नाशिक (Nashik) : उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी तीन महिन्यांपूर्वी एमआयडीसीने दुहेरी फायरसेस वसूल करू नये, असे निर्देश नाशिक येथे दिले होते. त्यानंतरही त्यांच्या निर्देशाला केराची टोपली दाखवत नाशिकमधील उद्योगांकडून उद्योजकांकडून दुहेरी फायरसेस वसूल करणारे एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना निमा पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीत धारेवर धरले. तसेच एमआयडीसी पुढील वर्षापासून फायरसेस आकारणार नाही, याबाबत आठ दिवसांमध्ये कळवावे, अन्यथय या वर्षाचाही फायरसेस दिला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. दरम्यान मुख्यालयाकहष पाठपुरावा करून आठ दिवसांत निर्णायक भूमिका घेण्याचे आश्‍वासन एमआयडीसीच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी दिले आहे. यामुळे उद्योगमंत्र्यांनी दिलेले आश्‍वासन हवेत विरल्याचा अनुभव येथील उद्योजकांना आला आहे.
राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत ७ डिसेंबर २०२२ रोजी नाशिक दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी औद्योगिक वसाहतीत लागू असलेल्या दुहेरी फायरसेसच्या मुद्दयावर उद्योजकांनी उद्योगमंत्र्यांकडे कैफियत मांडली होती. नाशिक महापालिका व औद्योगिक वसाहत या दोन संस्था उद्योजकांकडून फायरसेसची आकारणी करीत असल्याची बाब उद्योगमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यावर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी फायर स्टेशन १ एप्रिल २०२३ पासून नाशिक महापालिकेकडे हस्तांतरित करावे आणि फायर सेस आकारणी करू नये, असे निर्देश एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यामुळे १ एप्रिल २०२३ पासून अंबड औद्योगिक वसाहत कार्यालयाकडून फायरसेस आकारला जाणार नाही, असा उद्योजकांना ठाम समज होता.
दरम्यान एमआयडीसीने अंबड औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांना सेस वसुलीबाबतच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. या नोटिशींमध्ये पुढील वर्षापासून फायरसेस आकारला जाणार किंवा नाही, याबाबत काहीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे उद्योजकांनी निमा अध्यक्ष धनंजय बेळे यांच्या नेतृत्वाखालील एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. पुढील वर्षापासून फायरसेस आकारणार किंवा नाही, याबाबत उद्योजकांनी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी खुलासा करण्याची मागणी केली. अधिकारी ठोसपणे बोलत नसल्याने यावेळी अधिकारी आणि उद्योजक यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. दरम्यान याबाबत मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुंबई यांच्याकडे पाठपुरावा करून आठ दिवसांत निर्णय कळविण्यात येईल, असे लेखीपत्र कार्यकारी अभियंता जयवंत बोरसे यांनी निमाला दिले आहे.
मंत्री बैठक घेतात. त्यात समोर आलेल्या मुद्यांवर निर्णय जाहीर करतात. मात्र, त्या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत काहीही गांभीर्य दाखवले जात नाही, असा सामान्यांना अनेकदा अनुभव येत असतो. नाशिकमधील उद्योजकांनाही मंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या निर्णयाला काहीही अर्थ नसतो, याचा अनुभव या दुहेरी फायरसेस निर्णयावरून आल्याची उद्योजकांची प्रतिक्रिया उमटली आहे.
