नाशिक (Nashik) : राज्याच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने यावर्षी अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून तरुणांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचे कारण देत दिवाळीत पाडवा पहाट कार्यक्रमांसाठी निधीची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यानुसार दिल्ली येथील एक व राज्यात नाशिक येथे एक अशा दोनच कार्यक्रमांसाठी अनुक्रमे पाच व सात लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. दिवाळी ते भाऊबीज या काळात राज्यभरात दिवाळी पहाट, सांज पाडवा, पाडवा पहाट सारखे सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात असताना केवळ एकाच शहरतील एकाच कार्यक्रमासाठी राज्याच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने अनुदान का दिले, असा प्रश्न या निमित्ताने विचारला जात आहे. नाशिक शहरातही मागील २० ते २५ वर्षांपासून अनेक ठिकाणी पाडवा पहाटचे कार्यक्रम होत असताना केवळ भाजप आमदारांच्याच कार्यक्रमाला अनुदान दिल्याने सरकारने दुजाभाव केल्याची इतर संस्थांची भावना आहे.
महाराष्ट्रात दिवाळी हा मोठा सण असून धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या या सणाला मोठे महत्व आहे. या सणाच्या निमित्ताने अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. त्यात मागील काही वर्षांपासून राज्यात पाडवापहाट सारखे सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन मोठ्याप्रमाणावर केले जाते. हे कार्यक्रम स्थानिक संस्था आपल्या पातळीवर निधी उभारून अथवा प्रायोजक शोधून कार्यक्रम करीत असतात. राज्याच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने अमृतमहोत्सवी वर्षाचे निमित्त साधून यावर्षी प्रथमच दिवाळीतील पाडवा पहाट या कार्यक्रमासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार दिल्ली येथील पाडवापहाट या कार्यक्रमासाठी पाच लाख रुपये व नाशिक येथील एका पाडवा पहाट कार्यक्रमासाठी सात लाख रुपये अनुदान मंजूर केले आहे. सांस्कृतिक मंत्रालयाने स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव" अंतर्गत राज्याच्या आणि देशाच्या संस्कृतीचा प्रचार व प्रसार व्हावा या हेतूने व तरुण पिढीला कला-संस्कृति ज्ञात होऊन कला सादर करण्यासाठी एक व्यासपीठ मिळावे या हेतुने या दोन्ही ठिकाणी प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली आहे. सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या शासन निर्णयावरूनच ही वित्तीय मान्यता देण्याचा हेतु संस्कृतिचा प्रचार प्रसार करणे व युवकांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे असा आहे,तर निधी केवळ राज्यात एकाच संस्थेला का दिला, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. नाशिकमध्ये पाडवा पहाट या कार्यक्रमाचे आयोजनाची सुरवात २० ते २५ वर्षापूर्वी झाली असून त्या सर्वात आधी कार्यक्रम सुरू केलेल्या संस्थेला अनुदान देण्याऐवजी केवळ भाजप आमदाराने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमासाठी अनुदान दिल्याने सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून अनुदान वाटप करताना भेदभाव केल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
सांस्कृतिक विभागाच्या शासन निर्णयानुसार या सात लाख रुपये निधीची तरतूद कला व संस्कृती प्रचालन, राज्य नृत्य, नाट्य, तमाशा व संगीत महोत्सव, राज्य कला संस्कृति जतन, संवर्धन विविध महोत्सव तसेच इतर कार्यक्रम या लेखाशीर्षाखालील मंजूर असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या एका कार्यक्रमास अनुदानाची तरतूद केल्याने यापुढे पाडवा पहाट हा कार्यक्रम सरकारी निधीतून करण्याचा पायंडा निर्माण होऊन या कार्यक्रमातील उत्स्फूर्तता नाहीशी होऊन त्यातही ठेकेदारी, टक्केवारी असे गैरप्रकार घडण्याची शक्यता या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करीत आहेत. सरकारने पाडवा पहाट कार्यक्रमासाठी अनुदान देण्याचे धोरण स्वीकारावे त्यानुसार सर्वानाच अनुदान द्यावे. एकट्या दुकट्या कार्यक्रमांना अनुदान देण्यातून काय साध्य होणार, असाही प्रश्न यानिमित्ताने विचारला जात आहे.
गोदा आरतीपेक्षा पाडवा पहाटला प्राधान्य
नाशिकमध्ये गोदा आरती अधिक व्यापक स्वरुपात सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, अद्याप त्याबाबत सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून काहीही हालचाल नाही. मात्र, एका आमदाराच्या गंगापूर नाका परिसरातील पाडवा पहाट कार्यक्रमासाठी सांस्कृतिक मंत्रालय तातडीने अनुदान मंजूर करते. यामुळे सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या गतिमान कारभाराबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
