नाशिक (Nashik) : नाशिक महापालिकेच्या (NMC) उद्यानांची देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी ठेकेदारांना (Contractor) ठेका दिला जातो. शहरातील जवळपास ५५० उद्यानांच्या देखभालीसाठी महापालिकेला महिन्याला सुमारे दोन कोटी रुपये खर्च येतो. यातून मार्ग काढण्यासाठी महापालिकेने उद्योगांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून उद्यानांची देखभाल करण्याचा नवीन प्रस्ताव समोर आणला आहे.
त्याचबरोबर या प्रस्तावास सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास महापालिका उद्यानांच्या देखभालीचे काम आउटसोर्स करण्याचा विचार करत आहे. यामध्ये नागरिकांना उद्यानातील प्रवेशासाठी तिकीट दर आकारण्याची परवानगी संबंधित ठेकेदारांना दिली जाणार असून, त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या बदल्यात या उद्यानांची देखभाल ठेकेदारास करावी लागणार आहे.
महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडून केला जाणारा हा प्रस्ताव म्हणजे उद्यानांचे खासगीकरणच असल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे प्रशासकांच्या काळातील या निर्णयाला नागरिकांकडून विरोध होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नाशिक महापालिकेची शहरात जवळपास साडेपाचशे उद्याने आहेत. त्यातील जवळपास २० उद्यानेच महत्त्वाची व मोठी आहेत. मोकळ्या भूखंडावर नगरसेवकांच्या आग्रहानुसार महापालिकेकडून छोट्या उद्यानांची निर्मिती केली आहे.
नगरसेवकांच्या आग्रहातून प्रत्येक नवीन वसाहतीमधील मोकळ्या भूखंडांवर नवीन उद्याने तयार करण्यात आली. मात्र, त्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीचा विचार करण्यात आला नाही. या उद्यानांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी महापालिका दरवर्षी निधीची तरतूद करते. मात्र, महापालिकेच्या तिजोरीवर त्याचा परिणाम झाला आहे.
एका उद्यानाच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी महिन्याला किमान सत्तर हजार ते जास्तीत जास्त चार लाख रुपये खर्च येतो. यामुळे या उद्यानांच्या देखभालीवर महापालिका महिन्याला दोन कोटी रुपये खर्च करीत आहे. मात्र, एवढा खर्च करूनही उद्यानांची देखभाल दुरुस्ती होत नाही. उद्यान विभागात कर्मचाऱ्यांची मोठी कमतरता आहे. केवळ पाच ते सहा कर्मचारी कायमस्वरूपी आहेत. उद्याननिरीक्षकांची सहा पदे आउटसोर्सिंगने भरली आहेत. उद्यानांची संख्या लक्षात घेता मनुष्यबळ अपुरे आहेत. त्यामुळे आउटसोर्सिंग हाच एकमेव पर्याय असल्याचे उद्यान विभागाचे म्हणणे आहे.
उद्यानांची देखभाल आउटसोर्सिंगने करण्यापूर्वी महापालिका सामाजिक दायित्व निधीचा पर्याय तपासून बघणार आहे. त्याला प्रतिसाद न मिळाल्यास आउटसोर्सिंगचे धोरण राबविण्याशिवाय पर्याय नाही, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे.
महापालिका उद्यानांच्या देखभालीचे आउटसोर्सिंग करताना उद्यानांमध्ये प्रवेश फी आकारण्यास परवानगी दिली जाणार असून, बच्चे कंपनीच्या मनोरंजनासाठी खेळणी उभाण्याचीही मुभाही दिली जाणार आहे. त्यातून ठेकेदारास उत्पन्न मिळू शकेल व परस्पर उद्यानांची देखभालही होईल आणि त्यासाठी होणारा महापालिकेचा खर्च वाचणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
महापालिकेची मोठी उद्याने केवळ २० आहेत. ही मोठी उद्यानेच आउटसोर्सिंग पद्धतीने घेण्यासाठी ठेकेदार इच्छूक असतील. इतर गल्ली बोळातील उद्यानांना तिकीट लावल्यास त्याकडे कोणी फिरकेल, अशी शक्यता कमी आहे. यामुळे लहान उद्यानांच्या देखभाल दुरुस्तीचा प्रश्‍न कायम राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे उद्याने देखभालीचे काम आउटसोर्सिंगने करण्याआधी महापालिका प्रशासनाने सर्व बाजूंनी विचार करण्याची गरज आहे. अन्यथा केवळ मोठ्या उद्यानांची देखभाल दुरुस्ती होणार व लहान उद्याने वाऱ्यावर सोडली जाणार, असे चित्र निर्माण व्हायला नको, अशी चर्चा आहे.
