

नाशिक (Nashik): नाशिक महापालिकेने त्यांच्या माध्यमातून केल्या जात असलेल्या कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून परीक्षण करून घेण्यासाठी प्रत्येक प्रकल्पनिहाय प्रकल्प व्यवस्थापन संस्था नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी मोठा खर्च होणार असल्याने कुंभमेळा प्राधिकरणाने कामांची अंमलबजावणी करीत असलेल्या वेगवेगळ्या यंत्रणांचे स्वतंत्र प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्यामुळे होणारा संभाव्य गोंधळ टाळण्यासाठी आता कामांच्या प्रकारानुसार केवळ दोन अथवा तीन प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्था नियुक्त करून त्यांच्या माध्यमातून सिंहस्थातील सर्व यंत्रणांच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या कामांच्या दर्जाचे परीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे थर्ड पार्टी ऑडिटवरील खर्च वाचणार असून, या कामांच्या दर्जावर कुंभमेळा प्राधिकरणाला नियंत्रण ठेवणे सहज शक्य होणार आहे.
यासाठी सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाने रस्ते व पुलांच्या कामांच्या दर्जावर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्थेची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत नाशिक महापालिकेच्या माध्यमातून टेंडर (Tender) प्रसिद्ध केले आहे.
रामकाल पथ या केंद्र सरकारच्या निधीतील प्रकल्पाचे काम सध्या दोन ठेकेदारांकडून सुरू असून आता या कामांच्या दर्जावर लक्ष ठेवण्यासाठी महापालिकेने प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट (प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्था) नियुक्तीसाठी टेंडर प्रसिद्ध केले होते. महापालिकेच्या माध्यमातून केल्या जात असलेल्या प्रत्येक कामावर स्वतंत्र प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्थेची नेमणूक करण्यात येणार होती.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने जिल्हा प्रशासन, त्र्यंबकेश्वर नगरपालिका, नाशिक महापालिका, महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ, जलसंपदा विभाग आदी यंत्रणांच्या माध्यमातून शेकडो प्रकारची हजारो कोटी रुपयांची कामे होणार असून त्यात रस्ते, पूल, इमारती, मलनिस्सारण केंद्र, जलवाहिन्या आदी प्रकारची कामे होणार आहेत. त्यातील प्रत्येक कामासाठी स्वतंत्र प्रकल्प व्यवस्थापन संस्थेची नेमणूक करणे, ही बाब खार्चिक आहेच, याशिवाय क्लिष्ट आहे. ही बाब 'टेंडरनामा'ने लक्षात आणून दिली होती.
कुंभमेळा प्राधिकरणचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण गेडाम व आयुक्त शेखर सिंह यांनी प्रत्येक कामासाठी स्वतंत्र सल्लागार संस्था नियुक्त करण्याऐवजी रस्ते-पूल, इमारत बांधकाम, सांडपाणी व्यवस्थापन या कामांच्या प्रकारानुसार दोन अथवा तीनच प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्थांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला.
तसेच या प्रकल्प संस्थांच्या माध्यमातून केवळ महापालिका क्षेत्रातील कामांच्या दर्जावर लक्ष ठेवण्यापेक्षा जिल्हा प्रशासन, त्र्यंबकेश्वर नगरपालिका, नाशिक महापालिका, महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ, जलसंपदा विभाग यांच्या माध्यमातून होत असलेल्या प्रत्येक कामाच्या दर्जावर लक्ष ठेवले जाईल. यासाठी या संस्थाना कुंभमेळा प्राधिकरणमार्फत विकसित केलेल्या पीएमआयएस या प्रणालीशी जोडले जाणार आहे.
यामुळे काम करणारी यंत्रणा कोणतीही असली, तरी कामांच्या दर्जावर लक्ष कुंभमेळा प्राधिकरणला सहज शक्य होणार आहे.
रस्ते व पुलांच्या कामाच्या दर्जावर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन व सल्लागार संस्था नियुक्त करण्याच्या टेंडरमध्ये सहभागी होण्यासाठी १५ डिसेबरपर्यंत मुदत असून कुंभमेळा प्राधिकरणचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण गेडाम, कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह यांनी नुकतीच टेंडरपूर्व बैठक घेऊन प्रकल्प व्यवस्थापन प सल्लागार होण्यासाठी इच्छुक असलेल्या संस्थांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली.
या सल्लागार संस्थेवर कामाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी असणार आहे. ज्यामध्ये बांधकाम देखरेख आणि एकूण प्रकल्प व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे. सल्लागार संस्थेवर कामाचे नियोजन, समन्वय, अंमलबजावणीवर देखरेख, सुरक्षिततेचे निरीक्षण, विविध संस्थांशी समन्वय आणि बांधकामासाठी वापरलेल्या साहित्याचे गुणवत्ता नियंत्रण अहवालांचे पुनरावलोकन याची जबाबदारी असणार आहे.
प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार संस्था ही या कामाबाबत कुंभमेळा प्राधिकरणचा प्रतिनिधी म्हणून काम करणार आहे. हा प्रकल्प वेळेत आणि गुणवत्ता मानकांनुसार पूर्ण करण्याची जबाबदारी या प्रकल्प व्यवस्थापन संस्थेवर असणार आहे.