नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीतील येवला विधानसभा मतदारसंघातील कामे रद्द करू नयेत व १७ जून रोजी दिलेले कार्यारंभ आदेश कायम ठेवावेत, असे पत्र राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी देऊन तीन महिने झाले आहेत. त्यानंतरही मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही.
जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतील ८.५० कोटींचे नियोजन आपण नव्याने करणार असून त्यात ज्येष्ठ मंत्री भुजबळ यांनी सूचवलेली कामे समाविष्ट केली जातील, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. आता या आठवड्यात जिल्हा परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्याची शक्यता बघता या कालावधित स्वनिधीतील कामांचे नियोजन शक्य नाही. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मंत्री भुजबळ यांच्या पत्राला वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्याचे दिसत आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या २०२५-२६ या वर्षाच्या अंदाजपत्रकात बांधकाम विभागासाठी ८.५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. एप्रिलमध्ये तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल रजेवर असताना प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांनी या निधीतील ७.३० कोटी रुपयांच्या निधीचे नियोजन केले.
जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक गटाला दहा लाख रुपये याप्रमाणे त्यांनी रस्ते दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर केला. त्याप्रमाणे बांधकामच्या तीनही विभागांनी पुढील कार्यवाही केली. बांधकाम तीनच्या कार्यकारी अभियंता यांनी त्यांच्या विभागातील तालुक्यांशी संबंधित सर्व आमदारांनी सूचवलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन कार्यारंभ आदेशही दिले.
दरम्यान बांधकाम एकच्या कार्यकारी अभियंता यांनी आपल्याला विश्वासात न घेता स्वनिधीतील कामांचे परस्पर वाटप केल्याची तक्रार इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वरचे आमदार हिरामण खोसकर यांनी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांच्याकडे केली.
श्रीमती मित्तल यांनी आमदार खोसकर यांना स्वनिधीतील कामे रद्द करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर त्यांनी तीनही विभागांच्या कार्यकारी अभियंता यांच्याकडून स्वनिधीतील कामांच्या नियोजनाची माहिती घेत, ती कामे रद्द करण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या तोंडी सूचना दिल्या. त्यावेळी बांधकाम एकने या निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली होती, बांधकाम दोनने प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, प्रशासकीय मान्यता दिलेली नव्हती. तसेच बांधकाम तीनने त्या सर्व २.३० कोटींच्या कामांचे कार्यारंभ आदेशही दिले होते.
तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार बांधकाम विभाग क्रमांक तीन व एक यांनी स्वनिधीतील कामांचे नियोजन रद्द करण्याचे प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर म्हणजे प्रशासकांसमोर सादर केले. दरम्यान बदली होण्यापूर्वी अशिमा मित्तल यांनी घेतलेल्या सर्वसाधारण सभेत केवळ बांधकाम एकने प्रस्तावित केलेल्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आल्या. बांधकाम तीनबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही.
दरम्यान अशिमा मित्तल यांची बदली होऊन ओमकार पवार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी झाले. ज्येष्ठमंत्री भुजबळ यांनी ओमकार पवार यांना २१ ऑगस्ट रोजी पत्र देऊन जिल्हापरिषदेच्या स्वनिधीतील त्यांच्या मतदारसंघात सूचवलेल्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द न करण्याच्या सूचना दिल्या.
त्यांनी सूचवलेल्या कामांना ७ मे २०२५ रोजी प्रशासकीय मान्यता व १७ जून रोजी कार्यारंभ आदेश दिलेले आहेत. या विकासकामांची अत्यंत आवश्यकता असल्याने व त्याबाबत कोणतीही तक्रार नसताना ती कामे रद्द केल्यामुळे त्यांनी या पत्रात नाराजीही व्यक्त केली आहे. एवढेच नाही तर १७ जून रोजी दिलेले कार्यारंभ आदेश कायम ठेवण्याचीही सूचना दिली आहे.
दरम्यान मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक ओमकार पवार यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधितील ८.५० कोटींच्या कामांचे मी नव्याने नियोजन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच मंत्री भुजबळ यांनी सूचवलेली कामे त्या नवीन नियोजनात नव्याने मंजूर केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
आता जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांची निवडणूक कोणत्याही क्षणी जाहीर होऊन आचारसंहिता लागू होऊ शकते. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मंत्री भुजबळ यांच्या मतदारसंघातील स्वनिधीतील कामांचे ना कार्यारंभ आदेश दिले आहेत ना स्वनिधीतील कामांचे नव्याने नियोजन केले आहे.
एकदा आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर या निधीचे नियोजन लोकप्रतिनिधींची सर्वसाधारण सभा करेल. यामुळे मुख्य कार्यकारी ओमकार पवार यांनी भुजबळांच्या पत्रांना वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्याचे दिसत आहे.