१९ तर, बिगर आदिवासी क्षेत्रात २ हजार ९६६ अंगणवाडया आहेत. यापैकी ४ हजार १९७ अंगणवाडयांना स्वताच्या इमारती आहेत व उर्वरित ८५० अंगणवाड्या ग्रामपंचायत कार्यालये, प्राथमिक शाळा, समाजमंदिर आणि वाचनालयात भरत आहेत. यात आदिवासी भागातील ४६ अंगणवाड्यांना स्वताच्या इमारती नाहीत, तर बिगर आदिवासी भागातील ८०४ अंगणवाड्यांना इमारती नाहीत. यावर्षी बिगरआदिवासी (सर्वसाधारण क्षेत्र) भागासाठी जिल्हा नियोजन समितीने ६.५० कोटी रुपये निधी दिला. त्यात मागील वर्षी मंजूर झालेल्या अंगणवाड्यांच्या कामासाठी ५.४४ कोटी रुपयांचे दायीत्व आहे. यामुळे केवळ १कोटी पाच लाख रुपये निधी उरला असून त्याचे दीडपटीप्रमाणे १.५८ कोटी रुपये नियोजनासाठी शिल्लक असले, तरी तो निधीही मागील कामांसाठी वापरला जाणार असल्याने यावर्षी महिला व बालविकास विभागाने बिगर आदिवासी भाागातील एकाही अंगणवाडीच्या नवीन बांधकामाला प्रशासकीय मान्यता दिलेली नाही.
बांधकाम विभागाकडून दिरंगाई?
महिला व बालकिवास विभााने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात बिगरआदिवासी भागातील २३६ अंगणाड्यांच्या बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या. त्यानंतर टेंडर प्रक्रिया राबवणे, कार्यारंभ आदेश देण्याची जबाबदारी संबंधित बांधकाम विभागाची असते. त्या इमारत बांधकाम विभागावर महिला व बालविकास विभागाचे नियंत्रण नसते. दरम्यान मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर या अंगणवाडी कामांचे टेंडर मार्चमध्ये राबवण्यात आले. त्यातील अनेक कामांना वेळेवर कार्यारंभ आदेश दिले नव्हते. त्यात सप्टेंबरअखेरपर्यंत तिन्ही विभाग मिळून जवळपास चाळीस कामांना कार्यारंभ आदेश दिले नसल्याचे उघडकीस आले होते. यामुळे बांधकाम विभागाकडून अंगणवाड्यांची बांधकामे करण्याबाबत विलंब होत असून त्याचा फटका महिला व बालविकास विभाग व जिल्हयातील बालकांना होत असल्याचे दिसत आहे.
