नाशिक (Nashik): आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कुंभमेळा प्राधिकरण कार्यरत असतानाच, नाशिकमध्ये शासकीय यंत्रणांमध्ये कामे मिळवण्यावरून स्पर्धा सुरू झाल्याचे समोर आले आहे. त्र्यंबकेश्वर येथील पोलीस विभागाशी संबंधित तब्बल ४४४ कोटींच्या गर्दी व्यवस्थापनाच्या कामांवरून पोलीस आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) यांच्यात जुंपली आहे. कामे आपल्या हातातून निसटून पोलीस विभागाकडे जाऊ नयेत या भीतीने सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) विभागाने तांत्रिक मान्यता आणि अंदाजपत्रक (Estimate) तयार नसतानाच घाईघाईत कोट्यवधी रुपयांच्या टेंडरची जाहिरात प्रसिद्ध केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यानिमित्ताने निमित्ताने हजारो कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या असून, त्याचवेळी त्या कामांची अंमलबजावणी कोणत्या यंत्रणेने करायची, याबाबतही निश्चित केले आहे. मात्र, त्यानंतर त्या कामांची अंमलबजावणी करण्यावरून स्पर्धा निर्माण झाल्याचे दिसत आहे.
असाच प्रकार पोलीस व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यात झाला आहे. ग्रामीण व शहर पोलिस विभागासाठी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात ४४४ कोटींचा निधी मंजूर केला असून त्यातील काही कामांची अंमलबजावणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने करायची आहे. मात्र, त्या कामांना अद्याप सुरवात झाली नसल्याने ती कामे पोलिसांच्या बांधकाम विभागाकडून करण्याबाबत कुंभमेळा प्राधिकरण बैठकीत चर्चा झाली.
यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने काही कांमांना तांत्रिक मान्यता न देता व कामांचे अंदाजपत्रकही तयार नसताना टेंडर प्रसिद्ध करण्याचा घाट घातला आहे. यामुळे कामे वेळेत व दर्जेदार करण्यापेक्षा ती कामे कोणत्या विभागाने करावीत, याबाबत या विभागांमध्ये स्पर्धा केली जात असल्याचे दिसत आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यानिमित्ताने सर्व कामांना मंजुरी देणे व त्या कामांच्या अंमलबजावणीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी कुंभमेळा प्राधिकरणची आहे. त्यानुसार कुंभमेळा प्राधिकरणने जवळपास १५ हजार कोटींच्या कामांना मंजुरी दिलेल्या आहेत. त्यात सिंहस्थातील गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी त्र्यंबकेश्वरसाठी पोलिस विभागाच्या २५५.७१ कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत, तर नाशिक शहरातील गर्दी व्यवस्थापनासाठी पोलिस विभागाच्या १८३.८ कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत.
या कामांमध्ये प्रामुख्याने बॅरिकेडस्, फिरत्या पोलिस चौक्या, कायम स्वरुपी पोलिस चौक्या, वॉच टॉवर, वाहने, पोलिसांसाठी रेनकोट, टीशर्ट, त्यांच्या राहण्याच्या सोयीसाठी तात्पुरत्या बराकी उभारणे, बंदोबस्ताच्या काळात जेवण पुरवणे, नवीन पोलिस स्थानक उभारणे आदी कामांचा समावेश आहे. त्या कामाच्या स्वरुपानुसार कुंभमेळा प्राधिकरणने ती कामे कोणत्या विभागाकडून करायची, याबाबत अंमलबजावणी यंत्रणा आधीच निश्चित केल्या आहेत. त्यानुसार बांधकाम करणे, बॅरिकेडस् पुरवणे, वॉचटॉवर उभारणे, फिरत्या पोलिस चौक्या उभारणे, तात्पुरत्या पोलिस चौक्या उभारणे ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने करावीत, असे प्रशासकीय मान्यता देतानाच निश्चित केले आहे.
त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्र्यंबेकश्वरसाठी ग्रामीण पोलीस विभागाकडून त्यांच्या गरजा समजून घेऊन त्याप्रमाणे काम करण्याची तयारी सुरू केली होती. मात्र, ग्रामीण पोलिस अधीक्षक यांची बदली झाल्यानंतर नव्याने आलेल्या पोलिस अधीक्षकांनी अद्याप कामांना सुरवात झालेली नाही, हे बघून पोलिस चौक्या उभारणे, फिरत्या पोलिस चौक्या तयार करणे, बॅरिकेडस् खरेदी करणे, वॉचटॉवर ही कामे करताना आम्ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आमच्या गरजा सांगणार, त्यानंतर ते टेंडर मागवणार, पु्न्हा पुरवठा झालेल्या वस्तू आमच्या मागणीप्रमाणे आहेत की नाही, याची आम्ही तपासणी करणार, यात खूप वेळ जाणार असल्याने ही कामे पोलिस विभागाच्या बांधकाम विभागाकडून केल्यास आमच्या सोयीचे जाईल, असा प्रस्ताव ठेवला.
