मुंबई (Mumbai) : थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे (PM Narendra Modi) तक्रार करूनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अधिपत्याखालील सामाजिक न्याय विभागाने विरोध झुगारून सत्ताधारी नेत्यांच्या कंपन्यांना भोजन पुरवठा टेंडरची (Tender) तब्बल एक हजार कोटींची मेहेरनजर केली. या विरोधात पिंपरीचे आमदार अण्णा बनसोडे (MLA Anna Bansode) यांनी आता भाजप नेते किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) यांना न्यायाचे साकडे घातले आहे. बनसोडे यांनी तसे पत्र सोमय्या यांना पाठवले आहे.
सामाजिक न्याय विभागाने वस्तीगृह शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी भोजन व दुध पुरवठा करण्यासाठी काढलेले टेंडर तात्काळ रद्द करावे आणि सामाजिक न्याय विभागातील उच्चपदस्थ अधिकारी व एजंट मागासवर्गीय समाजासाठीच्या निधीची दहा वर्षांपासून अक्षरशः लूट करीत असून या प्रकरणाची एसआयटी, सीबीआय व ईडीमार्फत चौकशी करण्यासाठी पाठपुरावा करावा, हा मुद्दा आमदार बनसोडे यांनी अधोरेखित केला आहे. यानिमित्ताने सामाजिक न्याय विभागातील 'ते' उच्चपदस्थ अधिकारी कोण असा सवाल केला जात आहे.
सामाजिक न्याय विभागाने 450 वस्तीगृह व 100 शाळांमधील विद्यार्थ्यांना भोजन पुरविण्यासाठी 26/07/2022 रोजी टेंडर प्रसिध्द केले. या टेंडरच्या अटी व शर्थी या विशिष्ट ठेकेदार कंपन्यासाठी मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी व चंद्रकांत गायकवाड या एजंटच्या मध्यस्थीने तयार केलेल्या असून, पूर्वी जिल्हा स्तरावर टेंडर मागवून हे काम करण्यात येत होते. मोठे टेंडर काढून मोठा भ्रष्टाचार सुरु आहे.
ही बाब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य सचिव, आयुक्त तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे निदर्शनास आणून दिलेली आहे. परंतु आजपर्यंत या सार्वजनिक हिताच्या व मागासवर्गीय समाजाच्या योजनांमध्ये सुरू असलेल्या भ्रष्टाचारावर कोणतीही कारवाई झालेली दिसत नाही. तसेच ईडी चौकशी सुरू असलेल्या वादग्रस्त 'ब्रिस्क इंडिया' या कंपनीला 6/11/2023 च्या शासन निर्णयानुसार कामाचा आदेश मिळाला आहे, म्हणून या पत्राद्वारे ही बाब आपणास निदर्शनास आणून देत आहे.
तरी आपण भ्रष्टाचार विरोधी कार्यरत असणारे सक्रीय नेते म्हणून या प्रकरणात स्वतः जातीने लक्ष घालावे. सामाजिक न्याय विभागातील उच्चपदस्थ अधिकारी व एजंट मागासवर्गीय निधीची लूट गेल्या दहा वर्षांपासून करीत असून या प्रकरणाची एसआयटी, सीबीआय व ईडीमार्फत चौकशी करण्यासाठी आपल्या स्तरावरुन पाठपुरावा करावा.
सामाजिक न्याय विभागाने वस्तीगृह शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी भोजन व दुध पुरवठा करण्यासाठी काढलेले टेंडर तात्काळ रद्द करावे. आपण या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून हा प्रकार तात्काळ थांबविण्यासाठी व मागासवर्गीय समाजाच्या न्याय हक्कासाठी आवश्यक योग्य कार्यवाही करावी, अशी विनंती आमदार अण्णा बनसोडे यांनी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांना केली आहे.
