नाशिक (Nashik) : सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गाच्या (Surat Chennai Greenfield Highway) भूसंपादनापोटी जिल्हाधिकारी कार्यलयाने जाहीर केलेले दर कमी असल्याच्या कारणामुळे शेतकऱ्यांचा जमिनी देण्यास विरोध आहे.
या दरात वाढ करावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी असली तरी जिल्हाधिकारी यांनी एकदा जाहीर केल्यानंतर त्यात बदल करता येत नाही. यामुळे सध्या जाहीर केलेल्या दरानुसार मिळणारी रक्कम स्वीकारून या दराबाबत लवादाकडे दाद मागणे हाच एकमेव पर्याय असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे.
यामुळे काही शेतकऱ्यांनी या महामार्गाला दिलेल्या जमिनीचा मोबदला स्वीकारण्यास सुरुवात केली असली तरी त्याचे प्रमाण नगण्य असल्याचे दिसत आहे. यामुळे भूसंपादन लवकर व्हावे यासाठी सध्याच्या दराने रक्कम स्वीकारा व लवादात जाऊन वाढीव रक्कम मिळवावी, असा सल्ला प्रशासनाकडून दिला जात आहे.
सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग जिल्ह्यातील सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी, नाशिक, निफाड व सिन्नर या सहा तालुक्यांमधील ६९ गावांमधून जातो. जिल्ह्यात या महामार्गाचे अंतर १२२ किलोमीटर असून त्यासाठी ९९६ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. या महामार्गामुळे सुरत ते चेन्नई हे १६०० किलोमीटरचे अंतर १२५० किलोमीटरपर्यंत कमी होणार आहे, तर नाशिक - सुरत अंतर अवघे १७६ किलोमीटरवर येणार आहे.
नव्या महामार्गामुळे नाशिककरांना अवघ्या दोन तासांत सूरत शहर गाठता येईल. त्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया आता सुरू झाली झाली आहे. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन विभागाने जाहीर केलेले दर बाजारभावाच्या तुलनेत खूपच कमी असल्याने शेतकऱ्यांनी या भूसंपदानास विरोध केला आहे.
याबाबत केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकरी व जिल्हाधिकारी यांची बैठक घडवून आणली. त्या बैठकीत जिल्हाधिकारी जलज शर्मा भूसंपादनाचे दर निश्चित झाल्यामुळे त्यात बदल करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. यामुळे काही शेतकऱ्यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या उपस्थितीत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली.
गडकरी यांनी निवृत्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली दर निश्चितीसाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. या समितीचा अहवाल अद्याप आलेला नसला तरी भूसंपादन विभाग व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्याकडून सध्या जमिनी देण्यास तयार असलेल्या शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
दर कमी असल्याने शेतकरी ते स्वीकारत नाहीत. मात्र, त्यात बदल करणे आता यंत्रणेच्या हातात नाही. या दरांमध्ये बदल केवळ लवाद करू शकतो. यामुळे शेतकऱ्यांनी सध्या दिली जात असलेली रक्कम स्वीकारावी व न्यायालयात जावे, असे यंत्रणेचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांनी मोबदला स्वीकारून लवादात गेले किंवा मोबदला न स्वीकारता लवादात गेले, त्याने काहीही फरक पडत नाही, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
दरम्यान ही बाब ओळखून काही शेतकरी रक्कम स्विकारण्यास तयार होत असल्याचे दिसत आहे. नाशिक तालुक्यात आडगाव, विंचुरगवळी, ओढा व लाखलगाव गावांत या महामार्गासाठी भूसंपादन केले जाणार आहे. त्यातील केवळ चार शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत मोबदला स्वीकारला आहे.
भूसंपदान धीम्या गतीने होण्यास दर कमी असणे या कारणाप्रमाणेच एकाच सातबारा उताऱ्यावर अनेकांची नावे असणे हेही एक कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. एकाच सातबाऱ्यावर अनेक नावे असल्याने त्यांच्यात एकमत होत नाही. नाशिक तालुक्यातील गावे नाशिक शहरालगतची असल्याने सातबाऱ्यावर क्षेत्र कमी व नावे अधिक अशी परिस्थिती आहे. यामुळे या जमीन धारकांमध्ये एकमत होत नाही.
