नाशिक (Nashik): केंद्र सरकारच्या 'किंमत स्थिरीकरण निधी' धोरणाच्या अंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून कांदा खरेदीत मोठ्याप्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी झाल्यानंतर आता या खरेदीच्या पद्धतीत बदल करीत या व्यवस्थेचे विकेंद्रिकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यापूर्वी कांदा साठवणूक व कांदा खरेदी या दोन्ही बाबी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातूनच केल्या जात होत्या. यंदा त्यात बदल करून प्राथमिक सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून कांदा खरेदी केली जाणार असून ते खरेदी केलेले कांदे वखार महामंडळाने उपलब्ध करून दिलेल्या कांदा चाळींमध्ये साठवले जाणार आहेत.
यामुळे नाफेड, एनसीसीएफ यांनी कांदा खरेदीसाठी इच्छुक असलेल्या संस्थांकडून स्वारस्य देकार मागवले असून वखार महामंडळाने कांदाचाळी भाडेतत्वावर देण्यासाठी स्वारस्यदेकार मागवले आहे. यामुळे या कांदा खरेदीतून शेतकरी उत्पादक कंपन्या आपोआप बाद होणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या शेतमाल भावस्थिरीकरण योजनेतून यावर्षी नाफेड व एनसीसीएफ यांना दोन लाख टन कांदा खरेदी करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. मागील चार-पाच वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने या संस्थांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर कांदा खरेदी केली. या संस्थांनी कांदा खरेदीची जबाबदारी प्रामुख्याने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांवर सोपवली होती.
या कंपन्यांनीच कांदा साठवणूक व कांदा खरेदी ही दोन्ही कामे केली. मात्र, या कांदा खरेदीमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या आडून घुसलेले व्यापारी, नाफेड व एनसीसीएफचे अधिकारी व काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे संचालक यांनी मिळून या खरेदीत मोठा गैरव्यवहार केल्याच्या तक्रारी झाल्या. त्यानंतर केंद्रीय संस्थांच्या अधिका-यांनी कांदा साठवणुकीची तपासणी केली. त्यात तथ्य आढळल्याने काही अधिका-यांवर कारवाया करण्यात आल्या असून या खरेदीच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर नाफेड व एनसीसीएफ यांनी यंदा कांदा खरेदी व साठवणूक यांचे विकेंद्रीकरण करताना शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना या प्रक्रियेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदीची जबाबदारी प्रामुख्याने प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांवर सोपवण्यात येणार असून त्यासाठी नाफेड व एनसीसीएफ यांनी इच्छुक संस्थांकडून स्वारस्य देकार मागवले आहेत.
त्याचप्रमाणे खरेदी केलेला कांदा साठवणुकीची जबाबदारी ही वखार महामंडळावर सोपवली आहे. यासाठी वखार महामंडळानेही कांदा चाळी भाडेतत्वाने देण्यासाठी इच्छुक असलेल्यांकडून स्वारस्य देकार मागवले आहेत.
नाशिक जिल्ह्याचा विचार करता जिल्ह्यात स्मार्ट योजना तसेच राष्ट्रीय कृषी योजनांच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी मोठ्याप्रमाणावर कांदा चाळी उभारल्या आहेत. या कंपन्यांची एकत्रित मिळून एक लाख टनापेक्षा अधिक कांदा साठवणुकीची क्षमता आहे. याशिवाय नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापा-यांकडे एकत्रित अंदाजे ५ लाख टनापेक्षा अधिक कांदा साठवणूक क्षमता असलेल्या चाळी आहेत. यामुळे वखार महामंडळाला शेतकरी उत्पादक कंपन्या व कांदा व्यापारी यांच्याकडूनच कांदा चाळी भाडेतत्वार घ्याव्या लागणार आहेत.
मागच्या खरेदीतील गैरव्यवहार हे प्रामुख्याने व्यापा-यांच्या कांदा चाळी भाडेतत्वाने घेतल्यामुळेच झाल्याचे बोलले जाते. आताही वखार महामंडळ व्यापा-यांच्याच कांदाचाळी भाडेतत्वाने घेणार असेल, तर गैरव्यवहाराला आळा कसा बसणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
स्वत:ची कांदा साठवणूक क्षमता असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी केलेल्या कांदा खरेदीत गैरव्यव्यवहाराला फारशी संधी नसते. मात्र, नाफेड व एनसीसीएफ यांनी सरसकट सर्व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना दोषी ठरवताना व्यापा-यांना या खरेदी प्रक्रियते हस्तक्षेप करण्याचा मार्ग मोकळा असल्याचे बोलले जात आहे.
व्यापा-यांना प्राधान्य
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या संचालकांच्या म्हणण्यानुसार टेंडरची मुदत संपण्यापूर्वीच बैठकांमध्ये अप्रत्यक्ष ठराविक व्यापाऱ्यांना तोंडी स्वरुपात कामांचे वाटप आणि दरनिश्चिती झाल्याची धक्कादायक माहिती आहे. नाशिकमधील उमराणे, पिंपळगाव आणि वणी येथील मोठ्या गोदामांसाठी महामंडळाचे अधिकारीच आग्रही असून, यासाठी दिल्ली-मुंबईत छुपी खलबते झाली असल्याची चर्चा आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारच्या कांदा खरेदीतून बाहेर फेकले गेलेले व्यापारी आता साठवणुकीच्या मागील दाराने या प्रक्रियेवर ताबा मिळवू शकणार असल्याचे चित्र आहे.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना संपवण्याचे षडयंत्र
या धोरणातील सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे जाचक अटी लादून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना पद्धतशीरपणे बाद केले जात आहे. साठवणुकीसाठी सुरुवातीला २०, १५ व १० हजार टन क्षमतेच्या मोठ्या गोदामांची चाचपणी सुरू आहे. जेणेकरून कमी साठवणूक क्षमता असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या अटीशर्तीनुसार तांत्रिकदृष्ट्या आपोआप अपात्र ठरतील.
Key Points Summary
नाफेड व एनसीसीएफकडून कांदा खरेदी प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना साठवणुकीच्या टेंडर मधून वगळण्याचे प्रयत्न.
मोठ्या साठवणूक क्षमतेच्या अटीमुळे व्यापाऱ्यांचा मार्ग मोकळा.
नाशिकमधील उमराणे, पिंपळगाव परिसरातील गोदामांसाठी अधिकाऱ्यांचा आग्रह.
शेतकरी कंपन्यांच्या संचालकांकडून भ्रष्टाचाराचे आणि संगनमताचे आरोप.