आमदार अण्णा बनसोडे यांनी सामाजिक न्याय विभागातील गैरव्यवहाराची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गेले वर्षभर वारंवार तक्रार केली. मात्र, या प्रकाराची दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे, बनसोडे यांनी थेट देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे याविषयी लेखी तक्रार केली. काही ठराविक ठेकेदारांनी रिंग करून ही टेंडर भरली आहेत. तेच ठेकेदार पात्र ठरलेल्या अंतिम यादीत आहेत, असे आमदार बनसोडे यांचे म्हणणे होते. राज्य सरकारने शेवटी त्याच ठेकेदारांना हे टेंडर बहाल केले आहे. या कंत्राटाच्या माध्यमातून ठेकेदारांवर ३ वर्षांसाठी सुमारे १ हजार कोटी रुपयांची दौलतजादा केली जाणार आहे, असा त्यांचा आरोप आहे.
दरम्यान, आमदार बनसोडे यांनी पत्रात उल्लेख केलेले सामाजिक न्याय विभागातील 'ते' उच्चपदस्थ अधिकारी कोण असा सवाल यानिमित्ताने केला जात आहे. विभागात गेल्या ८ ते १० वर्षांपासून एक उच्चपदस्थ अधिकारी ठाण मांडून आहेत. विभागात वर्षाला काही हजार कोटींची टेंडर निघतात. ही सर्वच्या सर्व टेंडर्स या उच्चपदस्थाच्या निगराणीखाली दिली जातात. त्याबदल्यात त्यांना शेकडा अर्धा टक्का मोबदला मिळतो अशी चर्चा आहे. त्यामुळे मंत्रालयात संबंधितास 'मिस्टर पॉईंट फाईव्ह पर्सेंट' असेही संबोधले जाते. गेल्या दहा वर्षांत या माध्यमातून त्यांनी अमाप संपत्ती गोळा केली आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 'टेंडरनामा'ने माहिती व जनसंपर्क विभागातील सुमारे ५०० कोटींहून अधिकचा जाहिरात घोटाळा उघडकीस आणला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मान्यता न घेताच अनेक विभागांकडून प्रसिद्धीची टेंडर वितरीत करण्यात आली आहेत. याच अनुषंगाने सामाजिक न्याय विभागाच्या जाहिरात घोटाळ्याप्रकरणी विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव व सहसचिव, माहिती व जनसंपर्क विभागाचे तत्कालीन महासंचालक व माजी संचालक (DGIPR) यांच्यासह ८ उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची खात्याअंतर्गत चौकशी करण्याचे आदेश माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले होते. खात्याअंतर्गत चौकशी प्रस्तावित केलेल्या उच्चपदस्थांमध्ये सामाजिक न्याय विभागाच्या 'त्या' उच्चपदस्थाचा देखील समावेश आहे.
'ते' उच्चपदस्थ येत्या दोन महिन्यांत सरकारी सेवेतून निवृत्त होणार आहेत. सेवानिवृत्तीनंतर सुद्धा पुढील काही वर्षे सरकारी सेवेत कायम राहता येईल यासाठी सध्या त्यांचे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत. 'महाप्रीत' या शासकीय महामंडळावर रिक्त संचालक पदी वर्णी लागावी यासाठी त्यांनी जोरदार फिल्डिंग लावली आहे. सामाजिक न्याय खाते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. 'सीएमओ'तील एका पॉवरफुल्ल व्यक्तीच्या माध्यमातून त्यांनी हे प्रयत्न चालवले आहेत.
ठेकेदार व त्यांना देण्यात आलेली प्रादेशिक विभागनिहाय टेंडर :
- क्रिस्टल गौरमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड जेव्ही क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (मुंबई व पुणे विभाग)
- कैलास फुड अॅण्ड किराणा जनरल स्टोअर्स जेव्ही ब्रिस्क इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (लातूर, अमरावती व नागपूर विभाग)
- श्री.छत्रपती शिवाजी महाराज लिमिटेड जेव्ही नाशिक बी.व्ही.जी. इंडिया लिमिटेड (नाशिक विभाग)
- डी. एम. एंटरप्रायजेस जेव्ही ई-गर्व्हनन्स सोल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड (औरंगाबाद विभाग)