नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेला यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या ४५१ कोटी रुपयांपैकी आतापर्यंत ७९.८० टक्के निधी खर्च झाला असून मागील पंधरा दिवसांमध्ये केवळ दोन टक्के निधी खर्च झाला आहे. हे आर्थिक वर्ष संपण्यास आता केवळ सतरा दिवस उरले असून या कालावधीत टक्के निधी खर्चाचे जिल्हा परिषदेसमोर आव्हान आहे.
पालकमंत्री दादा भुसे यांनी निधी खर्चाबाबत आढावा घेण्याचे जाहीर करून पंधरा दिवस उलटले. मात्र, त्यानंतर ना आढावा बैठक झाली ना निधी खर्चाबाबत समाधानकारक प्रगती झाली, असे बोलले जात आहे. दरम्यान मागील वर्षी जिल्हा परिषदेने वेळेत खर्च न केल्यामुळे ४५ कोटी रुपये निधी परत गेला होता. यावर्षी त्यापेक्षा अधिक निधी परत जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
जिल्हा नियोजन समितीकडून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला ४५१ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर झाला आहे. नाशिक विभागातील पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणूक आचारसंहिता शिथील झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेने फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात निधी खर्चाचा आढावा घेतला होता. त्यावेळी जिल्हा परिषदेसमोर ९० दिवसांमध्ये जवळपास १०० कोटी रुपये खर्च करण्याचे आव्हान होते. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक आठवड्याला सर्व विभागाप्रमुखांकडून खर्चाचा आढावा घेतला. मात्र, निधी खर्चाच्या बाबतीत काहीही प्रगती होत नसल्याचे चित्र आहे.
विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता शिथील झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेकडून शिल्लक निधीतील कामांना वेग देणे अपेक्षित असताना जिल्हा परिषद प्रशासन वेगवेगळे उपक्रम राबवण्यात व्यस्त असल्याचे दिसत आहे. त्यात ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचा सर्वात कमी म्हणजे ४३ टक्के खर्च झाला असून त्या नंतर कृषी (४५ टक्के), आरोग्य (६२ टक्के), महिला व बालविकास (६९टक्के), बांधकाम विभाग दोन (७१ टक्के) या विभागांचा खर्च झाला आहे.
जिल्हा परिषदेत विषय समिती, स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभांमध्ये विषयांना मंजुरी घेतली जाते. त्यामुळे निर्णय घेण्यास उशीर होत असल्याच्या कारणामुळे जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यास दोन आर्थिक वर्षांची मुदत दिलेली आहे. जिल्हा परिषदेत वर्षभरापासून प्रशासक कारकीर्द आहे. यामुळे प्रशासन गतीमान पद्धतीने काम करील, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. मात्र, तो अंदाज पूर्णपणे चुकीचा ठरला असल्याचे वर्षभरानंतर समोर आले आहे. जिल्हा परिषदेला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ४५१ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर झाला.
त्या निधीचे नियोजनही अद्याप जिल्हा परिषदेने पूर्णपणे केलेले नाही. त्याचप्रमाणे निधीतून नियोजन केलेल्याकामांची टेंडण प्रक्रिया अद्याप सुरू केलेली नाही. जिल्हा परिषदेचा अखर्चित निधी परत गेल्यास त्या निधीतील कामांचे दायीत्व नवीन वर्षात मंजूर झालेल्या कामांवर वाढते व त्या नवीन कामे मंजूर कर करण्यासाठी त्या प्रमाणात निधी कमी उपलब्ध होतो. यामुळे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला प्राप्त निधीतून १६५ कोटी रुपये दायीत्व वजा करावे लागले होेते. यावर्षी अखर्चित निधीचे प्रमाण बघता दायीत्वाचे प्रमाण २०० कोटींपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
