नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून नेमल्या जाणाऱ्या भरारी पथकांसाठी ५४ वाहने पुरवणाऱ्या पुरवठादाराची मुदत मागील ऑक्टोबरमध्ये संपल्यानंतर त्याची टेंडर प्रक्रिया वेळेत राबवणे आवश्‍यक असताना संबंधित विभागाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अंधारात ठेवून त्याच पुरवठादाराची सेवा सुरू ठेवण्याचा प्रताप उघडकीस आला आहे. आता आदिवासी विभागाकडून अनुदान आल्यामुळे मुदत संपलेल्या पुरवठादाराची देयके देण्यासाठी त्यांनी फाइल फिरवण्यास सुरवात केल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून आदिवासी दुर्गम भागातील नागरिकांना आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी भरारी पथकांची नेमणूक केली जाते. या भरारी पथकाच्या वाहनात एक वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे वेतन, वाहनाचा चालकासह खर्च व औषधे यांचा खर्च करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून दरवर्षी चार कोटी रुपये निधी दिला जातो. आरोग्य विभागाने या निधीतून ५४ भरारी पथके तयार केली असून त्यासाठी पुरवठादाराची टेंडर प्रक्रियेतून निवड केली जाते. पुरवठादाराला एका वाहनासाठी चालकाच्या वेतनासह ३० हजार रुपये द्यावे लागतात. भरारी पथकासाठी वाहने पुरवणाऱ्या पुरवठादाराची मुदत ऑक्टोबर २०२२ मध्ये संपली.
मुदत संपण्याआधीच आरोग्य विभागाने नवीन पुरवठादार नेमण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबवणे गरजेचे होते. मात्र, त्यावेळी निधी नसल्याचे कारण देत आरोग्य विभागाने जुन्याच पुरवठादाराची सेवा सुरू ठेवली. संबंधित पुरवठादारास मुदतवाढ देण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतली नसल्याचे समजते. आदिवासी विकास विभागाने आता मार्च अखेरीस पुननिर्योजनातून निधी देण्याची तयारी दर्शवल्यानंतर आरोग्य विभागाने नवीन टेंडर प्रक्रिया राबवणे सुरू केले आहे. त्याचप्रमाणे ऑक्टोबर ते मार्चपर्यंत वाहन पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदाराचे देयकही देण्यासाठी त्यांनी फाईल फिरवण्यास सुरवात केली आहे. मुळात एखाद्या पुरवठादारास वाहन पुरवण्यबाबत कार्यारंभ आदेशात देण्यात आलेली मुदत संपल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून नवीन टेंडर प्रक्रिया राबवून नवीन पुरवठादाराची नेमणूक होईपर्यंत मुदतवाढ घेणे आवश्‍यक होते. मात्र, आरोग्य विभागाच्या संबंधित यंत्रणेने याबाबत कायदेशीर बाबींची पूर्तता न करता आता त्या ठेकेदाराला देयके देण्याची कार्यवाही सुरू केल्यामुळे हा चर्चेचा विषय झाला आहे. आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी याबाबत काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान कोरोना काळात झालेल्या औषधे व इतर वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदीतही आरोग्य विभागाकडून मोठ्याप्रमाणावर अनियमितता झाली होती. सर्वसाधारण सभेत याबाबत सदस्यांनी आवाज उठवला होता. त्यावेळी आरोग्य विभागावर प्रस्तावित केलेले चढ्या दरांमध्ये कपात करण्याची नामुष्की आली होती. सध्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी प्रभारी आहेत. त्यामुळे त्यांनी या विभागातील बारकावे माहिती नसताना आरोग्य विभागात वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या मंडळींना त्यांनाही अंधारात ठेवून पुरवठादारावर विशेष मेहरबानी केली असल्याची चर्चा आहे.
आरोग्य विभागाचे म्हणणे
भरारी पथकांचा वर्षाचा खर्च चार कोटी रुपये असताना आरोग्य विभागाने १.४६ कोटी रुपये निधी दिला. त्या निधीतून ऑक्टोबरपर्यंतचा खर्च भागवण्यात आला. निधी नसल्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये टेंडर प्रक्रिया राबवता आली नाही. तसेच ही सेवा सुरू ठेवणे आवश्‍यक असल्यामुळे त्याच पुरवठादाराकडून वाहन सेवा घेण्यात आली. आता पुनर्नियोजनातून निधी मिळणार असल्यामुळे आता टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात येत असून या निधीतून ठेकेदाराचे ऑक्टोबरपासूनचे देयक दिले जाणार असल्याचे आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. दरम्यान आरोग्य विभागाचे म्हणणे खरे मानले, तरी त्यांनी याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची परवानगी का घेतली नाही? तसेच आदिवासी विकास विभागाने पूर्ण निधी दिला नसल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या माध्यमातून निधी मिळवण्यासाठी काय प्रयत्न केले, याबाबत ते काहीही बोलण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे ठेकेदारास परस्पर मुदतवाढ देण्यासाठीच निधी नसल्याचे निमित्त पुढे केले जात असल्याची चर्चा आहे.
