नाशिक (Nashik) : जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा नियोजन समितीला २०२४-२५ या वर्षासाठी सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जमाती उपयोजना व अनुसूचित जाती उपयोजनांचा आराखडा तयार करताना १००२ कोटींची आर्थिक मर्यादा कळवली आहे. यामुळे नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ९२ कोटींची कात्री लावण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जिल्हा नियोजन समितीला मिळणाऱ्या निधीत ९२ कोटींची कपात होणार असली,तरी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पुढील वर्षाच्या आराखड्यात २५० कोटींच्या वाढीव कामांचा समावेश करून अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत त्याला मान्यता घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, खासदार हेमंत गोडसे यांच्यासह आमदार ॲड. माणिकराव कोकाटे, दिलीपराव बनकर, डॉ. राहुल आहेर, सुहास कांदे, हिरामण खोसकर, मौलाना मुफ्ती मोहंम्मद, आमदार सीमा हिरे, आमदार सरोज अहिरे आदी उपस्थित होते.
बैठकीच्या सुरवातीला जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी यांनी जिल्हा नियोजन समितीला यवर्षी मंजूर नियतव्यय, प्राप्त निधी, वितरित निधी, झालेला खर्च यांची माहिती दिली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार २०२३-२४ या वर्षात सर्वसाधारण योजना, आदिवासी व अनुसूचित जाती उपययोजनोतून जिल्हा नियोजन समितीला १०९३ कोटी रुपये प्राप्त झाले होते. त्यापैकी आतापर्यंत ३७९.३४ कोटी रुपये म्हणजे ४१ कोटी रुपये खर्च झाला आहे.
राज्याच्या वित्त व नियोजन विभागाने जिल्हा वार्षिक योजनेतून २०२४-२५ या वर्षाचा आराखडा तयार करताना जिल्हा नियोजन समितीला आर्थिक मर्यादा कळवली असून त्यानुसार सर्वसाधारण योजना, आदिवासी व अनुसूचित जाती उपयोजना मिळून १००२ कोटी रुपयांच्या मर्यादेत आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जिल्हा वार्षिक योजनेतील आराखड्याबाबत कळवलेल्या आर्थिक मर्यादेनुसार सर्वसाधारण योजनेला ७१ कोटी रुपये व आदिवासी उपयोजनेतील निधीला २० कोटी रुपयांची कात्री लागलेली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीने या कात्री लागलेल्या निधीच्या मर्यादेत गाभा क्षेत्र, बिगर गाभा क्षेत्र व इतर क्षेत्राबाबत नियतव्यय प्रस्तावित केला आहे. मात्र, जिल्ह्यातील शिक्षण, महावितरण कंपनी, दलितोत्तर वस्त्यांमध्ये सुधारणा, रस्ते, प्राथमिक शाळा इमारती, दुरुस्ती, अंगणवाडी बांधकाम, यात्रास्थळ विकास अनुदान, लघुपाटबंधारे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बांधकाम, दुरुस्ती यासाठी प्रस्तावित नियतव्ययापेक्षा २५० कोटींची वाढीव मागणी केली आहे.
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार दोन दिवसांमध्ये अर्थसंकल्पपूर्व बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत जिल्हा विकास आराखड्यास मंजुरी दिली जाणार असल्याने राष्ट्रवादीचे आमदार ॲड. माणिकराव कोकाटे व आमदार दिलीपराव बनकर यांनी अर्थमंत्र्यांकडून हा वाढीव निधी मंजूर करून घ्यावा, असा टोमणा पालकमंत्री दादा भुसे यांनी मारला.