त्या प्रस्तावाबाबत काहीही निर्णय झाला नाही किंवा फारशी चर्चाही झाली नाही. मात्र, पोलिसांची ही मागणी मान्य झाल्यास आपल्याकडील काही कोटींची कामे जाऊन नुकसान होईल, या विचाराने सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) विभागाने सहा कामांचे टेंडर प्रसिद्ध केले.
त्यात प्रामुख्याने त्र्यंबेकश्वर येथे वॉच टॉवर उभारणे (७२ लाख रुपये), त्र्यंबकेश्वर येथे बॅरिकेडिंग पुरवठा करणे (५.२७ कोटी), त्र्यंबकेश्वर येथे कायमस्वरुपी पोलिस चौक्या उभारणे (१.७५ कोटी), त्र्यंबकेश्वर येथे तात्पुरत्या पोलिस चौक्या उभारणे ( १.३७ कोटी रुपये), त्र्यंबकेश्वर येथे पोर्टेबल स्वरुपाची तात्पुरती पोलिस चौक्या उभारणे (१.१४ कोटी) या सहा कामांचे टेंडर प्रसिद्ध केले. त्याचवेळी सार्वजनिक बांधकामच्या नाशिक विभागाने नाशिक शहरासाठी स्टिलचे बॅरिकेडिंग पुरवठा करणे व पोर्टेबल स्वरुपाची तात्पुरती पोलिस चौकी या दरसूचित नसलेल्या वस्तूंसाठी दरमागणी करणारे टेंडर प्रसिद्ध केले.
एकीकडे सार्वजनिका बांधकाम (उत्तर) विभाग त्र्यंबकेश्वर येथे पोर्टेबल स्वरुपाची तात्पुरती पोलिस चौक्या उभारण्याचे टेंडर प्रसिद्ध करीत असताना तशाच कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम (नाशिक) विभाग ते दरसूचित नसलेल्या वस्तू असल्याने त्यासाठी दर मागवण्यासाठी टेंडर प्रसिद्ध केले, यातच मोठी तफावत दिसत आहे.
एकाच प्रकारचे कामासाठी एक विभाग दर मागवत आहे, तर दुसरा विभाग थेट काम करण्यासाठी टेंडर प्रसिद्ध करीत असल्याचा सावळा गोंधळही यातून समोर आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम(उत्तर) विभागाने महाटेंडर या संकेतस्थळावर केवळ वॉचटॉवर उभारणीचे टेंडर अपलोड केले असून माध्यमांमध्ये मात्र, सहा कामांची एकत्रित जाहिरात २९ जून रोजी प्रसिद्ध केली आहे. याबाबत विचारणा केली असता, त्या कामांचे अंदाजपत्रक व तांत्रिक मान्यता अद्याप घेतलेल्या नाहीत. यामुळे ते महाटेंडरवर उर्वरित पाच टेंडर अपलोड केले नसल्याचे उत्तर दिले. या टेंडरच्या मुदतीत अंदाजपत्रक व तांत्रिक मान्यता मिळाल्या नाही, तर त्या टेंडरला मुदतवाढ दिली जाईल, असे मोघम उत्तर देण्यात आले.
याबाबत अधिक माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता पोलिस विभागाने ही कामे आमच्या बांधकाम विभागाकडून करण्याचा प्रस्ताव ठेवला असून पुढच्या बैठकित हा विषय चर्चेला आला, तर आम्ही या कामांचे टेंडर प्रसिद्ध केले असल्याचे उत्तर देऊन ते काम आपल्याच विभागाकडे राहावे, यासाठी या टेंडरचा घाट घातल्याचे समोर आले आहे. यामुळे सिंहस्थाची कामे दर्जेदार करण्यापेक्षा ती आमच्याच विभागाकडून केली जावीत, यासाठी वेगवेगळ्या विभागांचे अधिकारी, कशा कृल्प्त्या लढवत आहेत, हेच यातून दिसत आहे.
पोलिस विभागासाठी तात्पुरत्या पोलिस चौक्या उभारणे, वॉचटॉवर उभारणे, बॅरिकेडिंग पुरवणे ही कामे सहा महिन्यांत पूर्ण होऊ शकतात. त्यामुळे आता पावसाच्या काळात टेंडर प्रक्रिया राबवून प्रशासकीय कामकाज पूर्ण करण्यावर आमचा भर असून त्यानंतर ३१ मार्चच्या आत ही कामे पूर्ण केली जातील.
- राहुल पाटील, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) विभाग, नाशिक