नाशिक (Nashik) : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्वाकाक्षी असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेतील जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागातील कामांचे टेंडर उघडण्यास अखेर मुहूर्त सापडला आहे. मात्र, त्यात सुरगाणा तालुक्यातील कामांमध्ये एका मजूर संस्थेला एका कामात पात्र ठरवले आहे, तर त्याच मजूर संस्थेला दुसऱ्या बंधारा कामात अपात्र ठरवले आहे. या मजूर संस्थेने याबाबत टेंडर समितीचे अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तक्रार दिली आहे.
याबाबत कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे यांना विचारले असता त्यांनी याबाबत आपल्याला माहीत नाही. माझ्याकडे कोणतीही तक्रार नाही, असे त्रोटक उत्तर देऊन अधिक बोलणे टाळले. यामुळे सुरवातीपासूनच वादग्रस्त झालेल्या जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांच्या टेंडरमध्ये घोटाळा झाल्याची चर्चा आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेच्या नाशिक जिल्ह्याच्या २०२५-२६ च्या आराखड्यातून नाशिक जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाला १५.९५ म्हणजे जवळपास १६ कोटींचा निधी मिळाला आहे. या निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता देताना सरकारने निधी वितरित केल्याशिवाय या कामांची टेंडर प्रक्रिया राबवू नये, असे स्पष्ट निर्देश होते.
त्यानंतरही जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाने टेंडर प्रक्रिया राबवण्यास सुरूवात केली व त्यानिमित्ताने टेंडर राबवण्यासाठी कार्यालयात माणूस नाही, असा आभास निर्माण करून एका कारकुनाला प्रतिनियुक्तीने घेतले. त्यानंतर जलसंधारण विभागानेच निधी वितरित करण्याच्या आधी टेंडर राबवण्यास परवानगी देणारे परिपत्रक प्रसिद्ध केल्याने ही टेंडर प्रक्रिया सुरू केली.
या टेंडरमध्येही काम प्रलंबित नसल्याचा दाखला जोडलेल्या ठेकेदारांनाच पात्र ठरवण्याची अट टाकण्यात आली. मुळात जलयुक्त शिवार योजनेतील टेंडरमध्ये स्पर्धा होणार नाही, अशी ठेकेदारांनी ओरड केल्याने शुद्धीपत्रक देऊन ती अट मागे घेण्यात आली. टेंडर भरण्याची मुदत संपल्यानंतर दुस-याच दिवशी तांत्रिक लिफाफा उघडणे अपेक्षित असताना संबंधित विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांनी टाळाटाळ केली व त्या सुटीवर गेल्या.
दरम्यान जिल्हा परिषद निवडणुका या आठवड्यात जाहीर होण्याची चर्चा सुरू झाल्यानंतर त्यांनी या आठवड्यात तांत्रिक लिफाफे उघडण्यास सुरुवात केली. त्यात सुरगाणा तालुक्यातील पिंपखोंड येथील सिमेंट बंधारा कामाच्या टेंडरचा तांत्रिक लिफाफा उघडण्यात आला असून त्यात कष्टकरी मजूर संस्थेला अपात्र ठरवण्यात आले आहे. या संस्थेला अपात्र ठरवण्यासाठी तांत्रिक बाबींची पूर्तता होत नसल्याचे कारण दिले आहे.
दरम्यान याच संस्थेला सुरगाणा तालुक्यातील गोंदुणे येथील सिमेंट कॉंक्रीट बंधारा कामाच्या टेंडरमध्ये पात्र ठरवण्यात आले आहे. यामुळे टेंडरमध्ये सहभागी ठेकेदार अथवा मजूर संस्थांना पात्र, अपात्र ठरवण्यासाठी काही निकष आहेत की मनमानी केली जाते, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
टेंडर समिती अंधारात?
जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणा-या कोणत्याही कामाचे टेंडर प्रक्रिया राबवण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली टेंडर समिती असते.
या समितीत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे सदस्य व संबंधित विभागाचे कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव असतात. जलयुक्त शिवार योजनेचे टेंडर उघडल्यानंतर ठेकेदार पात्र-अपात्र ठरवण्याचा अधिकार या समितीला असून कार्यकारी अभियंता यांनी या समितीसमोर आपल्या अभिप्रायासह पात्र-अपात्र ठेकेदारांची यादी ठेवून त्या यादीला टेंडर समितीची मान्यता घेणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी स्वत:च या टेंडरमधील ठेकेदार पात्र-अपात्र ठरवले आहेत. यामुळे याबाबत टेंडर घोटाळा केला असल्याच्या संशयाला वाव निर्माण झाला आहे.
याचसाठी केला उशीर?
जलयुक्त शिवार योजनेच्या १५.९५ कोटींच्या कामांच्या ५८ कामांच्या प्रत्येक टेंडरला सरासरी १२ जणांनी सहभाग घेतला आहे. यामुळे स्पर्धा होऊन आधीच शब्द दिलेल्या मर्जीतील ठेकेदारांना ठेका देता येणार नाही. यामुळे निवडणुकाच्या तोंडावर घाईगर्दीत टेंडर उघडायचे व नको असलेल्या ठेकेदारांना अपात्र ठरवून मर्जीतील ठेकेदारांना टेंडर देण्यासाठीच टेंडर उघडण्यास उशीर केला जात होता का, असा संशय या प्रकरणामुळे घेतला जात आहे.
दरम्यान याच पद्धतीना इतर टेंडरमध्येही पात्र-अपात्रतेचा खेळ केला असावा, यामुळे टेंडर समितीने पुन्हा एकदा सर्व टेंडरच्या तांत्रिक लिफाफ्यांची पडताळणी करावी, अशी मागणी होत आहेत.
या प्रकरणाची माझ्याकडे फाईल आलेली नाही. याबाबत माहिती घेऊन कारवाई करणार.
- डॉ. अर्जुन गुंडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक