मुंबई (Mumbai): मुंबई आणि उपनगरांमधील शासकीय जमिनीवर वसलेल्या अनेक जुन्या गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मागील काही काळापासून प्रलंबित आहे. आता या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासनाने सकारात्मक पाऊले उचलली आहेत.
शासकीय जमिनीवरील गृहनिर्माण संस्थांच्या 'स्वयंपुनर्विकास' प्रक्रियेला गती देण्याचे शासनाचे धोरण असून, यात येणाऱ्या सर्व अडचणी प्राधान्याने दूर करण्यात येतील, असे आश्वासन राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहे.
शासकीय जमिनीवरील गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकास धोरणासंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली वांद्रे येथील मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात नुकतीच एक महत्त्वाची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत स्वयंपुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी विविध धोरणात्मक बदलांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीत प्रामुख्याने शासकीय जागेवरील सोसायट्यांच्या स्वयंपुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्यावर भर देण्यात आला. विकासकाकडून होणाऱ्या पुनर्विकासाऐवजी सोसायट्यांनी स्वतः पुनर्विकास केल्यास रहिवाशांना अधिक फायदा मिळतो, हे लक्षात घेऊन शासनाने या प्रक्रियेतील क्लिष्टता कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी महसूल आणि नगरविकास विभागाच्या नियमांमध्ये आवश्यक त्या सवलती देण्यात याव्यात, असा सूर बैठकीत उमटला.
केवळ महसूल विभागाच्याच नव्हे, तर इतर शासकीय यंत्रणांच्या जागेवरील गृहनिर्माण संस्थांनाही स्वयंपुनर्विकासासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी एक स्वतंत्र 'नोडल एजन्सी' नियुक्त करण्यात यावी, अशी महत्त्वाची चर्चा या वेळी झाली. तसेच, स्वयंपुनर्विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या विविध परवानग्या मिळवण्याची प्रक्रिया अत्यंत वेळखाऊ असते, ती अधिक सुलभ आणि वेगवान करण्यावर एकमत झाले.
स्वयंपुनर्विकास योजनेचा लाभ गरजू रहिवाशांनाच मिळावा आणि या सवलतींचा कोणीही गैरफायदा घेऊ नये, यासाठी कडक दक्षता घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या योजनेमध्ये पारदर्शकता राहिल्यास गृहनिर्माण संस्थांना त्याचा थेट लाभ होईल, यावर बैठकीत भर देण्यात आला.
या बैठकीत झालेल्या सविस्तर चर्चेअंती, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विभागाला तातडीने प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठवला जाईल, ज्यानंतर या निर्णयांचे धोरणात रूपांतर होऊन मुंबईतील हजारो गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
या बैठकीला केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार, स्वयं पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा आमदार प्रवीण दरेकर, आणि राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर आदी उपस्थित होते. तसेच, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी आँचल गोयल आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.